काठमाडौं– सरकारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थाले हदभन्दा बढी जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने भएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धि आदेश, २०७८ जारी गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
आदेशको प्रस्तावनामा उद्योग, कृषि, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घर जग्गाको व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थालाई आवश्यक पर्ने जग्गा हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आदेश–२०७८ जारी गरेको जनाएको छ। यस अघि जग्गा हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश–२०७४ जारी भएको थियो।
हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न १५ सर्त
मन्त्रालयले जारी गरेको आदेश–२०७८ मा हदभन्दा बढी जगा खरिद गर्न स्वीकृतिका लागि निवदेश दिँदा १५ वटा सर्त पूरा भएको हुने पर्ने उल्लेख छ।
ऐनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने भई जग्गा खरिद गर्न चाहने उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्था, कृषि व्यवसाय सम्बन्धी फर्म, संघ संस्था र अन्य सार्वजनिक संस्थाले १५ सर्त पूरा गर्नुपर्ने छ।
१. खरिद गर्न चाहेको जग्गा रहेको स्थान, अधिकतम क्षेत्रफल, जग्गाको प्रकार र उपलब्ध भएसम्मको अन्य विवरण
२. उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस
३.उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र र उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीको स्तर खुलाउनु पर्ने भए सोको विवरण
४.संस्थाको सञ्चालक समितिको जग्गा खरिद गर्ने निर्णयको प्रतिलिपि र अख्तियारी पत्र
५. खरिद गर्न चाहेको जग्गा रहेको स्थानीय तहको सिफारिस
६.विधान वा प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रतिलिपि
७.स्थायी लेखा नम्बरको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
८.आयोजना स्वीकृत हुनु पर्ने उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हकमा त्यस्तो आयोजना स्वीकृति पत्रको प्रतिलिपि
९.लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाको हकमा लगानी वोर्डको सिफारिस
१०.संस्थापक तथा सञ्चालकहरु नेपाली नागरिक भए नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र विदेशी नागरिक भए राहदानीको प्रतिलिपि
११. संस्थापक तथा सञ्चालकको नाम, स्थायी ठेगाना, बसोबास गरेको स्थान खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि वा सञ्चालक हेरफेर भएमा सो सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि
१२. सञ्चालनमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हकमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाबाट भइरहेका कार्यहरुको विवरण
१३.विदेशी लगानी गर्ने उद्योग, प्रतिष्ठान र आयोजना भए विदेशी लगानी स्वीकृति पत्र
१४.उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा रहेको सम्पूर्ण घर जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा र सो जग्गाको मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
१५.सञ्चालनमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हकमा पछिल्लो वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आदेशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दर्ताको प्रकृतिका आधारमा सोही उपदफामा उल्लिखित कुनै विवरण वा कागजातहरु त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी आयोजना वा संस्थासँग सम्बन्धी नहुने भए त्यस्तो विवरण पेस गर्नु नपर्ने उल्लेख छ।
प्राकृतिक विपदको कारण प्रयोग गर्न नसकिने भएमा अन्य जग्गा खरिद गर्न सक्ने
जग्गा हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ मा प्राकृतिक विपदको कारण प्रयोग गर्न नसकिने भएमा अन्य जग्गा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थाले यस आदेश बमोजिम हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा प्राकृतिक विपद्को कारण पूर्ण वा आंशिक रुपमा क्षति भई उद्देश्य अनुरुप प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नभएमा सो जग्गाको सट्टा अन्य कुनै स्थानको जग्गा आवश्यक भएको कारण खोलि सम्बन्धित निकायको सिफारिससमेत संलग्न गरी मन्त्रालयमा निवेदन दिन सकिने आदेशमा उल्लेख छ।
सोही बमोजिमको निवेदन प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थालाई प्राकृतिक प्रकोपको कारणबाट प्रयोग हुन नसक्ने जग्गा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न लगाई सो क्षेत्रफल बराबरको जग्गा अवधि तोकी खरिद गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने आदेशमा उल्लेख छ।
तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा
आदेशमा हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गरिने जग्गाको उपभोगका लागि तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने उल्लेख छ। आदेश जारी भए पश्चात स्वीकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको पाइएमा त्यस्तो जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम जफत गरिनेछ। र, त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व परिवर्तनको लागि लिखत पारित तथा दाखिल खारेजमा संलग्न कर्मचारीलाई त्यस्तो कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय सजाय हुने आदेशमा उल्लेख छ।
लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजना हकमा
लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनाका हकमा आदेशको अनुसूची १ को दफा ४ को उपदफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनाको हकमा खरिद गर्ने जग्गाको अधिकतम हद र खरिद गर्ने अवधि दुई वर्षमा नबढ्ने गरी लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुने उल्लेख छ।
आदेश बमोजिमको अवधिभित्र जग्गा खरिद हुन नसकेको कारणसहित म्याद थपका लागि लगानी बोर्डबाट सिफारिस भई आएमा मन्त्रालयले सम्झौतामा उल्लिखित हदसम्मको जग्गा खरिद गर्न बढीमा एक वर्षको म्याद थप गर्न सक्ने उल्लेख छ।
यस्तो छ जग्गा हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
