ओलीको पुनः सत्तारोहणपछि संविधानको संकट टर्‍यो कि सर्‍यो!

विचार

समाचार टिप्पणीओलीको पुनः सत्तारोहणपछि संविधानको संकट टर्‍यो कि सर्‍यो!

रामेश्वर बोहरा शुक्रबार, वैशाख ३१, २०७८ २२:४३

काठमाडाैं- तीन दिन पहिले प्रतिनिधि सभामा आफ्नै विश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएपछि स्वतः पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओली त्यसदिन थोरै पनि चिन्तित देखिएनन्। कतिपयका लागि यो अनौठो थियो तर, ओलीको स्वभावसँग जानकारहरुका लागि त्यो अस्वाभाविक थिएन।

पदमुक्त भएपछि संसद् भवनबाट सीधै बालुवाटार पुगेर मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गरेका ओलीले आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीहरुलाई भनेका थिए- ‘चिन्ता लिनुपर्ने छैन, सबै कुरा मैले सोचेअनुरुप नै भइराछ।’

नभन्दै सार्वभौम संसदमा परीक्षण हुँदा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम २७१ सदस्यमध्ये ९३ सदस्यको मात्र समर्थन पाएका ओलीले तीन दिनपछि नै मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको पदमा पुनरागमन गरेका छन्। उनको पक्षमा नदेखिएको संसदको भारी मत उनकै विकल्पमा अर्को सरकार दिन चाहिँ ‘कामयाब’ नभएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएर पदबहाली गरिसकेका छन्।

ओली विश्वासको मत नपाएर स्वतः पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख २७ गते राति ९ बजे नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतीय सरकार गठनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यको नाम प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न गर्न तीन दिनको (वैशाख ३० राति ९ बजेसम्मको) समयसीमा दिएकी थिइन्। तर, निर्धारित समयभित्र कसैको दाबी पेस नभएको भन्दै उनले वैशाख ३० गते राति संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ओलीलाई अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्। त्यो समयसीमा नसकिँदै आफ्ना लागि पुनः प्रधानमन्त्री पद सुनिश्चित गरेका ओलीले यस्तो ‘कामयाबी’सँगै दुईवटा देखिनेगरीका सफलता हात पारे।

एक महिनापछिको राजनीतिक परिदृष्य अहिल्यै आकलन गरिहाल्न कठिन छ। तर, तत्कालका लागि आफूविरुद्ध भएका सबै मोर्चाबन्दी असफल तुल्याएर ओलीले बाजी मारेका छन्।

पहिलो, आफूलाई विस्थापन गर्ने मोर्चाबन्दी गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बैकल्पिक सरकारको दाबी नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिए। दोस्रो, सम्बन्ध काटाकाटको जस्तो बनेपछि विश्वासको मत नदिएर आफैलाई पदमुक्त गराएका, सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएर फेरि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन सबै उपाय अबलम्बन गरिरहेका आफ्नै पार्टी (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षलाई एकाएक ‘हार्दिकताउन्मुख’ सम्बन्धमा ल्याइदिए।

अब एक महिनाभित्र उनले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। एक महिनापछिको राजनीतिक परिदृष्य अहिल्यै आकलन गरिहाल्न कठिन छ। तर, तत्कालका लागि आफूविरुद्ध भएका सबै मोर्चाबन्दी असफल तुल्याएर ओलीले बाजी मारेका छन्।

के संविधान संकटमा छ?
बिहीबार राति ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदैगर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखे- ‘तुच्छ सत्तास्वार्थका लागि बाह्य शक्तिका पाउमा त्वमशरणम् गर्ने, बिदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने र देशलाई बाह्य शक्तिहरुको क्रीडास्थल बनाउने कार्य र त्यसले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि पैदा गरेको खतरा नै आजको मुख्य चुनौति हो। ...देशभक्त शक्तिहरु एक होऔं, सार्वभौमिकताको रक्षा गरौं।’

श्रेष्ठले ‘बाह्य शक्तिहरु नेपालको संविधान र लोकतन्त्रका विरुद्द आफ्नै अजेन्डा लाद्ने रणनीतिसाथ क्रियाशील भइरहेको, आफ्नो कुर्सी स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई नै सौदाबाजीको बिषय बनाउने भूमिका शासकहरुले खेलेको’ टिप्पणीसमेत गरेका थिए।

एक दिन पहिले, बुधबार माधवकुमार नेपालपक्षमा रहेका एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पनि यस्तै आसयसहित सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए- ‘हिजो प्रचण्डलाई गाली गरेर पार्टी विभाजनको पाप ढाक्ने प्रयास भयो, आज झलनाथ-माधवलार्ई गाली गरेर बाँकी रहेको नेकपा एमालेलाई विभाजित गरिँदैछ। आज हामीविरुद्ध गरिएका गालीगलौज वा आलोचनाले नेपालमा संविधान जारी हुँदा असफल भएका र विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदा दोश्रो पटक पनि असफल भएका शक्तिहरुले चुनावको नाममा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर हामीसँग बदला लिन कस्सिएका छन् भन्ने दावीको खण्डन हुँदैन।’

भुसाल र श्रेष्ठ दुवैको यो यो प्रहार ओलीलक्ष्यित थियो। उनीहरुले नेपालमा संविधान जारी हुँदा असफल भएका शक्तिहरु संसद विघटन गराएर बदला लिन तथा संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध आफ्नै ‘अजेन्डा’ लाद्न क्रियाशील बनेको भन्दै कुर्सी जोगाउन ओलीले तिनीहरुसामु त्वंशरणम् गरेको अप्रत्यक्ष आरोप लगाएका थिए।

श्रेष्ठ र भुसालले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आक्रोश पोख्न मात्र यति संगीन आरोप लगाएका हुन् त? उनीहरुले किन यहीबेला ओलीलाई जोडेर यति गम्भीर कुरा उठाए? के प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गरिँदैछ? त्योभन्दा पनि अझ महत्वपूर्ण, के संविधानसभाबाट जारी संविधान संकटमा परेको हो? तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको पदबहाली गरेका ओलीमाथि तेर्सिएका यी प्रश्नको उत्तर उनले आफ्नो भूमिकाबाट दिनुपर्ने नै छ। तर, के ओलीको पुनः सत्तारोहणसँगै संसद र संविधानमाथि खतरा मडारिएको हो?

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यलाई यही प्रश्न सोध्दा उनको उत्तर थियो- ‘हो, अहिले संसद र संविधान दुवैमा संकट मडारिएको छ, भयावह संकट आउने खतरा मैले देखिरहेको छु।’ उनले क्रमैसँग यसलाई बेलिबिस्तार लगाए।

धेरैलाई लागेको छ- प्रधानमन्त्री ओली सकेसम्म चाँडै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्न चाहन्छन्। उनले गत पुस ५ मै यो प्रयास गरेका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोकिदियो।

कोरोना महामारीको यो भयावह अवस्था र त्यसमा छताछुल्ल कुशासनको चेहराले आमनेपालीलाई उकुसमुकुस बनाएको र त्यो जुनसुकै बेला विष्फोट हुनसक्ने खतरा उनले औंल्याए। महामारीकै कारण राजनीतिले कुन दिशा लिन्छ भनेर आकलन गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनको बुझाइ छ।

‘गुनासो, निराशा, आक्रोश र उकुसमुकुस यति धेरै छ कि त्यसको मारमा कुनै न कुनै हिसाबले हाम्रो संविधान पर्न सक्छ। यो बेला सरकार परिवर्तन मात्र भइदिएको भए पनि जनतामा जुन टेन्सन छ, त्यसलााई कम गर्न सकिन्थ्यो’, आचार्यले भने, ‘यो उकुसमुकुस, यो टेन्सन कम गर्दै संविधान जोगाउने आधार बलियो पार्न नयाँ सरकार बन्नु जरुरी थियो। त्यसले गतिलै काम गरिहाल्थ्यो भन्ने आशा त थिएन, तर नयाँ भन्नसाथै फरक बुझाइ बन्थ्यो। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्थ्यो।’ अब संविधान र मुलुकले अबलम्बन गरेको प्रणाली यो उकुसमुकुसको प्रहारमा पर्ने हो कि भन्ने डरलाग्दो अवस्था आफूले देखिरहेको उनले सुनाए।

गत वर्ष कोरोना महामारीको पहिलो लहर शुरु हुँदादेखि नै आवश्यक तयारीमा असाध्यै सुस्त र फितलो देखिएको राज्य-संयन्त्र दोस्रो लहरमा घुँडा टेकेसरह भएको छ। सरकारले पटक-पटक ‘उपचार गर्न नसकिने’ भन्दै हात उठाइसकेको छ, त्यसलाई बोलीमा सच्याउँदै आएपनि। स्वास्थ्यकर्मीहरुले ज्यानको परवाह नगरेर जीवन जोगाउने अथक प्रयत्न गरिरहे पनि राजनीतिक नेतृत्वले तिनलाई भरथेग गरिदिने कामसम्म गरिरहेको छैन। बरु देशमा केही हुँदै नभएजस्तो बेफिक्री देखिन्छ। अस्पतालहरुमा उपचार पाउने त सम्भावना नै देखिन छाडिसक्यो, अक्सिजन नपाएरै ज्यान गुमाउने कोरोना संक्रमितको संख्या पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। यो अवस्थाको पीडा र आक्रोश, अनि निषेधाज्ञाबीच दबेको उकुसमुकुस डरलाग्दो रुपमा विष्फोट हुनसक्ने खतरा आचार्यले देखेका छन्।

भन्छन्, ‘भोलि सरकारविरुद्ध उठ्दा मान्छेले ज्यानको परवाह गर्न छाड्छन्। अर्को सरकार बनिदिएको भए त्यसले यो आक्रोशमा भेन्टिलेसनको काम गर्न सक्थ्यो।’

धेरैलाई लागेको छ- प्रधानमन्त्री ओली सकेसम्म चाँडै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्न चाहन्छन्। उनले गत पुस ५ मै यो प्रयास गरेका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोकिदियो। अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएमा फेरि त्यही बाटो रोज्ने निश्चित छ। कांग्रेसका एक नेताले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने र लगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तयारीमा ओली रहेको सूचना आफूहरुले पाएको सुनाए। अर्थात् प्रतिनिधि सभाको अवसान अवश्यंभावी देखिएको छ, अहिलेसम्म।

‘तर, विघटन भएर यो बेला चुनाव घोषणा भयो भने पनि चुनावमा को जान्छ, कसले मान्छ? कम्तीमा एक वर्ष चुनाव हुने परिस्थिति नै देखिन्न’, आचार्यले भने, ‘संसद नरहने, घोषणा गरेको चुनाव पनि हुन नसक्ने सम्भावित परिदृष्य हेर्दा हामी कहीँ न कहीँ दुर्घटनातिर लम्कियौं जस्तो लाग्छ। जसपाको एउटा पक्षले यसलाई बुझेन वा बुझ्न चाहेन।’

पछिल्लो समय संसद विघटन र संविधानमाथि हमला गर्न बाह्य शक्तिहरु सक्रिय बनेको र त्यसलाई देशभित्रका शक्तिहरुले भरथेग गरिरहेको आरोप निरन्तर लागिरहेको छ। ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि धेरैले मुलुक संविधान सिध्याउने त्यही ‘डिजाइन’मा अघि बढेको आकलन गरेका थिए। त्यसपछि एमालेमा चुलिएको संकट र ‘एक्लै हिँड्ने’ ओलीको चाहनालाई कतिपयले त्यसमै जोडे।

नेपालको संविधानलाई लिएर सबभन्दा बेखुसी को छ भन्ने तथ्य कतै छिपेको छैन।

ओलीविरुद्ध सम्पूर्ण दल एक ठाउँ उभिँदा, एमालेकै माधवकुमार नेपालपक्ष नै उनको विरुद्ध उभिँदा पनि उनको विकल्पमा अर्को सरकार बन्न सकेन। यसमा पनि धेरैले ‘बाह्य शक्ति’कै हात देखे। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षधरहरु पार्टी फोड्न तयार भएर पनि ओलीको विकल्प खोज्न नहुने पक्षमा अडिग बन्दा यस्तो आशंका गर्नेहरुलाई बल पुर्‍यायो। उनीहरुले ‘बाह्य शक्तिको इशारामा’ ठाकुर र महतोले ओलीलाई सघाएको टिप्पणी गरे।

बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवपक्षमा रहेका जसपाकै एकजना वरिष्ठ नेताले शुक्रबार दिउँसो सुनाए- ‘हाम्रो पार्टीभित्र दक्षिणको शक्तिले यसरी खेलिदियो कि त्यसलाई केही गरे पनि बदल्न सकिएन। अरुका एसम्यानहरु पार्टीमा रहेसम्म केही गर्न नसकिँदो रहेछ।’

नेपालको संविधानलाई लिएर सबभन्दा बेखुसी को छ भन्ने तथ्य कतै छिपेको छैन। आफूलाई ‘चित्त नबुझेको’ संविधान रोक्न अनेक प्रयत्न गरेको र केही सीप नलागेपछि संविधान जारी भएलगत्तै नेपालमाथि पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी गरेको नयाँदिल्लीले त्यसयता पनि संविधानप्रतिको असन्तुष्टि बेलाबेला बुझिने गरी नै प्रकट गर्दै आएको छ। नेपालमा हिन्दुत्वको मुद्दा थोपर्ने उसको रणनीति छँदै थियो, यहीबीचमा भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको नेपाली भू-भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर सरकारले नक्सा जारी गर्‍यो। नक्सा मात्र जारी भएन, प्रतिनिधि सभाले नक्साअनुसारको निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान नै संशोधन गरिदियो। अर्थात् लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको नक्साभित्र संविधानकै अंग बने।

यो घटनाक्रमलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान उँचो पार्ने हिसाबले ऐतिहासिक भएको चर्चा गरियो, कतिपयले भने सरकारले उत्ताउलोपन देखाएको टिप्पणी गरे। तर, यसले यसै त नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्ट दिल्लीलाई झन् बढी आक्रोशित बनाइदियो। ‘चुच्चे नक्सालाई संविधानको अंग बनाउने यस्तो प्रतिनिधि सभा राख्न हुन्न भन्ने दिल्लीको डिजाइनअनुसार नै हाम्रो संसद निशानामा परेको हो’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने एमालेकै एक नेताले भने, ‘हेर्दै जानुहोला, अर्को चरणमा निशानामा पर्ने संविधान हो।’

1140x725

ओली-नेपाल मिलापपछि...
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेलगत्तै राजनीतिक विमर्शमा एउटा विषय जोडतोडले प्रवेश भयो- अब संविधान पनि खतरामा पर्‍यो।

त्यसका पछाडि केही अर्थपूर्ण तर्कहरु थिए। ओलीले आफ्नो पार्टीभित्र पैदा भएको संकट छल्न आफ्नै पार्टीको झण्डै दुईतिहाई बहुमत भएको प्रतिनिधि सभाको असमयमै अवसान हुने कदम चालेका थिए। त्यसपछि ओली रोकिएनन्, एकपछि अर्को कदम चाल्दै गए।

पार्टीभित्र, बाहिर उनका कदमले संशय बढाउँदै गयो। ओली कहाँ गएर रोकिएलान् भन्ने अड्कलबाजी हुनथाले। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यस्ता कदमलाई त ब्रेक लगायो तर ओलीको शैली उस्तै रह्यो। फेरि एकपल्ट संविधान संकटमा पर्दै गएको चर्चा चल्यो। ‘जसले ओलीलाई यो सब गर्न उक्साइरहेको छ, त्यसको गन्तव्य के हो भन्ने प्रष्ट छैन’, त्यसक्रममा आइरहेका कुराको सार यस्तो थियो, ‘अन्ततः यो अहिलेसम्मका हाम्रा सबै उपलब्धि समेटिएको संविधान सिध्याउने तहसम्म पुग्नसक्छ।’ त्यहीबेला पनि कतिपयले एउटा आशा भने व्यक्त गरेका थिए। त्यो थियो- ‘ओली जसरी अघि बढेका छन् र उनका कदमले जसरी संविधानलाई संकटतर्फ धकेलेको छ, त्यो एक विन्दुमा पुगेर रोकिन सक्छ। संविधानमाथिको संकट तब टर्छ जब ओली र माधवकुमार नेपाल एकै ठाउँ आइपुग्छन्।’

ओलीजीको मनमा सबै कुरा क्लियर छ भने त्यो व्यवहारमा चाँडै देखिएला। तर, उहाँले यसलाई तत्कालको संकट टार्ने रणनीति मात्र बनाउनुभएको हो भने चाहिँ धेरै कुरा अहिल्यै भन्न गाह्रो छ।

पार्टीभित्र टकराब मात्र होइन, अलग-अलग बाटो तय गरिसकेका ओली र नेपालबीच संयोगले वैशाख ३० गते संवाद जोडियो। संवाद मात्र जोडिएको छैन, ओली र नेपाल अब सँगसँगै अघि बढ्छन् भन्ने आशा एमालेका कार्यकर्ता पंक्तिमा पलाएको छ। महामारीले आक्रान्त आमजनले सत्तास्वार्थसँग मात्र साइनो देखिएको यस्तो सम्बन्धको परवाह नगरे पनि यसले राजनीतिक अर्थ बोकेको छ। कतिसम्म भने एमालेका नेताहरु अहिल्यै सबै कुरा मिलिनसके पनि ढिलोचाँडो धेरै कुरा मिल्ने बताउँन थालेका छन्। ओलीबाट संविधान नै खतरामा परेको बताउँदै आएका एमालेका नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले नै शुक्रबार साँझ सुनाए- ‘मलाई लाग्छ, अब हाम्रो संसद पनि जोगियो, संविधान पनि जोगियो।’

उनले त्यसको आधार यसरी देखाए- ‘एमालेभित्रको समस्या सुल्झिनसाथ यो सरकारले विश्वासको मत पाउँछ, त्यसका लागि जसपा (कम्तीमा महन्थ-राजेन्द्रपक्ष)ले सघाउँछ। सरकार सुरक्षित भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाले यो कार्यकाल पूरा गर्छ। त्यसपछि स्वाभाविक रुपमा मुलुक निर्वाचनमा जान्छ। अनि संविधानमाथि खतराको त कुरै आउँदैन नि।’

उनले यो सबै अब ओली-नेपाल मिलाप भयो भन्ने विश्वासमा आधारित रहेर सुनाएका थिए। तर, के अब ओली-नेपालबीच मिलाप हुन्छ नै? के त्यसले एमालेभित्रको संकट स्थायी रुपमा सुल्झाउला? अनि यस्तो मिलाप जसपालाई मिलाउन र विपक्षी दलहरुलाई एउटा दूरीमा राखेर अघि बढ्न सफल होला?

ओलीको मनभित्र के पाकिरहेको छ र अब उनले के गर्छन् भन्नेमै यी प्रश्नको उत्तर निहित हुनेछ। यति भन्दाभन्दै पनि नेपालपक्षका ती नेताले सुनाए- ‘ओलीजीको मनमा सबै कुरा क्लियर छ भने त्यो व्यवहारमा चाँडै देखिएला। तर, उहाँले यसलाई तत्कालको संकट टार्ने रणनीति मात्र बनाउनुभएको हो भने चाहिँ धेरै कुरा अहिल्यै भन्न गाह्रो छ। संविधानमाथिको संकट टरेको वा सरेको भन्ने कुरा उहाँले के गर्न खोज्नुभएको छ भन्नेमा निर्भर छ। संविधान नरुचाएकाहरुले आखिर त्यसमै खेल्ने हो।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।