काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंहदरबार प्रवेश गरेको शुक्रबार सय दिन पुग्दैछ। ‘हनिमुन अवधि’ पूरा गरेको सरकार आगामी बजेटको तयारीमा छ।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा लिएर अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना हरेक भाषणमा समृद्धि र विकासका योजना सुनाउन छाडेका छैनन्। जेठ ७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ५ वर्षप्रति नेपालीको आय दोब्बर बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्नेजस्ता महत्वाकांक्षी योजना छन्।
नेपालमा सधैं सरकारले आकर्षक योजना सुनाउने तर कार्यान्वायन नहुने रोग पुरानै हो। त्यसको सबै अपसज अस्थिर राजनीतिलाई दिने गरिएको थियो। राजनीतिक स्थायित्वपछि गठन भएको पहिलो सरकार भएकाले अहिलेको सरकारसँग जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन्। सरकारले आफ्नो सय दिनमा केही राम्रा काम गरे पनि अपेक्षा अनुसार गति लिन भने सकेको छैन। भाषण र प्रचारका लागि कस्मेटिक काममा रुमल्लिएर सरकारले लिनुपर्ने गति लिन नसकेको विश्लेषणहरु हुन थालेका छन्।
तर, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल १२ वर्षे गुरुयोजना बनाएर सरकार अघि बढेको बताउँछन्। समृद्धिका आधारहरु बनिसकेको र अब सरकार त्यो बाटोमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
सरकारको एक सय दिन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जनाउँदै उनले ५ वर्षको स्थीर सरकार भएकाले त्यहीअनुसार योजना बनाएर कार्यान्वायन सुरु गरिने बताए।
सय दिनमा ओली सरकारका ५ राम्रा काम
१. यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध प्रहार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि चैत १ देखि मयुर यातायातले काभ्रेको बनेपासम्म रुट परमिट पायो। विगतमा यातायात समितिको सिफारिसमा मात्र रुट परमिट दिने गरिएकोमा सरकारले त्यो प्रावधान खारेज गर्यो।
देशभरि रुट परमिट खुला गरियो। त्यसको विरोधमा कोटेश्वर पूर्वका यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिए। वैशाख २० मा यातायात नै ठप्प बनाएर सरकारलाई दबाब दिने प्रयास गरे। तर, सरकार झुकेन। व्यवसायीलाई पक्राउ गर्दै सरकारले मुद्दा चलाउने तयारी गरेपछि उनीहरु नै सेफ ल्यान्डिङ गरेर छुटे। बलियो सरकार भएकाले नै विगतमा निकै शक्तिशाली देखिने यातायात व्यवसायी महासंघ यसपटक निरिह बन्न पुग्यो।
यो घटनाले सरकार बलियो भएको संकेत दिएको छ भने अन्य व्यवसायमा भएका एकाधिकार तथा विकृति रोक्न शक्ति प्रदान गरेको छ । हनिमुन समयमा सर्वसाधरणबाट सरकारले ठूलो प्रशंसा कमाएको सिन्डिकेट अन्त्यकै विषयमा हो।
२. कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा लगाम
प्रधानमन्त्रीको अर्काे राम्रो कदम भनेको सरकारी अधिकारीहरुको अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणमा नियन्त्रण हो। कर्मचारीहरुले कुनै महत्व नै नभएका कार्यक्रममा विदेश जाने र राज्यबाट भत्ता लगायतका सुविधा लिने गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुको समेत वैदेशिक भ्रमणमा लगाम लगाएका छन्। एउटा एनजिओको कार्यक्रममा जान सरकारी भ्रमणको स्वीकृति मागेका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै अमेरिका भ्रमण समेत प्रधानमन्त्री ओलीले रोकिदिए।
३. विद्यालय भर्ना अभियान
विद्यालय भर्ना अभियानका लागि विगतमा पनि प्रयास भएका थिए। यसपटक सरकारले नयाँ ‘कन्सेप्ट’सहित भर्ना अभियान चलायो। अभिभावकत्व ग्रहण गरी विपन्न बाल–बालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउने अभियान गाउँ–गाउँसम्म सञ्चालन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुगु र सिरहामा आफैंले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर विद्यार्थीलाई भर्ना समेत गराए। मन्त्रीदेखि केन्द्रीय स्तरका नेताहरुले समेत बालबालिकालाई आफ्नो जिम्मामा लिएर विद्यालयमा भर्ना गराए। यसले राम्रै चर्चा पनि पायो। यो अभियानले विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहने संख्यामा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
४. सुन तस्करीको पर्दाफास
नयाँ सरकार बनेपछि विमानस्थलबाट लामो समयदेखि संगठित रुपमा हुँदै आएको सुन तस्करीको सफल अनुसन्धान गरी त्यसमा संलग्नहरु पक्राउ परे। विमानस्थलका कर्मचारी र प्रहरीहरुलाई समेत पक्राउ गरियो। एउटै समूहले विगत ५ वर्षदेखि विमानस्थलबाट सुन तस्करी गर्दै आएको थियो।
खासगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अनुसन्धानका लागि सक्रियता देखाएकाले सुन तस्करीका धेरै पाटो बाहिर आएको छ। सायद यसले विमानस्थलबाट हुने संगठित तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ।
५.कूटनीतिमा सन्तुलन प्रयास
सरकारमा आएको सय दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओली आफू पनि भारतको राजकीय भ्रमण गए र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउन सफल भए। नाकाबन्दीको समयमा भारतविरुद्ध उभिन सकेकै आधारमा मत बटुल्न सफल ओलीले अहिले सरकारमा आएपछि भारतसँगको चिसो सम्बन्धलाई न्यायो बनाउने कोसिस गरे। त्यो केही हदसम्म सकारात्मक पनि देखियो।
प्रधानमन्त्री ओलीको निमन्त्रणामा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण विवादमा तानियो। तर, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्याल भने मोदीको नेपाल भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध ‘नर्मल’ भएकाले यो सरकारको कूटनीतिक सफलता भएको बताउँछन्।
‘भ्रमणका क्रममा यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा विगतमा जस्तो केही बोलेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले विराटनगरको फिल्ड अफिस बन्द गर्न प्रस्ट रुपमा अडान लिनुभएकाले नै त्यो बन्द गर्ने निर्णय भएको हो।’ चीन भ्रमणको तयारीमा रहेका ओलीले कूटनीतिक सन्तुलन कति कायम गर्न सक्छन्, त्यो उनका आगामी दिनका कदम र निर्णयले देखाउने नै छन्।
यस्ता रहे सरकारका कमजोरी
१. भाषण धेरै, काम कम
प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी भाषणमा समृद्धिको कुरा गरिरहेका छन्, त्यस अनुसारका योजना कार्यान्वायन अघि बढ्न सकेको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री आफैं पनि योजना कार्यान्वायनमा भन्दा कार्यक्रम र राजनीतिक भेटघाटमै बढी समय बिताउँदै आएका छन्। सरकारको कार्यशैलीको गति बजेटपछि केही छर्लङ्ग हुने भए पनि त्यसअघिको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कामको तुलनामा भाषणको पुलिन्दा ज्यादा फुकाएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ओलीले थोरै समय बिताउँछन्। धेरैजसो समय उनी विभिन्न कार्यक्रममा र बालुवाटारमा हुने भेटघाटमै बिताउँछन्। भाषण अनुसार उनले काममा प्राथमिकता दिन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कर्मचारीसँग प्रधानमन्त्रीको भेटघाट कहिलेकाहीँ मात्र हुने गर्छ, योजना कार्यान्वायनमा प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय नभएसम्म सफल हुन्न।’
चुनावताका जस्तो भाषणबाजी हुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रममा अहिले पनि त्यसको मात्रा घटेको आभास पाइँदैन। जसले स्थिर र बहुमतको सरकारपछि धेरै काम होला भन्ने अपेक्षामा बसेका जनताको सरकारप्रतिको आशा घट्दै गएको देखिन्छ।
२.संघीयता कार्यान्वायनमा सुस्त
पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएको १ वर्ष भइसकेको छ। प्रदेश सरकार बनेको ४ महिना पुगिसक्यो। तर, समयमा कानुनहरु नबन्दा न त स्थानीय तहले गति लिन सकेको छ न त प्रदेश सरकारले नै।
संघीयता कार्यान्वायन सरकारको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्नेमा त्यसमा सरकारले आवश्यकता अनुसार चासो दिन सकेको छैन। असोजसम्म सबै कानुनहरु बनाइसक्नु पर्ने अवस्था छ। तर, धेरै कानुनहरुको मस्यौदा समेत बनेको छैन। अर्को तर्फ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेर काम गर्न कठिनाइ भइरहेको जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्न थालेका छन्।
३. कर्मचारीतन्त्र परिचालनमा असफल
सरकारले लिएको समृद्धिको योजनालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने भनेको कर्मचारीतन्त्रले हो । तर, प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई न हात लिन सकेका छन् न त सुधार नै गर्ने प्रयास गरेका छन्।
कर्मचारीतन्त्रमा कडाइका साथ ‘दण्ड र पुरस्कार’को व्यवस्था नगरेसम्म जतिसुकै योजना बनाए पनि त्यो सफल हुन नसक्ने विषय जगजाहेर छ। खटाएको ठाउँमा समेत जान अटेर गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले ठिक ठाउँमा ल्याउन सकेको छैन। अहिलेसम्म सरकारले अटेर कर्मचारीलाई कारबाही र जनताको सेवामा दत्तचित्त कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको देखिँदैन। त्यसैगरी कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकासको विषयमा पनि अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन।
४. संविधान संशोधनप्रति उपेक्षा
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा मधेस केन्द्रित दुई दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को समर्थन पाएका थिए। दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको विश्वास लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस केन्द्रित दलहरुसँग गरेको बाचा भनेको संविधानको संशोधन हो। त्यसकै आधारमा फोरम र राजपा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नरम भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले फोरम र राजपालाई सरकारमा ल्याउने योजना अनुसार नै अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता समेत दिन सकेका छैनन्। तर, यसबीचमा संविधान संशोधनको विषय ओझेलमा पर्दै गएको आभास हुन्छ। जसले गर्दा मधेस केन्द्रित दलहरु सरकारप्रति सशंकित हुन थालेका छन्।
५. मन्त्रीहरुः थोरै चर्चामा, धेरै गुमनाम
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री नियुक्त गर्दा धेरैले तुलनात्मक रुपमा राम्रो मन्त्रिमण्डल भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर एक सय दिन बित्दा केही मन्त्रीबाहेक धेरै मन्त्री गुमनाम जस्तै भएका छन्। काम र चर्चा पाउनेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सबैभन्दा अगाडि छन्। सिन्डिकेट अन्त्यदेखि प्रहरी जनशक्तिको दुरुपयोग रोक्न उनले पहल गरे। उनकै अडान नभएको भए सुन तस्करीमा सघाउने प्रहरी तानिने थिएनन्।
त्यस्तै, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले आफू मातहतका मन्त्रालयमा सानातिना सुधारका काम गरेर भए पनि केही आशा सञ्चार गरेका छन्। अन्य मन्त्रीहरु भने गुमनाम जस्तै छन्। केही ‘कस्मेटिक’ काममा लागेर प्रचार प्रसारमा रमाए पनि अधिकांश मन्त्रीको पर्फमेन्स देखिएको छैन। यो बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत मन्त्रीहरुबाट काम लिन सकेको छनक पाइएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
