काठमाडौं– २०७७ असार ३० गते विशेष अदालतले अख्तियारले दायर गरेको एक कर्मचारीको स्टिङ अपरेशनको मुद्दामा सफाइ दिने फैसला सुनायो। सेवाग्राहीसँग एक हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा उनी अख्तियारले सञ्चालन गरेको स्टिङ अपरेशनमा परेका थिए। न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र रवि शर्मा अर्यालको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३३ मा कुनै मुद्दाको अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा त्यस्तो मुद्दा खारेज हुने व्यवस्था अनुसार खारेज गर्यो।
विशेष अदालतले प्रतिवादी बनाइएका व्यक्ति प्रत्यक्ष रुपमा घुस लिन संलग्न भएको प्रमाणित हुन नसक्ने ठहर समेत गर्यो। फैसलामा अख्तियारले पेस गरेको प्रमाणमा भ्रष्टाचार पुष्टि हुने आधार नभएको दाबी गरिएको छ। यसरी सफाइ पाउने कर्मचारी मालपोत कार्यालय कलंकीमा कार्यरत भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका-५, कटुन्जे निवासी रामहरि सुवेदी थिए।
सीसीटीभी फुटेजमा सेवाग्राहीसँग एक हजार लिएको देखिएको आधारमा अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। उनी अख्तियारको हिरासतमा ४२ दिन बसेका थिए। अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए।
२०७६ साउन २२ गते पक्राउ परेका उनी अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश सुनाएपछि घर पुगे। तर, घर पुगेलगत्तै असोजमा आफ्नै घरको भर्याङमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे। आफूले भ्रष्टाचारमा सफाइ पाएको उनले देख्न पाएनन्।
स्टिङ अपरेशनमा सफाइ पाएको अर्को चर्चित घटना हो, तत्कालीन महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका डिएसपी श्यामकुमार राईको मुद्दा। २०७५ असोज २० गते अख्तियारले राईलाई १ लाख ४० हजारसहित नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो। तर विशेष अदालतले राईलाई पक्राउ गर्दा अख्तियारले पेस गरेको प्रमाणले भ्रष्टाचार पुष्टि नहुने ठहर गर्दै सफाइ दियो। विशेष अदालतले २०७६ मंसिर ३० गते राईलाई सफाइ दियो। यो प्रकरणले अख्तियारको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठायो।
न्यायाधीशहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले राईलाई सफाइ दिएको थियो। राईले आफूलाई कार्यकक्षमा टेलिभिजन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि रकम दिन सेवाग्राहीलाई दबाब दिएका थिए। ती सेवाग्राहीबाट १ लाख ४० हजार रुपैयाँ लिँदालिँदै अख्तियारको टोलीले राईलाई पक्राउ गरेको थियो। उनले आफ्नो कार्यकक्षमा आएर बसेका केही समूहले ब्यागमा पैसा छाडेर गएको र आफूले घूस भने नलिएको दाबी गर्दै आएका थिए।
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका-३ का ढुंगा-गिटी व्यवसायी सुजन पौडेलले बौद्धका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) राईले ‘कार्यालयमा टीभी किन्न आफूसँग घूस मागेको’ भनेर स्टिङ गराएका थिए।
अख्तियारमा बनेको योजनाअनुरूप पत्रिकामा पोको पारेर लगेको घूस रकम पौडेलले टेबलको घर्रामा हालिदिए। अनि केही मानिसले ‘आफूहरू अख्तियारबाट आएको’ भन्दै राईलाई ‘रंगेहात पक्राउ गरेको’ मुचुल्का तयारी गरेका थिए।
यी दुई चर्चित घटना ‘स्टिङ अपरेशन’का प्रतिनिधि मुद्दा हुन्। अख्तियारले सेवाग्राहीलाई आफैले पैसा दिने अनि त्यसलाई पछ्याउदै पक्राउ गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने गरेको थियो। विशेषले केही प्रकरणमा अख्तियारलाई हराउँदै पनि आएको छ। अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा स्टिङ अपरेशनवाट ९७ वटा रङ्गेहात कारबाहीमा सहसचिवदेखि सहायकस्तरसम्म १ सय ५४ जनालाई नियन्त्रणमा दिएर अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २०८ जना राष्ट्र सेवक कर्मचारी १४ जना जनप्रतिनिधि एवम् मनोनित पदाधिकारी ५५ जना विचौलियासहित २७७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। यीमध्ये अहिले विशेष अदालतमा ३१३ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले स्टिङ अपरेशनलाई अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० एवम् संविधानको धारा २० मा रहेको स्वच्छ सुनुवाईसम्बन्धी प्रावधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको समेत भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको ठहर गरेको छ । फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताको दृष्टिले समेत स्टिङ अपरेशन मनासिव र तार्किक नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। उक्त प्रावधानले अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारीताको रुपमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने देखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा संलग्न संवैधानिक इजलाशले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत यो प्रक्रियावाट संकलन भएको प्रमाण नहुने भनेको छ। सर्वोच्चको यो संक्षिप्त फैसलाले अदालतमा विचाराधीन यी मुद्दाहरुलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
के हुन्छन् करिव ४०० थान मुद्दा ?
अख्तियारले स्टिङ अपरेशन गरी दायर गरेका करिव ४०० थान मुद्दा सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालतमा गरी विचाराधीन रहेका छन्। महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरे स्टिङ अपरेशन गरी दायर भएका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रभाव पार्ने बताउँछन्।
संक्षिप्त फैसलाले विचाराधीन मुद्दामा पनि प्रमाण नहुने भनेकाले यी मुद्दाहरुमा थप प्रमाण प्राप्त नभएमा ठहर हुन नसक्ने अवस्था आउने रेग्मीको भनाइ छ।अख्तियारले जुन रुपमा स्टिङ अपरेशनमार्फत रकम प्राप्त भएको दाबीकै प्रमुख आधार लिएर मुद्दा दायर गरेकाले स्टिङ मुद्दा अब असफल हुने देखिएको उनले बताए।
‘फैसला भएका हकमा पूणर्पाठले बोल्ला, तर विचाराधीन र अनुसन्धानका क्रममा रहेका मुद्दाहरुको हकमा समेत प्रमाण अवैध हुने छ,’ रेग्मीले भने ‘अदालतलले सुनुवाईको क्रममा अन्य प्रमाण फेला पारेमा फरक होला नत्र सफाइ पाउने देखिन्छ। सर्वोच्चको यो फैसलापछि अख्तियारले अब आफ्नो अनुसन्धानको दायरलाई अझै फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिएको छ। विशेष अदालतका रजिष्ट्रार अशोककुमार श्रेत्रीले सर्वोच्चको फैसलाभन्दा अख्तियारले पेस गरेको प्रमाणका आधारमा अव स्टिङ अपरेशनका मुद्दाको फैसला हुने बताए। अख्तियारले स्टिङको मात्र भर नपरी अनुसन्धान गरेर थप प्रमाण पेस गरेका मुद्दामा तथ्यभित्र प्रवेश गरेर फैसला हुने उनको बुझाइ छ।
अख्तियारले स्टिङ अपरेशन चलाएर मुद्दाको संख्या मात्र बढाएको, तर ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दामा मौन बस्दै आएको आरोप बिगतमा खेप्दै आएको थियो। अख्तियारले अब पाँच सय दिएर पक्राउ गराउने अनि त्यसैलाई विशेष अदालत पुर्याएर मुद्दाको संख्या वढाउने दाबी गर्न अवस्थाको अन्त्य भएको छ।
अधिवक्ता विष्णु्प्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ गते अख्तियारको स्टिङ अपरेशन रोक्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरेका थिए।नियमावलीको व्यवस्थालाई टेकेर अख्तियारले कार्यविधि बनाएर घुस लिने व्यक्तिमाथि पछिल्लो समयमा आफैं पैसा दिएर स्टिङ अपरेशन चलाउँदै आएको थियो। सोही अपरेशनका आधारमा उसले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गर्दै आएको थियो।
अख्तियारले पछिल्लो समय ७० प्रतिशत मुद्दा स्टिङ अपरेशनकै भरमा विशेष अदालत लैजान थालेको थियो। पछिल्लो समय अख्तियारको स्टिङ अपरेशनका मुद्दामा धमाधम सफाइ हुन थालेपछि यसको वैधतामाथि प्रश्न उठेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
