काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको ‘स्टिङ अपरेशन’लाई अवैध ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित ५ जना न्यायाधीशको बुधबारको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको स्टिङ अपरेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो।
अधिवक्ता विष्णु्प्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ गते अख्तियारको स्टिङ अपरेशन रोक्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा २०७४ पुस ७ गते पहिलो सुनुवाई भएको थियो।
संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग स्टिङ अपरेशनका बारेमा कारण माग गर्दै छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो।
हेर्दाहेर्दैमा रहेको यो मुद्दाका लागि २०७७ मंसिर २४ गते पहिलो पटक निसु (निणर्य सुनाउने दिन) तोकिएको थियो। उक्त दिन फैसला हुन नसकेपछि वुधबारका लागि पेसी तोकिएको हो। २०७६ कात्तिक ७ गतेदेखि यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलाशले निरन्तर हेर्दा हेर्दै सुनुवाई गरेको थियो। कात्तिक ७ पछि पुस २ गते, माघ १ र फागुन १४ गते हेर्दाहेर्दै सुनुवाइ गरेको थियो।
अख्तियारले कार्यविधि बनाएर घुस लिने व्यक्तिमाथि पछिल्लो समयमा आफैं पैसा दिएर स्टिङ अपरेशन चलाउँदै आएको थियो। सोही अपरेशनका आधारमा उसले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गर्दै आएको थियो।
अख्तियारले पछिल्लो समय ७० प्रतिशत मुद्दा स्टिङ अपरेशनकै भरमा विशेष अदालत लैजान थालेको छ। सवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771727337.png)
-1764146706.png)
