लुम्बिनी प्रकरणबाट विभाजनको बाटोमा जसपा

राजनीति

वीरेन्द्र ओली मंगलबार, वैशाख ७, २०७८ १६:२६

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने/नदिनेबारे जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रस्ट दुई धार छ। साविक समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गरेका उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका नेताहरू ओलीलाई साथ दिन नहुने पक्षमा छन् भने साविक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को नेतृत्व गरेका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू भने ओलीसँगको सघन वार्तामा छन्।

जसपा र सरकारको तर्फबाट कार्यदल बनाएर वार्ता चलिरहेको छ। वार्ता सहमतिनजिक पुगिसकेको चर्चा जसपाका नेताहरु र सत्तारुढ एमालेका नेताहरुले नै गरिरहेका छन्। रोचक त के भने कार्यदल गठनबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको र कार्यदललाई नचिन्‍ने उपेन्द्र यादव पक्षले बताएको छ।

ठाकुर र महतो पक्ष प्रधानमन्त्री ओली अहिले समस्यमा रहेको र उनीबाट आफ्ना माग पूरा गराउन सकिनेमा आशावादी छ।

सरकारी पक्षबाट कार्यदलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई छन्। जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन्।

जसपाले सांसद रेशम चौधरीसहित अन्य बन्दीको रिहाइ, मधेश आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, संविधान संशोधन र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक मानिएको जसपा केन्द्रमा आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिरहेका बेला यसको असर प्रदेशहरूमा पनि देखिन थालेको छ। र, यसैको पछिल्लो बाछिटा सोमबार लुम्बिनी प्रदेशमा देखियो। केही घण्टाअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका तीन सांसद साँझ मन्त्री बनाइए। सोमबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हाले।

विभाजनको संघारमा जसपा!
२०७६ वैशाख १० गते तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच हतारहतार एकता गरेर ‘जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)’ बनेको थियो। तर, एकता भएको दुई वर्षमा सत्ता संघर्षलाई लिएर जसपा फेरि विभाजनको संघारमा पुगेको छ।

र, विभाजनको संकेत लुम्बिनी प्रदेश पार्टी कमिटीमा देखिएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयलाई लिएर जसपा प्रस्ट विभाजित भएको हो।

पोखरेलविरुद्ध जसपाका छ सांसदमध्ये पाँचजना अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिएर हस्ताक्षर गरेका थिए। पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले साथ दिएका थिए। अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गरेका तीनसहित जसपाका चार सांसदलाई पोखरेलले मन्त्री बनाएर शपथ खुवाएपछि जसपा विवाद झन् तातेको छ।

अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन जनाए पनि मन्त्री हुनेमा विजयबहादुर यादव, सन्तोष पाण्डे र सुमन रायमाझी छन्। मन्त्री बनेकी सांसद कल्पना पाण्डेले भने अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी थिइनन्। जसपाका लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोककुमार यादवले सोमबार साँझ नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी नीतिविरुद्ध गएको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको बताए।

स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नआउँदासम्मका लागि चारै जना सांसदलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको उनले बताएका छन्। यादवले विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै जसपाका लुम्बिनी प्रदेश समितिका अर्का अध्यक्ष रविदत्त मिश्राले पार्टीकै समर्थनमा सरकारमा गएको भन्दै अर्को विज्ञप्ति जारी गरेर खण्डन गरेका छन्। पार्टीका केही नेताले तानाशाही प्रवृत्ति देखाउँदै बिनाबैठक र छलफल, राय तथा सल्लाह नगरी स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै मिश्राले आपत्ति जनाएका छन्।

तर, जसपाका नेता नवराज सुवेदीले अशोककुमार यादवले जारी गरेको विज्ञप्ति नै आधिकारिक भएको दाबी गरे। ‘मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गर्ने भनेर पार्टीमा छलफल भएर माइन्युटिङ गरिएको छ। त्यसमा अहिले मन्त्री भएका चार जनालेसमेत हस्ताक्षर गरेर सहमति जनाएका छन्,’ सुवेदीले भने, ‘अहिले अर्को समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका छैनौं भनेर मन्त्री पद लिनु ठीक हो भन्‍न मिल्दैन।’

अशोकुमार यादवपक्ष बैठकको निर्णय लिएर सभामुखलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर सरकार बनाउने गृहकार्य भइरहेका बेला फेरि उनी पक्षकै मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेर सरकारमा जानु ठीक नहुने सुवेदीको तर्क छ।

जसपाका अर्का नेता राजकिशोर यादवले लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको विवादका विषयमा आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे।

सम्बन्धित समाचार:

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।