काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का चारजना प्रदेश सभा सदस्यले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएपछि त्यसको असर र प्रभाव के होला भन्नेबारे विभिन्न आकलन भइरहेका छन्।
कर्णालीमा एमालेका चार सांसदले गरेको ‘विद्रोह’को बाछिटा अन्य प्रदेश र केन्द्र सरकारमा समेत पर्ने संकेत देखिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर सांसदहरूले ‘फ्लोर क्रस’ गरेका हुन्। सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले पार्टीको ह्वीप तोडेर मत दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीबाट पेलिँदै गएको नेपाल समूहको ‘रणनीतिक’ चालका रूपमा यसलाई लिइएको छ। यही कारण संसद्मा उपस्थित ३७ सांसदमध्ये शाहीको पक्षमा २२ मत जुट्यो। फ्लोर क्रस गरेको आरोपमा नेपाल पक्षका चारै जना सांसदलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।
अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेकै विश्वास
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरूकै विश्वासको मत लिएका हुन्। २५ असोज २०७७ मा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध १८ जना सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेकपा एमालेका १५ सांसद थिए। तीमध्ये ८ जना नेपाल समूहकै थिए भने ३ जना माओवादी केन्द्रका सांसद थिए।
मुख्यमन्त्री शाही संकटमा परेको समयमा तत्कालीन नेकपाको २६ भदौ २०७७ स्थायी कमिटी बैठक बस्यो। उक्त बैठकको निर्णयले शाहीको पद जोगिएको थियो। बैठकले नेकपा विवाद एकमुस्ट टुंग्याउनेगरी सहमति गरेको थियो। तर, नेकपाभित्रको विवाद बढिरहेकै बेला २५ असोजमा शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको थियो।
सर्वोच्चले २३ फागुन २०७७ मा गरेको एकीकरणलाई वैधानिकता नदिने निर्णयले शाहीलाई पुनः मुख्यमन्त्री पदबाट हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी विश्वासको मत लिने अवस्थामा आइपुगेका हुन्।
अन्य प्रदेशमा पर्ला त प्रभाव?
नेपाल पक्षको यो रणनीति अन्य प्रदेश र केन्द्र सरकारमा पनि लागू हुने देखिन्छ। प्रदेशहरूमध्ये १ र बागमतीमा एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई अन्य दलले हटाउन सक्ने अवस्था थिएन।
नेपाल पक्षले यही तरिकाले विद्रोह गर्यो भने त्यहाँ पनि एमालेको सरकार ढल्ने अवस्था रहन्छ। प्रदेश १ मा एमालेका ५१ सांसद छन्। तत्कालीन नेकपा हुँदा प्रचण्ड-नेपाल समूह एकतिर उभिँदा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राई संकटमा थिए। उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समेत ल्याइएको थियो। फागुन २३ को निर्णयले उनलाई राहत दिलायो। तर, नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गर्ने अवस्थामा उनी फेरि असुरक्षित बनेका छन्।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्दछ। कांग्रेसका २१, माओवादीका १४ जना प्रदेश सभामा कायम छन्। कुल १५ सांसदमध्ये माओवादी केन्द्रले सांसद टंक आङ्बुहाङलाई कारबाही गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्र तर्फका १/१ प्रदेश सभा सदस्य छन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि फागुन २३ मा अदालतले गरेको निर्णयबाटै लाभान्वित भएका हुन्। पुस १० मा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। माधवकुमार नेपालनिकट प्रदेश सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरी पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।
कुल १ सय १० मध्ये एमालेबाट बागमती प्रदेश सभामा ५८ सांसद छन्। नेपाल समूहले असहयोग गर्दा पौडेल अल्पमतमा पुग्ने देखिन्छ। बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ। माओवादी केन्द्रका २३ सांसद छन्। कांग्रेसका २१ जना सांसद छन्। त्यहाँ विवेकशील साझाका ३, मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका २/२ सांसद छन्। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल पक्षबिनै विपक्षी दलले बहुमत पुर्याउने संकेत मिलेको छ।
संघीय सरकारलाई पनि धक्का
कर्णाली प्रदेशमा नेपाल पक्षका सांसदहरूले गरेको विद्रोहको परकम्प संघीय सरकारसम्म पुगेको छ। नेपाल पक्षका ३८ सांसदसमेत जोडेर जनता समाजवादी पार्टी मिलाएर आफ्नो सरकार टिकाउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली छन्।
ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाकै एउटा समूह सक्रिय छ। नेपाल पक्षले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने संकेत पाइसकेका यी दललाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सहज हुने देखिएको छ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई कर्णाली प्रदेशमा देखिएको गणितले केन्द्रको हिसाब समेत बिगार्ने स्वीकार्छन्। ‘कर्णाली प्रदेशमा देखिएको फ्लोर क्रसको प्रभाव अन्य प्रदेश र केन्द्र सरकारमा पर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘अब संघीय सरकारमा पनि उनीहरू (नेपाल पक्ष)ले त्यही रणनीति अख्तियार गर्न सक्छन्।’
नेपाल पक्षले यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको क्रियाको प्रतिक्रिया भनेको छ। यसलाई आफ्नो रणनीति नै रहेको भन्ने खुलाउन नेपाल पक्ष चाहँदैन। कर्णालीका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले जुन राजनीतिक संस्कार सिकाउनुभयो, त्यसको सही जवाफ कर्णालीका चार जना कमरेडले दिनुभएको छ।’
अन्य प्रदेश र केन्द्रमा त्यसैगरी जवाफ आउन सक्ने उनको भनाइ छ। हाललाई भने यसलाई नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साएको रूपमा बुझ्नुपर्नेतर्फ उनले संकेत गरे।
सम्बन्धित समाचार
‘फ्लोर क्रस’ गर्ने कर्णालीका एमाले सांसदलाई साधारण सदस्यबाट निष्काशन गर्न सिफारिस
यी हुन् कर्णालीमा 'फ्लोर क्रस' गर्ने एमाले प्रदेशसभा सदस्यहरू
कर्णालीमा एमालेका चार सांसदले गरे 'फ्लोर क्रस'
कर्णालीमा जोगियो मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
