काठमाडौं- २०७६ कात्तिक १७ गते नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तिम बहस चलिरहेको थियो। २०७६ साउन २३ गते चलेको अन्तिम सुनुवाइ फैसलाको चरणमा पुगेको थियो। न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा रहेको उक्त मुद्दामा जोशी पक्षका कानुन व्यवसायीहरू भ्रष्टाचारमा सफाइ पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका थिए।
६ वर्षदेखि चलिरहेको मुद्दा टुंगिने आशमा सरकारी वकिलहरू पनि तयारी अवस्थामा बहसका लागि पुगेका थिए। जोशीका तर्फबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूले बहसकै क्रममा आय गणना विवादमा सर्वोच्चमा विचाराधीन आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्माको मुद्दाको नजीर हेर्नुपर्ने तर्क अघि सारे।
शुरुमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाई सर्वोच्चबाट ठहर भएपनि आय गणनामा गलत व्याख्या भएको भन्दै शर्माले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। शर्माको पुनरावेदनमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको थियो। अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको मुद्दाको अवस्था हेर्नुपर्ने तर्क उठेपछि इजलासले अन्य आदेश गर्यो। उक्त आदेशपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा एउटा उदाहारण मात्र हो। भ्रष्टाचारका अन्य दर्जनौं 'हाइप्रोफाइल' मुद्दाहरू निगमका पूर्वप्रमुख शर्माको मुद्दाले गर्दा रोकिएका छन्।
शर्माको मुद्दा बिहीबार फैसला हुने क्रममा थियो। न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारी, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेशी थियो। गएको चैत १९ गते सुनुवाइ सकेर इजलासले निसु तोकेको थियो। बिहीबार इजलासले फैसला लेख्न नभ्याएपछि एक साताका लागि सारेको छ। राजनीतिक नेतृत्वदेखि पूर्वसचिव, भन्सार प्रमुख र उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध दायर भएका मुद्दाको सुनुवाइ यही मुद्दाको फैसला कुर्दा रोकिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५० सालदेखि दर्ता गरेका एक दर्जन भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा रोकिएका छन्। पूर्वसचिव, भन्सारका तत्कालीन प्रमुख, सडक विभागका प्रमुख र अन्य उच्चपदस्थको अकुत सम्पत्ति मुद्दासमेत शर्माकै मुद्दाका कारण रोकिँदै आएका छन्।
कसका मुद्दा रोकिए?
शर्माको मुद्दाका कारण पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, बहालवाला सचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआईजीपी प्रदीपशमशेर जबरा, रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीका मुद्दा रोकिएका छन्।
त्यस्तै, नेपाल बैंकका पूर्वनायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सारका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
सर्वोच्चले फैसला गर्दा गलत आय गणना गरेको दाबी उक्त मुद्दामा लिइएको छ। कृषिलगायत अन्य आयको गणना नगरी सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको उनको जिकीर छ।
एक वर्ष कैद र १ करोड असुल गर्ने ठहर
सर्वोच्च अदालतले आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानावापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५ सय ६० तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २०५५ वैशाख ३० गतेदेखि २०५७ वैशाख २८ गतेसम्म शर्मा निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत भ्रष्टाचार गरेकाले ५३ लाख ९९ हजार ७८० बिगो असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले बिगो बराबरको जरिवानाका साथै ९ महिना कैद र महाप्रबन्धक जस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले थप तीन महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो।
अख्तियारले पूर्वकार्यकारी निर्देशक शर्माले १ करोड १ लाख ४५ हजार १ सय बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै २०६० कार्तिक ११ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीशले शर्माको कुल सम्पत्तिमा तीन लाख चार हजारमात्र स्रोत नखुलेको देखिएको र सो सम्पत्ति (१० प्रतिशतभन्दा कम)लाई भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने भन्दै २०६४ मंसिर २७ मा सफाइ दिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलामा निर्देशक शर्माले २०३६ सालदेखि आर्जन गरेको सम्पत्तिमा १ करोड ८ लाख ७२ हजार ९ सय देखिएकामा ५४ लाख ७३ हजार १२२ रुपैयाँ बराबरको मात्र स्रोत खुलेको उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
