काठमाडाैं- सर्वाेच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरेको छ।
अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णुकुमार गिरी निश्चलले दिएको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यम 'म्यादभित्र नवीकरण गराउने सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने छ' भन्ने ब्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सर्वाेच्चले बदर गरिदिएको हो।
सर्वाेच्चका न्यायाधिशहरु दीपककुमार कार्की र शुष्मालता माथेमाको इजलासले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ (२) मा रहेको कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत् त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने ब्यवस्था विपरित अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ (३) को ब्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको छ।
सर्वाेच्चको उक्त आदेशपछि अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्नुपर्ने छैन। पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय घिमिरे र गिरीले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक बर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७४ को प्रावधानविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियोे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
