तीन ‘गुन्डा नाइके’को सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा : ११ औं पटक दोस्रो नम्बरमा पेशी तोकियो, तर सुनुवाइ भएन

समाचार

दुर्गा दुलाल मंगलबार, चैत ३१, २०७७, ०७:०५

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालको इजलास नम्बर १ मा सोमबार तीन गुन्डा नाइकेहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा बिहान १० बजे पेशी तोकियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले बहसको तयारी दुई दिन अघिदेखि गरिरहेको थियो।

विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने पक्षमा बहस गर्न पुगेका सरकारी वकिलहरू इजलासमा पुग्दा मुद्दाको सुनुवाइ सरेको जानकारी पाए। उनीहरूको मुद्दा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो।

उक्त इजलासको दोस्रो पेशी सूचीमा उनीहरूको मुद्दाको पेशी रहेको थियो। पहिलो पेशीमा धेरै मुद्दा भएको अवस्थामा दोस्रो सुुनुवाइ हुने सम्भावना देखिएको थिएन तर, पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले नै निवेदन दिएर उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हटाएपछि मुद्दाको सुनुवाइ १५ दिनका लागि पछाडि सरेको छ।

चक्रे मिलन भन्ने मिलन गुरुङ, गणेश लामा र पर्शुराम बस्नेतको मुद्दा एउटै इजलासमा एकैपटक पेशी परेका थिए। चक्रे मिलनको मुद्दा २ नम्बरमा रहेको थियो भने बस्नेतको ३ नम्बर र लामाको पाँचौ नम्बरमा पेशी रहेको थियो। बस्नेतको मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भयो भने लामा र गुरुङको मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले निवेदन दिएर हटाएका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा तीन गुन्डा नाइकेहरू गणेश लामा, चक्रे मिलन र पर्शुराम भन्ने कृष्ण बस्नेतको मुद्दा पेशीमा चढेको यो ११औं पटक हो। यसअघि १० पटकसम्म पेशी चढेपनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। हालसम्म २० न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिएकोमा २०७७ असार ३ गते विपक्षी झिकाउने आदेश भएको थियो।

गैरकानुनी गतिविधिबाट आर्थिक लाभ लिई सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शुरुमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि त्यसविरुद्ध विभाग सर्वोच्चमा पुगेको थियो। विशेषले पाँच जनामध्ये गणेश लामालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै अन्यलाई सफाइ दिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आउनु भन्दा पहिलेको सम्पत्ति आर्जन देखिएको भन्दै अन्य सबैलाई सफाइ दिईएको थियो। सरकारले गणेश लामाविरुद्ध २०७५ पुस ९ मा र लामा स्वंयले २०७५ कात्तिकमा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। त्यस्तै, पर्शुराम बस्नेतविरुद्ध सरकारले २०७५ असार १५ गते सर्वोच्चमा पुनरावलोकन दर्ता गराएको थियो। त्यस्तै चक्रे मिलनविरुद्ध २०७५ जेठ ३० मा निवेदन दर्ता गराएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पाँच जना गुन्डा नाइकेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको भएपनि चार जनाको मात्र मुद्दा सर्वोच्च पुगेको छ। गण्डकीका प्रदेश सभा सदस्य रहेका दीपक मनाङेका हकमा भने म्याद समाप्त भएपछि मात्र निवेदन पुगेकाले मुद्दा नचल्ने हुँदै समाप्त भएको थियो। मनाङेबाहेक गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरी र चक्रे मिलनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। तीमध्ये गिरी बाहेकको पेशी सोमबार एकै इजलासमा तोकिएको हो। यसअघि यी मुद्दाहरू फरक फरक इजलासमा पेशी पर्ने गरेका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)को अनुसन्धानमा आधारित भएर २०७० साल जेठ ५ गते लामासहित पाँच जना गुन्डा नाइकेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अवैधानिक गतिविधिबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने, व्यक्तिलाई धम्काएर असुल गर्ने र उक्त सम्पत्ति वैधानिक बनाउन विभिन्न स्थानमा लगानी गरेका दाबी विभागले गरेको थियो।

गणेश लामा
लामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका एकमात्र प्रतिवादी हुन्। एकैपटक मुद्दा दायर भएका अन्य चार आरोपितले सफाइ पाउँदा लामा भने दोषी ठहर भए। यसरी विशेषले अन्यलाई सफाइ दिँदा आफूलाई दोषी ठहर गरेपछि उनी उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। त्यस्तै, सरकारी पक्ष पनि विशेष फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका लामा र सरकारले हालेको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले २०७६ पुस २२ गते फाइल मगाउने आदेश गर्दै मुद्दा शुरु गरेको थियो।

लामाले विशेषको फैसलालाई चुनौती दिँदै २०७५ कात्तिक ९ गते पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए। लामाले मुद्दा दर्ता गरेको दुई महिनापछि सरकारी पक्षले पनि विशेषको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो।

विशेष अदालतले २०७५ साउनमा दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो। विशेषले उनलाई एक वर्ष कैद र एक करोड ४० लाख ५० हजार बराबरको बिगो बापतको सम्पत्ति जफत हुने फैसला सुनाएको थियो। उनले गुन्डागर्दी लगायत आपराधिक गतिविधिबाट २७ करोड १ लाख रूपैयाँ सम्पत्ति जोडेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशद्वय द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो। मुद्दा दर्ता भएको पाँच वर्षपछि विशेष अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै लामालाई दोषी ठहर गरेको थियो।

विभाग र प्रहरीको सीआइबीको संयुक्त अनुसन्धानमा लामाको सम्पत्तिको लामो फेहरिस्त देखिएको दाबी गरिएको थियो। लामा र उनको परिवारका नाममा विभिन्न कम्पनी, पेट्रोल पम्प र जग्गामा प्रशस्त लगानी रहेको दाबी गरिएको थियो। लामाको नाममा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा २ सय ५ रोपनी र २७ करोड १ लाख अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरिएको थियो।

चक्रे मिलन
अवैध असुलीबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका गुन्डा नाइके चक्रे मिलन अर्थात् मिलन गुरुङले पनि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। लगत्तै सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारी पक्षले २०७५ जेठ ३० गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो। उक्त निवदनमा सुनुवाइ गर्दै असार ३ गते सर्वोच्च अदालतले विपक्षी झिकाउने आदेश गरेको थियो।

न्यायाधीश मिरा खड्का र मनोजकुमार शर्माको इजलासले मिलन गुरुङको मुद्दा सर्वोच्चमा शुरु गर्ने आदेश गरेको थियो। तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले चार वर्ष लगाएर ५ जना गुन्डा नाइकेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरेको थियो।

चक्रेले ८ करोड रूपैयाँ अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो। चक्रे मिलनको नाममा काठमाडौंमा ७ आना जग्गा र उनको परिवारका नाममा काठमाडौं र गोरखामा करिब ३० रोपनी जग्गा गरी ७ करोड अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरिएको थियो। सर्वोच्चले विशेषको फैसलालाई अब फेरि तथ्य जाँच गर्दै फैसला सुनाउनेछ।

पर्शुराम बस्नेत
अर्का गुन्डा नाइके पर्शुराम बस्नेतको मुद्दा पनि सोमबार एकै इजलासमा पेशीमा चढेको थियो। विशेषले सफाइ दिँदा लिएको आधार त्रुटीपूर्ण भएको सरकारी पक्षको दाबी छ। बस्नेतसँग विभागले ११ करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको दाबी गरेको थियो। बस्नेतले श्रीमतीसँगै सहयोगी मुकेश बस्नेतको नाममा गुन्डागर्दीबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाएको दाबी विभागको थियो।

मोरङमा ४२ रोपनी जग्गा, ३ वटा गाडी, एडजोन एडभर्टाइजिङ, पीआर हार्डवेयर, बंगलामुखी बिल्डर्स, गजलक्ष्मी ट्रेड, मेरो ट्राभल्स, वेलकम पार्टी प्यालेस र टेकेन्द्र निर्माण सेवालगायतमा लगानी गरेको विभागको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको थियो। विशेष अदालतले उनको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आउनुअघि आर्जन गरेको भन्दै सफाइ दिएको थियो।

विशेषले बस्नेतलाई २०७४ चैत २५ गते सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीशहरू बाबुराम रेग्मी, चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।