काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिश भएका सुर्खेत उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएकाे रिटलाई खारेज भएकाे छ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलाशले सुवेदीविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गरिदिएको हो। योसँगै संसदीय सुनुवाईका लागि उनको योग्यता नपुग्ने प्रश्न अब कानुनी रुपमा समाप्त भएको छ।
न्याय परिषद्ले गत २८ फागुनमा सर्वोच्चमा रिक्त दुई न्यायाधीश पदमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश सुवेदीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेकाे थियाे। तर, सुवेदीको हकमा संविधानले तोके बमाेजिमकाे योग्यता नपुग्ने दावी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले रिट दर्ता गराएका थिए।
संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन अन्य योग्यताका अतिरिक्त कम्तीमा पाँच वर्ष उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको हुनुपर्छ। यसका साथै न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ।
उक्त प्रावधान अनुसार संविधानले तोकेको न्यूनतम १२ वर्षको अनुभव नपुग्ने दावी वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीकाे निवेदनमा उल्लेख थियाे। तर, सर्वोच्चले यसलाई अस्वीकार गरिदिएको छ।
२०६४ सालमा सहसचिव भएका सुवेदीले २०७४ मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार (मुख्यसचिव सरह) पदमा नौ वर्ष १० महीना निजामती सेवामा काम गरेका थिए।
यही मुद्दालाई देखाएर संघीय संसदको सुनुवाई समितिले गत साता सुनुवाई नै सारेको थियो। बैशाखको पहिलो सातालाई सुनुवाई सरेको थियो। सर्वाेच्चवाट मुद्दा फैसला भएकाले अब उनलाई कानुनी रुपमा वाधा हुने देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।