काठमाडौं- विकास निर्माणका काममा अदालतले अवरोध गर्ने गरेको टिप्पणी बढ्न थालेको छ। विकास निर्माणसँग जोडिएका मुद्दामा अदालते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने तर, लामो समयसम्म फैसला नगर्ने गरेको भन्दै अदालतप्रतिको आलोचना सुनिन्छ।
खासगरी निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनामा ठेकेदार वा वातावरणको मुद्दा चर्केर अदालत पुग्छन्। आयोजनको काम रोक्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा पुग्ने गरेका छन्। सर्वोच्चले त्यसमा प्रायः अन्तरिम आदेश जारी गर्ने गरेको छ। तर, मुद्दाको सुनुवाइ यति लम्बिन्छ कि अन्तिम फैसला आउन्जेल आयोजनाको लागत धेरै बढिसकेको हुन्छ।
सर्वोच्चले यसरी गर्ने आदेशले आयोजना त पर धकेलिन्छन् नै लागतमूल्य पनि लगातार वृद्धि हुँदै जान्छ। खासगरी विकास निर्माण र जलविद्युत आयोजनाहरु यसरी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो निजगढ विमानस्थल।
रुख कटान गर्ने विषयमा शुरु भएको विवाद संसदीय समिति हुँदै सर्वोच्च अदालत प्रवेश भएको थियो। संघीय संसद्का विभिन्न समितिहरुले स्थगलत अध्ययनपछि रुख कटानको कार्य लगायत अन्य विषयमा विभिन्न निर्देशन दिए। समितिमा यसरी छलफल र निर्देशनको कार्य चलिरहँदा यो विवाद २०७६ मंसिर १७ गते सर्वोच्चमा प्रवेश भएको थियो।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा रुख काट्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। निवेदकहरुले निजगढ विमानस्थलका लागि पुराना रुख रहेको जंगल विनाश गर्ने र जंगल क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्ने गरी सरकारले काम अघि बढाएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै २०७६ मंसिर २० गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले विमानस्थल निर्माको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि २०७६ पुस ६ गते अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउन सरकारका नाममा पूर्णकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो। अदालतले विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न र पाँच न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासले किनारा गर्ने भन्यो।
सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेश भएको एक महिनापछि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश दिँदै रुख कटानसम्बन्धी परेका दुवै रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्यो। यो विवाद लगत्तै पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले २०७६ फागुन २२ गतेबाट सुनुवाइ शुरु गर्यो। न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोज शर्माको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा सुनुवाइ शुरु गरेको थियो। उक्त इजलासले यो विवाद छिटै समाधान गर्नुपर्ने भन्दै एक सातापछि फागुन २९ गते पनि हेर्दाहेर्दै राख्यो। त्यसपछि यो विवाद हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन। गत वर्ष फागुनमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो मुद्दाले यो वर्षको चैत सकिनै लाग्दा पनि सुनुवाइको पालो पाएको छैन।
बिहीबार सुुनुवाइको पालो भएपनि मुद्दा अदालतका तर्फबाट स्थगीतको सूचीमा प्रकाशित भयो। योसहित हेर्दाहेर्दै रहेको विवाद तेस्रो पटक अदालतकै तर्फबाट सरेको हो। गत वर्ष चैतपछि देशभर कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दी शुरु भएपछि यो मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। यसअघि २०७६ चैत ६ र चैत २६ गते पेशीको साप्ताहिक सूचीमा परेपनि पालो पाएन। अबको सुनुवाइ २०७८ वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको छ।
सरकारले बाराको निजगढमा निर्माण गर्न लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गुरुयोजना निर्माणको ठेक्का सिजी इन्फ्राटा÷बिडिए जेभीले दिने तयारी गत मंसिरमा गरेको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले टेन्डरमा सहभागी भएकामध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने र प्राविधिक रुपमा बलियो देखिएको कम्पनी सिजी इन्फ्राटा÷बिडिए जेभीले पाएको हो।
प्रधिकरणले ३० करोड रुपैयाँको लागतमा गुरुयोजना बनाउने जिम्मा सो कम्पनीलाई दिएको हो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईकै कार्यकालमा मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको थियो। अहिले विमानस्थल निर्माणको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। निर्माणस्थलमा रहेका रुख कटानीको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले मन्त्रालयले फैसला कुरिरहेको छ।
विमानस्थलको १९ सय हेक्टर जमिनमा भएका रुखबिरुवा तथा पोलमध्ये हालसम्म ५७ हजार ३ सय ५० गणना भइसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न नेपाल वन निगम लिमिटेडमार्फत् काम अगाडि बढाउन प्राधिकरणले योजना बनाई काम अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
यसैगरी, मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणकै लागि डिभिजन वन कार्यालय, बाराबाट पेरिफेरि सडक निर्माणका निम्ति यसअघि नै गणना सम्पन्न गरिएका ४ हजार २ सय ३२ वटा रुखहरुको कटान स्वीकृतिका लागि ‘भेरीफिकेसन’ पनि गरिसकेको छ।
चर्चा चार दशकदेखिको
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको छैटौं पञ्चवर्षीय योजनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा अर्को फुलफेजमा ठूला जहाजसमेत अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थल निर्माणको विषय समेटिएको थियो। विसं २०३७ देखि २०४२ सम्मको योजनामा समावेश भएको विषय सातौं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश भयो। त्यसपछिको आठौं योजनामा उचित ठाउँको छनोट गरी विमानस्थल निर्माण थालनी गर्ने भनिएको थियो।
१०औं पञ्चवर्षीय योजनामा आइपुग्दा त बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी नै गर्नुपर्ने विषय उल्लेख भएको थियो। प्रत्येक पञ्चवर्षीय योजनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठानसँगै सरकारले सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाता नेपिकोनको सहयोगमा विमानस्थल निर्माणका लागि १० ठाउँमा ७ क्षेत्रको अध्ययन गर्दै तत्कालीन हवाई विभाग तथा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
नेपिकोनले बाराको निजगढ, सिमरा डुम्ररावन, पथलैया, रत्नपुर, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, दाङ, चितवनको शुक्रनगर र पोखरामा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा सिमराको डुम्ररावनमा एयर रुट, रिभर ट्रेनिङ प्लड कन्ट्रोल, मुआब्जा र पुनर्वासका कारण उचित नरहेको ठहर गरेको थियो।
यसैगरी, पथलैयामा पनि सिमरा डुम्ररावनकै जस्तो समस्या देखाएको थियो भने रत्नपुरनजिक रहेको पहाड समस्या हुनसक्ने ठहर गर्दै उक्त तीन स्थानमा चाहेअनुसारको विमानस्थल निर्माण गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। चितवनको शुक्रनगरका हकमा भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र जहाजलाई घुम्ने एयर स्पेस कम हुने प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको थियो। भैरहवाको हकमा सीमानजिक, पश्चिमतर्फका ३ वटा नदीका कारण रन वे लामो बनाउन नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
नेपालगञ्जको राँझा विमानस्थल रहेको ठाउँ डुडुवा नदी नजिकै रहेको, काठमाडौंबाट टाढा रहेको र पुनर्वासको समस्या रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो। विराटनगरको हकमा भने सीमानजिक, काठमाडौंबाट टाढा, पुनर्वास र मुआब्जा प्रमुख समस्या रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो। यस्तै, पोखरा भने साना जहाजका लागि मात्रै उचित हुने भनिएको थियो।
दाङ काठमाडौंबाट टाढा, पश्चिम दिशाबाट आएका जहाजको उचाई घटाउन एयर स्पेस नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। तर, निगगढ भने सबै हिसाबले उचित भएको प्रतिवेदन नेपिकोनले सरकारलाई बुझाएको थियो। निजगढमा मुआब्जा, पुनर्वास र एयर स्पेसलगायतका कुनै पनि समस्या नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। सोही आधारमा सरकारले विश्व र नेपालको बढ्दो हवाई ट्राफिकलाई नेपालभित्रै व्यवस्थापन गर्न सकिने अवधारणासहित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाएको थियो। तर, अनेका व्यवधानका लागि कारण विमानस्थल निर्माणको कामले गती लिन सकेको छैन।
सम्बन्धित समाचार :
निजगढ विमानस्थलबारे प्रधानन्यायाधीश भन्छन्- अदालतको आफ्नै दायित्व छ
निजगढ विमानस्थल : लगानी सुनिश्चित भएपछि रुख कटानी, तत्काल आवश्यक छैन स्मार्ट सिटी
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : गुरुयोजना निर्माणका लागि कम्पनी छनोट अन्तिम चरणमा
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : गुरुयोजना निर्माणका लागि ३ कम्पनीको प्रतिस्पर्धा
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबाट किन पछि हट्यो जुरिच, अब कसरी बन्छ विमानस्थल?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
