काठमाडौं- सरकारले बाराको निजगढमा निर्माण गर्न लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको कामलाई तीब्रता दिने भएको छ। गुरुयोजना निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कम्पनी छनौट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको जानकारी दिएको हो।
केही दिन अगाडि मात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणका लागि कम्पनी छनौट गर्ने काम एक साताभित्रै टुंगो लगाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।
प्राधिकरणको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गतको निर्देशनालयले पनि विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी तय गर्न कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो।
आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख तथा इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले गुरुयोजना तय गर्ने गरी कम्पनी छनौटका लागि प्रस्ताव आह्वान भइसकेको र केही दिनमै छनौटको कामलाई अन्तिम टुंगो लगाइने जानकारी दिए।
प्राधिकरणले एसियाकै ट्रान्जिट हब विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने गरी बाराको निजगढमा ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल' निर्माणको काम सुरु गरेको छ।
सोही अनुरुप प्राधिरकणले झन्डै ५० करोड रुपैयाँको लागतमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माण गर्न लागेको हो।
गुरुयोजना निर्माणका लागि आशयपत्र माग गर्दै प्राधिकरणले ४५ दिनको समय सिमा राखेर ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो। टेन्डरमा १३ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिएकामध्ये प्राधिकरणले ६ वटा कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरेको थियो। प्राधिकरणले सिबिआरी/इन्डिया एभिएसन कन्सल्टिङ एन्ड सपोर्ट एलएपी (जेभी), एइसिओम एसियन कम्पनी लिमिडेट, एनएसिओ (नाकाे), सिजी इन्फ्राटा/बिडिए जेभी, डोर्च कन्सल्टिङ र रित/एसएइसी जेभी सर्टलिस्टमा परेका थिए।
यसरी सर्टलिस्टमा परेका कम्पनीहरुबाट प्राधिकरणले पुनः विस्तृत प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। विस्तृत प्रस्ताव आह्वानमा भने ३ वटा कम्पनीले मात्रै भाग लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विस्तृत प्रस्तावमा भाग लिनका लागि आवेदन भएका प्रस्ताव खोलेर अहिले मूल्यांकनको काम भइरहेको प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए। अब यी नै ३ कम्पनीमध्ये एउटालाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको जिम्मा दिने अधिकारी बताउँछन्।
000
यसैबीच, मन्त्रालयले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जुरिच इन्टरनेसनलसँग माग गरिएको विस्तृत प्रस्तावका विषयमा सेप्टेम्बर ३० भित्रै निर्णय लिने जनाएको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणका लागि अन्तर निकाय समन्वय, सहजीकरण एवं समस्या समाधान गर्न क्रियाशील रहने गरी गठित उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिका संयोजक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भट्टराईको अध्यक्षतामा भदौ २३ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो।
लगानी बोर्ड नेपालले विमानस्थल निर्माणका लागि छनौट भएको जुरिच इन्टरनेसनल कम्पनीसँग निरन्तर संवाद र पत्रचार गरी सेप्टेम्बर ३० भित्र माग गरिएको प्रस्तावको विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो।
अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्मााणको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ।
विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेका रुख कटानीको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ। विमानस्थलको १९ सय हेक्टर जमिनमा भएका रुखबिरुवा तथा पोल हालसम्म ५७ हजार ३ सय ५० गणना भइसकेको आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ। साथै कार्यालयले सो क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणको काम धमाधम भइरहेको समेत बताइएको छ।
यसैगरी, डिभिजन वन कार्यालय, बाराद्वारा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख तथा पोलहरुको लगत नम्वरीङको कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न यथाशीघ्र जनशक्ति थप गरी २०७७ मंसिर मसान्तसम्ममा रुख गणनाको कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी छ।
प्राधिकरणले आयोजनास्थलमा अवस्थित टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणका उच्चस्तरीय समितिको २०७६ माघ २ गतेको निर्णयानुसार भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत रुपमा निरीक्षण गरी बस्ती व्यवस्थापनका लागि स्थानसहितको मोडालिटी तय गरी १५ दिनभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न समेत मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिइसकेका छन्।
विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न नेपाल वन निगम लिमिटेड मार्फ्त रुख कटानको काम अगाडि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले योजना बनाई काम अघि बढाउने निर्णय समेत भइसकेको छ।
यसैगरी, मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणकै लागि डिभिजन वन कार्यालय, बाराबाट पेरिफेरि सडक निर्माणका निम्ति यस अघिनै गणना सम्पन्न गरिएका ४ हजार २ सय ३२ वटा रुखहरुको कटान स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भेरीफिकेसन कार्य सम्पन्न गरी एक महिनाभित्र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष प्रस्ताव पेस तयारी गरेको छ।
चर्चाको ४ दशक
सरकारले छैठौं राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्चवर्षीय योजनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा अर्को फुलफेजमा ठूला जहाजसमेत अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थल निर्माणको विषय उठान गरेको थियो।
वि.सं. २०३७ देखि २०४२ सम्मको योजनामा समावेश भएको विषय सातौं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश भयो। त्यसपछिको आठौं योजनामा उचित ठाउँको छनोट गरी विमानस्थल निर्माण थालनी गर्ने भनिएको थियो।
१०औं पञ्चवर्षीय योजनामा आइपुग्दा त बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी नै गर्नुपर्ने विषय उल्लेख भएको थियो। प्रत्येक पाँच-पाँच वर्षको पञ्चवर्षीय योजनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठानसँगै सरकारले सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाता नेपिकोनको सहयोगमा विमानस्थल निर्माणका लागि १० ठाउँमा ७ क्षेत्रको अध्ययन गर्दै तत्कालीन हवाई विभाग तथा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
नेपिकोनले बाराको निजगढ, सिमरा डुम्ररावन, पथ्लैया, रत्नपुर, भैरहवा, विराटनगर, नेपागञ्ज, दाङ, चितवनको शुक्रनगर र पोखरामा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा सिमराको डुम्ररावनमा एयर रुट, रिभर ट्रेनिङ प्लड कन्ट्रोल, मुआब्जा र पुर्नवासका कारण उचित नरहेको ठहर गरेको थियो।
यसैगरी, पथलैयामा पनि सिमरा डुम्ररावनकै जस्तो समस्या देखाएको थियो भने रत्नपुरमा नजिक रहेको पहाड समस्या रहेको ठहर गर्दै उक्त तीन स्थानमा हामीले चाहेअनुसारको विमानस्थल निर्माण गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा थियो।
चितवनको शुक्रनगरका हकमा भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र जहाजलाई घुक्ने एयर स्पेस कम हुने प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको थियो। भैरहवाको हकमा सीमा नजिक, पश्चिमतर्फका ३ वटा नदीका कारण रन वे लामो बनाउन नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
नेपालगञ्जको राँजा विमानस्थल रहेको ठाउँ डुन्डुवा नदी नजिकै रहेको, काठमाडौंबाट टाढा रहेको र पुर्नवासको समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। यसैगरी, विराटनगरको हकमा भने सीमा नजिक, काठमाडौंबाट टाढा, पुर्नवास र मुआब्जा प्रमुख समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। यस्तै पोखरा भने साना जहाजका लागि मात्रै उचित हुने थियो।
दाङ काठमाडौंबाट टाढा, पश्चिम दिशाबाट आएका जहाजको उचाई घटाउन एयर स्पेस नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। तर, निगगढ भने सबै हिसाबले उचित भएको प्रतिवेदन नेपिकोनले सरकारलाई बुझाइको थियो।
निजगढमा मुआब्जा, पुर्नवास र एयर स्पेसलगायतका कुनै पनि समस्या नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। सोही आधारमा सरकारले विश्व र नेपालको बढ्दो हवाई ट्राफिकलाई नेपालभित्रै व्यवस्थापन गर्न सकिने अवधारणासहित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
