काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रुख काट्न तत्काल रोक लगाउने आदेशको प्रतिरक्षा गर्दै अदातलको आफ्नै दायित्व भएको दाबी गरेका छन्।
शुक्रबार सर्वोच्चमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निजगढ विमानस्थल बन्ला वा नबन्ला भन्दापनि त्यहाँ भएका बहुमूल्य सम्पदाहरु नष्ट हुने विषयमा अदालत केन्द्रित हुने टिप्पणी गरे।
‘अदालतको आफ्नो दायित्व छ, जल जमिन, ढुङगा, माटो सबैको रक्षा गर्ने दायित्वबाट अदालत पन्छिन पाउँदैन’ उनले उक्त आदेशको बचाउ गर्दै भने‚ ‘त्यहाँ बहुमूल्य र हुर्कन सयौं वर्ष लाग्ने बिरुवा र जनावरहरुको बासस्थान देखिएको छ।’ विमानस्थल उक्त वस्तुहरुको विनासबिनै पनि निर्माण गर्न सकिने वा नसकिने र अन्य कुराहरुको अध्ययन हुनुपर्ने उनले बताए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले निजगढ विमानस्थल बन्ने/नबन्नेबारे अदालतले विचार गर्ने पनि टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गत पुस ६ गते निजगढ विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेश विकासविरोधी भएको भनी टिप्पणी भएको थियो भने वातावरणविद्हरुले स्वागत पनि गरेका थिए।
दुवै पक्षमा बहस भइरहेको समयमा प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। ‘विकास हुनका लागि शताब्दीसम्म लाग्ने वनस्पति बोटबिरुवा छन् भनेर निवदेनमा दाबी छ’, जबराले भने, ’तिनीहरूको संख्या घट्दा कार्बन उत्सर्जनमा कस्तो असर गर्छ र वातावरणलाई के असर गर्छ भन्ने विषयमा अदालतको मुख्य चासो हो।’ ‘एयरपोर्ट बन्ने निश्चित छ/छैन, हेर्छ, वनस्पति कति नष्ट हुने हुन् त्यो पनि हेर्छ। त्यही ठाउँमा त्यति नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ/छैन‚ हेर्छ’,उनले भने, ‘यी लगायतका समग्र कुरा निवेदनको मागअनुसार विचार गरेर सरकारले बनाएको योजना र निवेदनको दाबीको अध्ययनपछि अदालतले उचित फैसला गर्नेछ।’
‘वन जंगल मासिएर र भावी पुस्तालाई असर गर्छ कि गर्दैन हामीले हेर्नुपर्छ’, जबराले भने, ’वातावरणीय मूल्यांकन नगरी नै बनाउने कुरा हो कि हैन हेर्नुपर्छ। त्यसपछि न्यूनतम नोक्सानीमा रूख विरुवा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि हामी हेर्छौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
