काठमाडौं– नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले चिनियाँ जहाज (४ वटा वाई १२ र २ एमए ६० )भाडामा लगाउने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यादल गठन गरेको छ। पाइलट केवी थापाको नेतृत्वमा जहाज भाडामा लगाउने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यादल गठन भएको निगम महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए।
निगमलाई केही दिनअगाडि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ जहाज सम्भव भए भाडामा लगाऊ, नभए बिक्री गर भनेर जहाज व्यवस्थापनको गर्न स्वीकृत दिएको थियो। सोही आधारमा निगमले जहाज व्यवस्थापनका लागि भाडामा लगाउने गरी अध्ययन गर्न कार्यादल गठन गरेको हो।
कार्यदलमा अर्थ विभाग, अपरेटिङ विभाग, कर्पाेरेट विभाग, कानुनी प्रतिनिधि र इन्जिनियरिङ विभागको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदल गठन भएको छ। कार्यदललाई ७ दिन भित्र जहाज भाडामा लगाउने दर सहित रिपोर्ट दिने निर्देश भएको पौडेलले जानकारी दिए।
कार्यदलको रिपोर्टको आधारमा जहाज भाडामा लगाउने निर्णय निगम सञ्चालक बोर्डबाट स्वीकृति गर्ने पौडेलले जानकारी दिए। साउन १६ गतेदेखि ६ वटा चिनियाँ उडान बन्द भएको छ। निगम सञ्चालन बोर्डको असारमा बसेको बैठकले चिनियाँ ६ वटा जहाज (२ वटा एमए–६० र ४ वटा वाई १२) जहाज साउनदेखि सदाका लागि उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जहाजको उडान बन्द गरेपछि अर्थ मन्त्रालयसँग जहाज व्यवस्थापनका लागि अनुमति मागिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले जहाज व्यवस्थापनका लागि निगमसँग सुझाव मागेको थियो। सोही सुझावको आधारमा अर्थले भाडामा लगाउने वा बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो। निगमले चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनका लागि अगाडि सारेका ४ वटा विकल्प अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको टेबलमा लामो समयदेखि रोकिएको थियो। निगमले मंसिर पहिलो साता नै जहाज व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयकै आग्रहमा सुझाव दिएको थियो।
निगमले जहाज फिर्ता गर्नेदेखि बिक्री गर्नेसम्मका ४ वटा विकल्पसहितको सुझाव पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सोही सुझाव पर्यटन मन्त्रालयले अर्थमा पठाएको थियो। निगमले गत साउन १५ गतेदेखि चिनियाँ जहाज सदाका लागि उडान बन्द गराएको थियो। निगमले पहिलो विकल्पको रुपमा जहाज बिक्रेता कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेशनलाई वाई–१२ र एमए–६० जहाजको फेयर मार्केट भ्यालुका आधारमा विमानहरु फिर्ता गरी व्यवस्थापन गर्ने विषय उल्लेख थियो।
यसैगरी, दोस्रो विकल्पको रुपमा टेण्डर गरी बिक्री गर्न सकिने उल्लेख थियो। तेस्रो विकल्पको रुपमा लिज प्रक्रियाबाट अन्य कम्पनीहरुलाई जहाज दिन सकिने विषय पनि निगमले अगाडि सारेको थियो। चौथो विकल्पको रुपमा नयाँ जहाज खरिद गर्दा डाउनपेमेन्टको रुपमा प्रयोग गर्ने विषय रहेको थियो। सोही आधारमा अर्थले जहाज व्यवस्थापनमा २ वटा विकल्प दिएको हो। निगम सञ्चालक बोर्डको गत असार १६ गते बसेको बैठकले चिनियाँ जहाज साउन १५ गतेबाट सदाका लागि उडान बन्द गराउने भन्दै तिनको व्यवस्थापनबारे निर्णय गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
पत्र पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थले पनि जहाज व्यवस्थापनका विकल्पका बारेमा आवश्यक राय माग गर्दै पर्यटन मन्त्रालयलाई पुनः जवाफ पठाएको थियो। त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले जहाज व्यवस्थापनको विकल्प के हुनसक्छ भनेर निगमसँग राय मागेको थियो।
सोही अनुसार जहाज व्यवस्थापनको विषय अगाडि बढेको थियो। ६ वर्षमा साढे २ अर्ब घाटा आन्तरिक हवाई उडानलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले खरिद गरेका ६ वटा चिनियाँ जहाज (४ वटा वाई–१२ र २ वटा एमए–६०) बाट ६ वर्षमा झन्डै २ अर्ब घाटा व्यहोरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म आइपुग्दा निगमले ६ वटा चिनियाँ जहाजबाट कुल २ अर्ब ४८ करोड ३९ लाख ४८ हजार २ सय ८ रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको हो। निगम स्रोतका अनुसार २ वटा एमए–६० जहाजबाट ६ वर्षमा १ अर्ब ५१ करोड २४ लाख ८४ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ घाटा भएको छ। यसैगरी, ४ वटा वाई–१२ जहाजबाट भने ९७ करोड १४ लाख ६३ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ घाटा भएको हो। २०६९ मंसिरमा नेपाल र चीनबीच ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिदका लागि दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतामा एउटा एमए–६० र एउटा वाई–१२ जहाज अनुदानमा र एउटा एमए–६० र ३ वटा वाई–१२ जहाज ऋणमा लिने सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतापछि २०७१ वैशाखमा पहिलो अनुदानको एउटा एमए–६० जहाज नेपाल आएको थियो। साथै सोही वर्ष २०७१ को कात्तिकमा अनुदानवापतको अर्को वाई–१२ जहाज नेपाल आएको थियो।
यसैगरी, बाँकीमध्ये २०७३ मा एउटा एमए–६० र एउटा वाई–१२ आएको थियो। निगमले २०७४ फागुनमा बाँकी रहेका दुईवटा वाई–१२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो। यसरी खरिद भएर नेपाल ल्याइएका चिनियाँ जहाजबाट निगमले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म २ अर्ब ४८ करोड घाटा बेहोरेको छ। जहाज खरिदमा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। कूल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत दरको ऋण थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
