काठमाडाैं- चीनले हङकङको चुनावी प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको ‘देशभक्त कानुन’ले थप स्वतन्त्रता र सुरक्षाको प्रत्याभूति भएकाे अधिकारीहरुले बताएका छन्। मंगलबार नेशनल पिपुल्स कंग्रेस (एनपीसी) स्थायी कमिटीले पनि याे कानुनलाई पारित गरेको थियाे
चिनियाँ सरकारी अधिकारीसँगै हङकङका सरकारी अधिकारीले मुख्यक्षेत्र चीनको याे कानुनले हङकङमा थप स्वतन्त्रता र सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। तर, कतिपय देशले भने चीनले पारित गरेको नयाँ कानुनले हङकङमाथिको चिनियाँ नियन्त्रण थप बलियो बन्ने टिप्पणी गर्दै आएका छन्। आलोचकहरूले यसबाट हङकङमा प्रजातन्त्रको अन्त्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
नयाँ कानुनमा हङकङमा राष्ट्रवादीहरू मात्रै चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था छ। नयाँ कानुनले संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सिटहरूको संख्या झण्डै आधा घटाएको छ। अब हङकङमा चुनाव लड्न मुख्य भूमि चीनसँग आफ्नो बफादारिता पुष्टि गर्नपर्नेछ।
सन् २०१९ मा प्रजातन्त्र समर्थकले हङकङलाई छुट्टै देशको मान्यता दिन आन्दोलन चर्काएका थिए। त्यसलाई दबाउन चीन सरकारले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन’ ल्याएको थियो। त्यसबेला पनि अमेरिकाले चीनको विरोध गरेको थियो।
सो कानुनले चीन सरकार तथा चिनियाँ झण्डाको आलोचना गर्नेलाई अपराधी ठहर्याउँछ। साथै हङकङमा हुने अवैधानिक प्रदर्शनलाई पनि कानुनले रोक्दछ।
यद्यपि, यस कानुनलाई लिएर हङकङमा ठूलाे मात्रामा प्रदर्शन भएकाे थियाे। प्रदर्शनका क्रममा हजाराैँ नागरिकलाई हिरासतमा लिइएकाे थियाे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
