काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई एकै 'ब्रान्ड'का गाडी उपलब्ध गराउन थालिएको छ। अवकाश पाउनेवित्तिकै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतका महंगा गाडी लैजान थालेपछि त्यसको सार्वजनिक आलोचना भएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उनीहरूलाई सर्वाेच्चले एकै ब्रान्डका गाडी उपलब्ध गराउन थालेको हो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको सुविधाका लागि एउटै मोडलका गाडी उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएपछि सर्वोच्च प्रशासनले सोही निर्णयको आधारमा १४ वटा गाडी खरिद गरेको थियो। यसरी खरिद भएका गाडीहरू पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई दिने र उनीहरूसँग रहेका गाडी फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पनि अदालत प्रशासनले सुरु गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसँग भएका गाडी जे जस्तो अवस्थामा छन् फिर्ता झिकाउने र नयाँ दिने काम सुरु भएको छ। ढकालका अनुसार नयाँ खरिद गरिएका १४ वटा गाडी हुन्डाईको क्रेटा हुन्। यसको बजार मूल्य ४६ लाखदेखि माथि पर्छ।
यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफू अनुकुलको गाडी लैजाने गरेका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले टोयटाको फर्च्युनर लगेका थिए। उक्त गाडी सर्वोच्चले १ करोड २० लाखमा खरिद गरेको थियो।
सुशीला कार्कीले स्करपियो, कल्याण श्रेष्ठले टोयटाको ल्याण्डक्रुजर चढ्ने गरेका थिए। अवकाश पाउने समयमा प्रधानन्यायाधीशहरूले गाडी खरिद गर्ने अनि सँगै लैजाने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
सर्वोच्च प्रशासनलाई पटक-पटक यस्ता गाडी नियन्त्रणमा लिन दबाब पनि पर्ने गरेको थियो। महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत पूर्वप्रधानन्यायाधीशको गाडी फिर्ताको विषय परेपछि सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्मामार्फत् सुविधाको निर्णय गराउन पहल गरेको थियो। सोही पहल अनुसार यस्तो गाडी दिइने सर्वोच्चले जनाएको छ।
सर्वाेच्चले नै पूर्वविशिष्ट अधिकारीहरूलाई कानुन बनाएर मात्र सुविधा दिन आदेश दिएको थियो। तर, सर्वाेच्चकै १४ पूर्वप्रधानन्यायधीशले सो आदेशको खिल्ली उडाउँदै गाडी सुविधा अवैध रुपमा उपभोग गर्दै आएका थिए।
यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, दामोदर शर्मा, रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रले सर्वोच्चकै गाडी लगेका थिए। सर्वाेच्चको गाडी लगेका कारण मर्मत खर्च समेत उनीहरूले अदालतबाट लिँदै आएका छन्।
यस्तो छ पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुविधा
पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुविधा दिनका लागि हालसम्म अलग्गै कानुन बनाइएको छैन। पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने भन्दै निर्माण भएको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। तर, यसले कानुनको रुप लिइसकेको छैन। यद्पि, सरकारले भने निर्णय गर्दै यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
हाल सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई गाडी र चालक, नायव सुब्बा सरहको कर्मचारी १ जना, कार्यालय सहायक १ जना र ४ जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
कानुन नहुँदा पूर्वपदाधिकारीलाई सम्बन्धित निकायले नै सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सर्वोच्चबाट अवकाश पाएका प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रशासनले नै सुविधा उपलब्ध गराउने चलन छ। तर, अदालत प्रशासनले सुविधा उपलब्ध गराउने भएपनि हालसम्म प्रधानन्यायाधीशहरूले गाडी आफूखुशी रोजेर लैजाने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
