काठमाडाैं- चीन विरोधी अभियानमा संलग्न रहेको आरोपमा केही बेलायती नागरिक एवं संस्थामाथि चीनले प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ।
चीनले तत्कालका लागि ९ जना बेलायती नागरिक र चार वटा संस्थामाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको हो। जसमा बेलायती सांसद इयान डन्कन र कन्जरभेटिभ पार्टीको मानव अधिकार आयोग समेत छन्।
जिनजियाङ क्षेत्रमा उइगुर र अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहमाथि पछिल्लो समय चीनले बन्दी झैं व्यवहार गरेको भन्दै युरोपेली युनियन, संयुक्तराज्य अमेरिका, बेलायत र क्यानडाले चार जना चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएकाे थियाे। त्यसकै विरोधमा चीनले यस्तो कदम चालेको हो।
‘पश्चिमा राष्ट्रहरुबाट चीनमाथि लगाइएका आरोपहरु झुटा र गलत छन्। हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजे तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं न्यूनतम मूल्यमान्यतालाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको कारण प्रतिबन्धमा उत्रिन परेको हो,’चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
चीनले प्रतिबन्ध घोषणा गरिएकाहरुमा राजनीतिकर्मीहरु, बुद्धिजीवीहरु र मानव अधिकारवादीहरु टम टुगेनढाट, निल ओब्रायन, नुस्रत घानी, हेलेना केन्नेडी, जियोफ्री निस र जोआना निकोला स्मिथ फिन्ले रहेका छन्। साथै चाइना रिसर्च ग्रुप, उइगुर ट्रिबुनल र इसेक्स कोर्ट च्याम्बर्स पनि प्रतिबन्धको सूचीमा समावेश छन्।
प्रतिबन्ध लगाइएका बेलायती नागरिक एवं समूहलाई चिनियाँ भूभागको भ्रमणमा रोक लगाइएको छ भने चिनियाँ नागरिक एवं संस्थासँग आर्थिक कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
सिनजियाङको विषयलाई लिएर चीन र पश्चिमा राष्ट्रबीच केही समयदेखि आरोपप्रत्यारोप जारी छन्। पश्चिमा मुलुकहरुले चीनले सिनजियाङका १० लाखभन्दा बढी उइगुर र अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहलाई बन्दी झैं व्यवहार गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।
पातलो बस्ती रहेको सिनजियाङमा कपास र अन्य कृषिजन्य उत्पादन हुने गर्दछ। पश्चिमा मुलुकहरुले यहाँ उत्पादित सामग्री खरिद नगर्ने पटकपटक धम्की दिँदै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778822010.png)
-1764146706.png)
