काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व समाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध दायर भएको ३१ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ। विशेष अदालतमा रहेको उक्त मुद्दामा चैत ८ गते सुनुवाइ सम्पन्न भएको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै फैसलाका लागि बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व समाज कल्याणमन्त्री न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध २०७५ माघ २१ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले उनीहरूले ३१ करोड हिनामिना गरेको दाबी गर्दै असुलउपर गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।
तत्कालीन समाज कल्याणमन्त्री तथा समाज कल्याण परिषदको अध्यक्ष हुँदा बिना प्रतिस्पर्धा भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा आर्थिक लेनदेन गरेर टेकबहादुर गुरुङलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको भन्दै अख्तियारले न्यौपानेसहित निर्णय प्रक्रियामा सहभागी परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
न्यौपाने मन्त्री हुँदा २०६९ साल भदौ २० गते प्रति महिना ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा १५ वर्षका लागि सो जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेका थिए। गुरुङले २०६० सालदेखि भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लिँदै आएका छन्। पूर्वश्रम राज्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङ नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्। उनी मनाङ कांग्रेसका सभापतिसमेत हुन्।
अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा जग्गा भाडामा लगाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन र परिषद्कै नियमावलीविपरीत निर्णय गरेको अख्तियारको अभियोग–पत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले हालसम्म उक्त ठेक्काबाट समाज कल्याण परिषदलाई ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ नोक्सानी भएको र त्यति रकम निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएकाहरूबाट असुल उपर गर्न माग गरेको थियो। परिषदकै नाममा रहेको भृकुटीमण्डपकै इच्छुमती तरकारी बजारलाई प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय ७१ मा दिइएको तर, सँगै रहेको फनपार्कको भाडामा भने त्यसको तुलनामा निकै कम रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले न्यौपानेका साथै परिषदका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारीप्रसाद चौधरी, तत्कालीन सदस्य हरि न्यौपाने, सदस्य मोहनराज शर्मा, सदस्य मदनकुमार लाल कर्ण र परिषद्का तत्कालीन सदस्य–सचिव रविन्द्र कुमालगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
फनपार्कलाई ज्यादै न्यून दरमा जग्गा भाडामा दिइएकोमा लामो समयदेखि विवाद सुरु भएको थियो। अख्तियारमा ५ वर्षअघि अनियमितताको उजुरी परेको थियो। त्यसपछि अख्तियारले पूर्वमन्त्रीद्वय न्यौपाने र गुरुङसहितका अधिकारीविरुद्ध त्यसबेलै बयान लिएको थियो। त्यसबेला शक्तिमा रहेका उनीहरुले मुद्दा रोक्ने प्रयाससमेत गरेका थिए।
अख्तियारमा त्यसपछि नयाँ नेतृत्व आएपछि यो छानबिनले तीव्रता पाएको थियो। त्यसपछि समाज कल्याण परिषद्ले नै यसबारे छानबिन गरेको थियो। छानबिनपछि परिषद्ले अनियमितता भएको र परिषद्लाई घाटा भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत सो अनियमितताबारे पटक–पटक प्रश्न उठाइएको थियो। तर उक्त प्रतिवेदन पछि गायब पारिएको थियो।
समाज कल्याण परिषद्को सम्पतिमा पटक-पटक भ्रष्टाचारको विवाद हुने गरेको छ। पूर्वमन्त्रीहरू आशा कोइराला र विक्रमबहादुर थापामाथि पनि न्यायिक छानबिन समिति निर्माण भएको थियो। महिला बालबालिका मन्त्रालयले यस्तो छानबिन गरेको थियो।
कोइराला २०७४ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट मन्त्री भएकी थिइन् भने थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट मन्त्री भएका थिए। उनीहरूले पनि कल्याणको जग्गा र सम्पत्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो। तर, त्यो सिफारिस अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयमा ‘गोप्य’ राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778036869.gif)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
