काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम विवादमाथि आइतबार फैसला गर्दै तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचको एकीकरण समेत खारेज गरिदिएको छ। अदालतले नै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि निर्वाचन आयोगलाई थप जटिलता थपिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि एकीकृत अवस्थामा रहेको नेकपा दुई चिरामा विभाजित भएको थियो। त्यसपछि आयोगमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले आधिकारिकताको दावी गर्दै निवेदन दिएको थियो। तर उक्त विषयमा प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएको आयोगलाई आइतबारको आदेशपछि थप जटिलता थपिएको छ।
दुईवटा पार्टीको विभाजनका विषयमा निर्णय गर्न नसकेको आयोगलाई अब ४ वटा दलका विषयमा निर्णय गर्नुपर्नेछ। यसका साथै अदालतले एकीकरण खारेज गरेपछि एकीकरण हुनुअघि नेकपाकै नाममा निर्वाचित भएका ४६ जना जनप्रतिनिधिका विषयमा पनि निर्णय लिनुपर्नेछ।
आयोगले अदालतको आदेशपछि मुख्यतः ५ वटा विषयमा केन्द्रित रहेर अहिलेको समस्या र विवाद हल गर्नुपर्ने देखिएको छ। आयोगका एक आयुक्तका अनुसार आयोगले सबैभन्दा पहिला अदालतको आदेश अनुसार नेकपाको नाम ऋषि कट्टेलले पाएको भन्दै उनलाई दलको नाम दिनु पर्नेछ। त्यसपछि तत्कालीन समयका एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताउने, यी दलको एकीकरणपछि एमाले र माओवादी केन्द्रकै नाममा दर्ता भएका दलका विषयमा, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पुनः एकीकरणका लागि बोलाउने र एकीकरणपछि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सर्वोच्चको फैसलापछि आयोगले मंगलबारबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। आयोगले अदालतको फैसला आइतबार नै पाइसकेको छ।
नेकपा ऋषि कट्टेललाई दिने
आयोगका एक आयुक्तका अनुसार मंगलबार आयोगमा छलफल भइसकेपछि अदालतको आदेश अनुसार ’ऋषि कट्टेललाई नेकपा दल तपाईंले पाउनुभयो’ भन्ने विवरणको पत्र पठाइनेछ। ’अदालतको आदेश अनुसार उहाँलाई हामीले पत्र पठाउनेछौं,’ ती आयुक्तले भने, ’आयोगमा हामीले ऐन कानुन अनुसार उहाँलाई नेकपा दल दिने निर्णयसँगै अन्य विषयमा पनि जानकारी दिन पर्ने हुनसक्छ। त्यो चाँहि मंगलबार हुने छलफलपछि मात्र थाहा हुन्छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उहाँलाई नेकपा तपाईंको हो भन्ने पत्र भने जाने देखिन्छ।’ उनका अनुसार आयोगले मंगलबार नै कट्टेललाई पत्र पठाउनेछ।
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने
सर्वोच्चले २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भएका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचको एकीकरण नै खारेज गरिदिएको छ। नेकपाको नाम विवादबारे आइतबार भएको सर्वोच्चको फैसलामा यसअघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणबाट गठन भएको नेकपाको अस्तित्व नरहने उल्लेख छ। सर्वोच्चको फैसलामा नेकपाको नाम ऋषि कट्टेलको हुने पनि उल्लेख छ। आयोगले उक्त आदेश अनुसार अब ऋषि कट्टेललाई नेकपा दिनुका साथै तत्कालीन एमाले र माओवादीलाई ब्युँताउनेछ।
आयोगले यी दुवै दललाई पत्र पठाउँदै अदालतको आदेश अनुसार दल ब्युँतिएको जानकारी दिनेछ। आयोगले उनीहरुलाई साबिककै दलका रुपमा कायम भएको जानकारी दिँदै आ–आफ्ना दलको केन्द्रीय कमिटी, पार्टी विधान लगायतका विवरणसमेत लिएर आयोगमा बोलाउने तयारी गरेको आयोग स्रोत बताउँछ।
’एकीकरण खारेज भएपछि उनीहरुलाई आफ्नो पार्टीको विधान, केन्द्रीय कमिटी र कानुन अनुसार आवश्यक पर्ने अन्य विवरण समेत लिएर आउन भन्नेछौं,’ स्रोतले भन्यो।’
अरुकै नाममा दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्र के हुन्छन्?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भएको थियो। उनीहरुको एकीकरणपछि बनेको दललाई आयोगले नेकपा नाम दिएको थियो। त्यसपछि आयोगमा सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले र गोपाल किरातीको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र नामका दुई दल दर्ता भएका छन्।
तर, अदालतको आइतबारको आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि आयोगले तिवारी र किरातीको नाममा दर्ता गराएको एमाले र माओवादी केन्द्रका विषयमा के हुन्छ त? आयोगका एक आयुक्त भन्छन्, ’अदालतको आदेश अनुसार उहाँहरुलाई दिएको उक्त नाम अब फेर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगले उहाँहरुलाई फरक नाम राख्न पत्र काट्नेछ।’ तिवारीको चुनाव चिन्हमा समस्या छैन। तर, किरातीले गोलाकार भित्रको हसिया हतौडा नै चुनाव चिन्ह पाएकाले उक्त विषयमा पनि निर्णय गर्नुपर्ने ती आयुक्तको भनाइ छ।
’उहाँहरुले यो विषयमा सहज रुपमा फरक नाम राख्न मान्नुभयो भने त सहज नै हुनेछ,’ उनले भने, ’तर आफ्नो नाममा दर्ता भइसकेकाले उहाँहरुमध्ये कोही फेरि अदालत जानुभयो भने चाँहि समय लाग्ने देखिन्छ।’
नेकपा एकीकरणपछि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि
अदालतको फैसलापछि उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको वैधता के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। आयोगका आयुक्तहरुका अनुसार निर्वाचन आयोगलाई अहिले सबैभन्दा बढी चिन्ता यही विषयको छ। आयोगमा यो विषयमा मिश्रित सुझावहरु आइरहेको आयुक्तहरु बताउँछन्। केहीले दल नै खारेज भइसकेपछि जनप्रतिनिधि पनि खारेज हुने भनिरहेका छन् भने केहीले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये आफू कुन पार्टीमा जाने भनेर रोज्न दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
’आयोगले यो विषयमा कानुनविज्ञहरुसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय लिनेछ,’ एक आयुक्तले भने, ’यो विषयमा केहीले सूर्य चिन्हबाट लडेकाले उक्त चिन्ह भएकै पार्टीको हुने भन्ने खालका कुरा पनि आएकाले आयोगले वृहत रुपमा छलफल गरेर मात्र टुंगोमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ।’
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले नेकपाबाट निर्वाचित सांसदलाई पूर्ववत आवद्ध दलमा जान छुट रहेको बताए। त्यसरी गए दल बदलको आरोप पनि नलाग्ने उनको तर्क छ।
’उहाँहरुको सांसद पद जाँदैन। उहाँलाई अवसर दिइन्छ। कता जाने भन्ने छनोट गर्न दिइन्छ। एमाले वा माओवादी केन्द्र जता गए पनि उहाँले छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी गएका कारण राजनीतिक दलको ४० प्रतिशत उहाँहरुलाई लागू हुँदैन। दल बदलको आरोप लाग्दैन,’ उनले भने।
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको एकतापछि भएको उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा एक जना, राष्ट्रिय सभामा १६, प्रदेश सभामा एक जना र स्थानीय तहमा ३ गाउँपालिका अध्यक्ष, १ गाउँपालिका उपाध्यक्ष र २४ वडाध्यक्ष गरी नेकपाका नाममा चुनाव लडेर ४६ जना विजयी भएका छन्।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पुनः एकीकरण
सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टीको एकीकरण खारेज गरे पनि पुनः एकीकरण हुन भने रोकेको छैन। अदालतले अब यी दुई दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरित नहुने गरी निर्णय गरी आयोगमा उपस्थित गराउन पनि आदेशमा भनेको छ। आयोगले यो आधारमा दुई दललाई पत्र पठाउँदा एकीकरण हुने विषय पनि उल्लेख गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोगले एकीकरणका लागि पत्र काटे पनि दुई पार्टीको अहिलेको अवस्था हेर्दा एकीकरण हुने सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ। आयोगको पत्रका आधारमा ओली र प्रचण्ड पक्षले एकीकरण गर्न चाहेमा फरक नाममा दल दर्ता हुने सम्भावना छ। तर, सोमबार दुवै पक्षको गतिविधि हेर्दा पार्टी पुनः एकीकरणतर्फ जाने देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
