सरकार चलाइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई एमाले र माओवादी केन्द्रकै अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै ती पार्टीका नेताहरुका बोली पनि अपत्यारिलो ढंगले फेरिएका छन्। कतिपय विजयको उन्मादमा देखिन्छन् भने कतिपय हारको भावनामा। हिजोसम्म एकअर्कालाई शत्रुवत् रुपमा हिलो छ्यापाछ्याप गरेकाहरु फेरि एउटै दलका सहयात्री भएका छन्। यस्ता परिदृश्यले कैयौं प्रश्न उब्जाइदिएको छ।
पहिलो प्रश्न, राजनीतिक दलभित्रको झगडाको गाँठो के हाे? यसपटकको नेकपाको विवादले स्पष्ट पारेको छ–दलभित्र झगडाको गाँठो नागरिकका सरोकार, जनजीविकाका मुद्दा होइनन्। आफैंले भन्दै आएको विकास वा समृद्धिको अभियान पूरा गर्नका लागि पनि यो विवाद वा झगडा भएको होइन। भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्यका लागि पनि होइन। बरु दशकौंदेखि आफ्नो निहित लाभ र स्वार्थको निरन्तरताको लागि हो।
अझ प्रष्टसँग भन्दा, यो झगडा नेताहरुबीच व्यक्तिगत लाभ खोसाखोस गर्ने संघर्ष मात्र हो। लाभको केन्द्रमा रहिरहने अभिप्रायले नेताहरुले आफूलाई कुन हदसम्म ‘एक्पोज’ गर्न सक्छन् भन्ने चित्र यसपटक छताछुल्ल भएको छ।
दोस्रो, सैद्धान्तिक सवालमा नेताहरुको स्पष्टता छ? नेकपा विवादको सबैभन्दा यक्ष प्रश्न नै यही हो। तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र)को एकताको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। एकताको समयमा एमालेभित्र सबैभन्दा उत्साहित पनि उनै थिए। अर्थात् एमालेलाई नेकपामा बदल्ने अभियानको नेतृत्व उनैले लिएका थिए। त्यतिबेला माधव नेपाल पनि खुसी नै देखिन्थे।
लाभको केन्द्रमा रहिरहने अभिप्रायले नेताहरुले आफूलाई कुन हदसम्म ‘एक्पोज’ गर्न सक्छन् भन्ने चित्र यसपटक छताछुल्ल भएको छ।
एकतापश्चात भने नेकपाको शक्ति संघर्षमा माधव नेपाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नजिकिएका थिए। तर सर्वोच्चको फैसलासँगै केपी ओली निकटका नेता तथा कार्यकर्ताहरु माधव नेपाललाई माओवादीका नेता जसरी लाञ्छित गरिरहेका छन्। उनीहरु आफू मात्र असली एमाले भएको कथ्य निर्माण गर्न लागिपरेको देखिन्छन्। माधव नेपालले एमाले भएको परीक्षा दिनुपर्ने भाव उनीहरुमा देखिन्छ।
एमालेभित्र अहिले निर्माण भइरहेको माधव नेपालविरोधी भावनाले दलभित्रको सैद्धान्तिक फितलोपन देखाउँछ। यदि ओली पक्षलाई प्रचण्ड वा माओवादीसँग त्यतिका घृणा थियो भने हिजो कुन सैद्धान्तिक आधारमा एकीकरण गरियो? यसको जवाफ माधव नेपालभन्दा बढी केपी ओलीले दिनुपर्ने होइन? आफू प्रधानमन्त्री हुँदासम्म वा शक्तिको पदमा रहँदासम्म जुनसुकै दर्शन वा सैद्धान्तिक आधार ठीक हुने तर आफ्नो पदमा संकट आउने बित्तिकै अरु सबै गलत भन्ने ओली सिद्धान्त राजनैतिक अवसरवादको पराकाष्ठा हो।
तेस्रो, नैतिकताको राजनीति सकिएको हो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको सन्दर्भमा सबैभन्दा तल्लोस्तरको मानक निर्माण गरेका छन्। कानुनी वा प्राविधिक रुपमा उनी बलिया होलान्। तर आफैंले भंग गरेको संसदमा पुनः प्रवेश गर्दा उनले कुनै नैतिक जिम्मेवारी लिने चेष्टासम्म गरेनन्। उनमा कुनै लज्जाबोध देखिएन। नैतिकताको कसीमा अन्य नेता पनि खरो उत्रन सकेनन्। केपी ओली त यसै पनि तल्लोस्तरका भाषामा पारंगत भइसकेका थिए, अन्य नेताहरुले प्रयोग गरेका भाषामा पनि यथेष्ट तुच्छता थियो।
अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, नेकपामा जनताका सवालहरुको कुनै महत्त्व थियो? विवादको उत्कर्षका केही महिना भइसक्दा पनि नेकपाका दुवै धारका नेताहरुले जनताका दुःख, वेदना र अवस्थामा चिन्ता गरेको नदेखिनु नेपाली राजनीतिको दुःखलाग्दो पक्ष हो। कुनै पनि पक्षले विद्यालयका कुरा, भ्रष्टाचारका कुरा, अस्पतालका कुरा, बाटोघाटोका कुरा वा जनताको जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण बिषयमा बोलेको देखिएन। त्योभन्दा पनि दुःखलाग्दो बिषय भनेकोचाहिँ हिजो सर्वहाराका एजेण्डा बोक्नेहरुले समेत अहिले उनीहरुको पक्षमा बोल्दैनन्। यसको अर्थ अब नेकपामा जनपक्षीय एजेन्डाको सान्दर्भिकता सकिएकै हो? स्थिति त्यस्तै देखिन्छ।
चाखलाग्दो कुरा के हो भने कतिपय अनुहारहरुले केपी शर्मा ओलीको बचावटको लागि आफ्नो राजनीतिक अडानको समेत ख्याल गरेनन् वा उग्रता, मुर्खता र बकवासपूर्ण तर्कमै आफ्नो भविष्य देखे।
त्यस्तै, अवसरवादको लागि सबैखालको सम्झौता सामान्य हो? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। राजनीतिमा स्थायी शत्रु कोही हुँदैन भनिन्छ। तर के राजनीतिक अवसरको लागि सबैखालको अवसरवाद स्विकार्य हुन्छ? के नेताहरुले हिजोका आफ्नो अडान, दृष्टिकोण र धारणा बदलिएकोमा कुनै कारण दिनुपर्दैन? हिजो माओवादीलाई सबैभन्दा चर्को स्वरमा गाली र घृणा गर्ने केपी शर्मा ओली र हिजोका सबैभन्दा उग्र क्रान्तिकारी रामबहादुर थापा ‘बादल’को सामिप्यता कति स्वभाविक हो? यसको जवाफ शायद स्वयं ओली र बादलले समेत दिन नसक्लान्। हिजोका माओवादी लडाकुहरु एकाएक कसरी ओलीका प्यारा भए? उनमा यो परिवर्तन किन आयो? यसमा व्यक्तिगत लाभ बाहेक अन्य कुनै सैद्धान्तिक आधारहरु पनि छन्।
राजनीतिक दलभित्र गाँजिएको दासत्वको प्रश्न पनि उठेको छ। नेकपाको यो पटकको विवादमा केही अनुहारहरु नांगिएका छन् र केहीको सक्कली अनुहार पटाक्षेप भएको छ। चाखलाग्दो कुरा के हो भने कतिपय अनुहारहरुले केपी शर्मा ओलीको बचावटको लागि आफ्नो राजनीतिक अडानको समेत ख्याल गरेनन् वा उग्रता, मुर्खता र बकवासपूर्ण तर्कमै आफ्नो भविष्य देखे। त्यस्तै अवस्था माधव नेपाल वा प्रचण्डको बचावटमा लाग्नेहरुको पनि देखियो। यसले एकसाथ केही प्रश्नहरु उठाएको छ ( बुढा नेताहरुले राजनीतिबाट कहिले पनि सन्यास लिन हुन्न? वा, दोस्रो तह वा पुस्ताका भनिएका नेताहरु पहिलो पुस्ताका दास मात्र हुन्? तिनको आफ्नो विवेक छैन? तिनले गलतलाई गलत भन्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन्?
यस सन्दर्भमा बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने, अहिले पदमा बसेका र शक्तिशाली भनिएका उच्च तहका नेताहरु आफ्नो उमेरमा उनीहरुभन्दा पहिलो पुस्तालाई प्रश्न गरेरै वा चुनौती दिएरै अहिले पदमा पुगेका हुन्।
अन्तमा, यसपटक नेकपाको विवादले उठाएका प्रश्नहरु अन्य दलको हकमा समेत उत्तिकै लागू हुन्छ। नेपाली कांग्रेसकै हकमा समेत ठेकेदारहरुको उपस्थिति र ठेकेदारी प्रथाको जंजिरमा जकडिएको असन्तुष्टि यथेष्ट छन्। सबैजसो दलहरु ठालुहरुको कब्जामा पुगिसकेकाे छ। दुर्भाग्यचाहिँ के हो भने यसका बाबजुद तल्लो तहमा रहेका कार्यकर्ता दल र तिनको दर्शनको लागि विभाजित भएका छन्। लाभ पाएको सानो समूहले आम कार्यकर्तालाई एक वा अर्को नेताको पक्षमा लड्नभिड्न उत्प्रेरित गरिरहनुचाहिँ हाम्रो समाजकै दुर्भाग्य हो।
दल फरक होला, तर केन्द्रमा सबैको प्रवृत्ति उस्तै हो भन्ने ती कार्यकर्ताहरुले कहिले बुझ्लान् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो रहेको छ। दलहरुभित्र जरा गाडेको अवसरवाद र लाभको पदको लोभले गर्दा जनताका खास मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने र सत्ता र शक्तिको लुछाचुँडीको वरिपरि राजनीति घुम्ने खतरा बढेर गएको देखिन्छ। यसलाई तोड्न राजनीतिको नयाँ पुस्ता सक्षम होलान् वा हाम्रो राजनीति चीरकालसम्म यस्तै रहला?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
