काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामसम्बन्धी विवाद टुंग्याउने क्रममा आइतबारको फैसलामार्फत् ऋषि कट्टेल नेतृत्वको पार्टीले नेकपा नाम पाउने निर्णय सुनायो। तर, नामको विवाद टुंग्याउने सर्वोच्चको यो फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई नै हल्लाइदिएको छ।
अदालतको फैसलाले पैदा गरेको कम्पन यति ठूलो देखिएको छ कि मुलुकको राजनीति तीन वर्ष पहिलेको अवस्थामा पुगेको चर्चा गरिँदैछ। के राजनीति तीन वर्ष पछाडि फर्केको हो? वा सर्वोच्चको फैसलाबाट राजनीति नै पछाडि फर्कन सक्छ?
सर्वोच्चले गरेको फैसलाको अंश हेरौं।
सर्वोच्चले भनेको छ– ‘निर्वाचन आयोगका ... निर्णय बदर भएपश्चात् साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकिकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्ने गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ।’
सर्वोच्चले कट्टेलले दायर गरेको रिटमा माग भएबमोजिम नेकपा नामबारे फैसला गर्ने क्रममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो। नेकपा नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिल्यै दर्ता भइसकेको र सोही पार्टीसँग नाम मिल्नेगरी (एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर) नयाँ पार्टी दर्ता गरेको भन्दै सर्वोच्चले आयोगबाट २०७४ जेठ २३ गते भएको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने सर्वोच्चको २०७५ कात्तिक ९ गतेको फैसला बदर गर्नेक्रममा तत्कालीन एमाले र माओवादीलाई साविककै दलका रुपमा कायम गरिदिएको हो।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षीय नेकपाका नेताहरुमा उत्साह देखिएको छ। उनीहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई ‘सकारात्मक’ भन्दै राजनीति ठिक ठाउँमा पुगेको टिप्पणी गरिरहेका छन्।
ओलीपक्षीय केही सांसदले आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफूहरु ‘एमाले सांसदको हैसियतमा’ उपस्थित भएको प्रतिक्रियासमेत दिए। ओलीपक्षीय नेकपामा ‘एमाले ब्युताउँने’ माग हुँदै आएकाले यो प्रतिक्रिया अस्वाभाविक होइन। नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले भने फैसला ‘अपेक्षाअनुसार नभएको’ बताएको छ।
त्यसो भए के अब तीन वर्ष पहिल्यै विघटन भइसकेका एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिन्छन्? हामीले यो प्रश्न संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीलाई सोध्यौं। ‘तीन वर्षदेखि एउटा पार्टी थियो, पार्टीकै रुपमा सबै काम र गतिविधि भइरहेका थिए, अब तिमीहरु तीन वर्ष पहिलेकै अवस्थामा फर्कियौं वा फर्क भन्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘अदालतले वैधानिकताको विषयमा फैसला गरेको हो, अब निर्वाचन आयोगले नहड्बडाइकन पार्टीको व्यवस्थापनको विषय टुंग्याउने हो। अब भूमिका निर्वाचन आयोगबाट अपेक्षित छ।’
सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगले त्यसभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्छ? संविधानविद् डा. अधिकारीको यसमा फरक धारणा छ। ‘अदालतले वैधानिकताको विषय हेर्यो, त्यहीअनुसार फैसला गर्यो। अब आयोगले फैसला मात्र हेर्ने होइन’, उनले भने, ‘हिंजो नेकपाका दुवै पक्षलाई चुनाव चिन्ह मात्र चाहिएको थियो होला, अब न्याय र पहिचान चाहिएको छ। कुरा नामको रहेन अब, न्याय र पहिचानको हो। त्यो दिनुपर्ने ठाउँमा आयोग उभिएको छ।’
डा. अधिकारीले यहीकारण आफूले नहड्बडाइकन आयोगले दुवै पक्षसँगको सहकार्यमा निर्णय गर्नुपर्छ भनेको सुनाए। ‘फैसला त वैधानिकताको प्रश्नमा आउने हो, हामीले फैसलाको कुरा गरिरहँदा हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध बन्नुहुन्न भन्ने पनि भुल्नु हुँदैन’, उनले भने।
के गर्ला निर्वाचन आयोगले?
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम चालेपछि सत्तारुढ नेकपा दुई चिरा परेको थियो। त्यसपछि नेकपाको एउटा समूहको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओली र अर्को समूहको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले गर्दै आएका छन्।
प्रचण्ड–माधव पक्षले कानूनतः आफ्नो पक्षमा नेकपाको बहुमत रहेकाले पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि निर्वाचन आयोगले यो विवाद टुंग्याउँने अग्रसरता देखाएन। बरु, ‘नेकपा विभाजन नै नभएको’, ओली र प्रचण्ड दुवै पार्टी अध्यक्ष कायम रहेको निर्णय सुनायो।
सर्वोच्चले आइतबार तीन वर्षयता नेकपा बनिसकेका साविककै एमाले र माओवादी पार्टी कायम रहने फैसला सुनाएपछि आयोगले ‘एमाले र माओवादी आयोगमा पहिल्यै दर्ता भइसकेकाले खारेज गर्न नमिल्ने’ बताएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेपाल लाइभसँग भने, ‘प्रक्रियाअनुसार दर्ता भइसकेका दल खारेज गर्न मिल्दैन, त्यसकारण उहाँहरुले अब नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा जानुपर्छ।’ उनले पहिल्यै दर्ता भइसकेका दलहरुसँग यसबारे कुरा भने गर्न सकिने बताए।
धेरैको अपेक्षा छ– निर्वाचन आयोगले यसबारेमा गर्ने निर्णयले एमाले–माओवादी मिलेर बनेको पार्टी वा यसका दुवै घटक मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक ‘कोर्स’ कता जान्छ भन्ने निक्र्योल गर्नेछ। यसअघि नै नेकपाको विवाद समयमै टुंग्याउने रुचि नदेखाएर गतिरोधको जड बनेको आयोगले अब के गर्ला भन्ने विषय अहिलेको प्रमुख चासो बनेको छ। तर, नेकपाका दुवै समूहले गर्ने निर्णय र त्यसबाट विकसित परिदृष्य नहेरी आयोग कुनै निर्णयमा पुग्ने सम्भावना देखिइहालेको छैन।
कसको के मूड?
आइतबार साँझ बालुवाटारस्थित निवासमा आफूनिकट सांसदहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले केही अर्थपूर्ण संकेत गरे। आफूनिकट नेता र कार्यकर्ता सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट धेरै नै उत्साहित बनेको संकेत गर्दै ओलीले ‘फैसला आफूअनुकुल नआएकाले धेरै उत्साहित हुनु नपर्ने’ कुरा गरे र भने, ‘प्रचण्डजीले सरकारलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिनुहुन्छ होला, त्यसो भए म एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन्छु।’
बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार प्रधानमन्त्री पहिलेजस्तो आत्मविश्वासी रुपमा प्रस्तुत भएनन्। त्यसक्रममा उनले ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध पार्न आफू फेरि लाग्ने’ समेत बताएका थिए।
सर्वोच्चको फैसलापछि ओली आफूनिकटहरुले दबाब बढाए झैं एमाले ब्युताउँने प्रयासमै अघि बढ्छन् या एमाले–माओवादी एकतालाई अर्को रुपमा अघि बढाउन भन्ने प्रष्ट छैन।
ओलीनिकट रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेपाल लाइभसँग भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, अब के गर्ने भन्नेबारे पूर्ववत दुवै पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गर्छौं।’
फैसलालाई अनपेक्षित भनेको प्रचण्ड–माधव पक्षले फैसलालगत्तै कानुनविद्सँग यसबारे छलफल गरेको छ। छलफलमा सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि जानेसम्मका कुरा उठेका छन्। छलफलपछि प्रचण्डले फैसला राजनीतिक प्रकृतिको जस्तो भएको र यसबारे अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने बताएका छन्।
प्रचण्ड–माधवपक्षीय नेता देव गुरुङले भने, ‘पूर्वएमाले र माओवादी ब्युँतिएर यथास्थानमा पुगे भन्न मिल्दैन, एकीकरणपछि तीन वर्षमा धेरै काम भएका छन्। नाम फेरिएला, तर एकीकरणका सबै अवयव मेटिन सक्दैनन्।’
एमाले र माओवादीबीचको एकीकरणबाट नेकपा गठन भएपछि त्यसबेला दुवै पार्टीका नेताहरुले ‘पछाडि फर्कने पुल भत्काइसकेको’ बताएका थिए। अब उनीहरु नदीमै हाम्फालेर पछाडि फर्कन तयार होलान्?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766743671.png)
-1766743434.png)
-1766740258.png)
-1764146706.png)
-1766648928.png)
-1763721444.png)
