काठमाडौं- संवैधानिक कानुनका जानकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुक झन् अस्थिरतामा जान सक्ने बताएका छन्।
सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको कानुनविद्हरूको टिपप्णी छ। सर्वाेच्चले नेकपा विवादमा ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएपछि सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादीकै अवस्थामा पुगेकाले उनीहरू अलग अलग दल भएको र अब पुन: एकीकरण हुनुपर्ने भनि गरेको फैसला कार्यान्वयनमा समस्याग्रस्त हुने उनीहरूको तर्क छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा असम्भव रहेको बताए। उनले संघीय संसदको माथिल्लो र तल्लो सदनमा एकै पार्टीको रुपमा काम गरिरहेकाले अब अलग अलग गर्न समस्या हुने बताए।
सर्वोच्च अदालतले कसैलाई फाइदा हुने गरि फैसला लेखेको भएपनि यसको कार्यान्वयन जटिल रहेको उनको दाबी छ। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले अब एकता पूर्वको अवस्थामा पुगेको बताए। एकतापूर्व एमाले र माओवादीको अवस्थामा नेकपा पुगेकाले अब प्रधानमन्त्री पनि संकटमा रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पूर्णरुपमा न्याय दिने मनसायको भएको भएपनि यसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने बनाएको अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले बताए।
कसैलाई फाइदा हुने गरि फैसला भयो होला तर, कार्यान्वयन हुन देख्दिनँ
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा
मैले बुझेको कुरा एकीकरणको प्रक्रिया बदर हुन सक्दैन। एकीकरण बदर मैले देखेको छैन। एकीकरण कानुनी व्यवस्थाको विपरीत छ भनेमात्र बदर हुने हो। संसदमा एकै दल बनेर हिँडेपछि संसदमा त्यही अनुसार नै जान्छ। संसदमा केही फरक पर्दैन। फैसला नै कार्यान्वयन नै हुँदैन। राष्ट्रिय सभामा एउटै दल बनेर भोट दिएको छ सांसद चयन गरेको छ कसरी हुन्छ। मैले अरु विकल्प देख्दिनँ। अब यसरी ब्युँतिन्छ भनेर कसरी हुन्छ। ३ वर्ष संसद गइसक्दो। दुवै संसदमा अलग हुनु पर्छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा कसरी अलग हुन्छन् मैले त अलग हुने ठाउँ नै देख्दिनँ। आ-आफ्नो दल भनेर प्रतिनिधि सभामा त छुट्याउनु होला तर राष्ट्रिय सभाका कसरी छुट्याउनु हुन्छ। फैसला कार्यान्वयन हुने देखेको छैन। अहिलेको राजनीतिक माहोलमा कसैलाई फाइदा हुने गरि फैसला होला तर यो कार्यान्वयन हुन सक्ने मैले देखिनँ।
माओवादीले सर्मथन फिर्ता लिए सरकार संकटमा
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य
सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी पूर्व अवस्थामा पुगेको छ। सरकार गठन गर्दा पनि दुई वटा पार्टी थिए। अब त्यही अवस्थामा पुगेको छ। अब सरकार ७६ (२) को भएको छ। संयुक्त सरकार भएकाले अब पार्टी एकताको सम्झौता गर्नुपर्छ। एमाले र माओवादीले नयाँ पार्टीको नाम राख्नुपर्ने छ। त्यो अवस्था छ कि छैन फरक कुरा हो। यो अवस्थामा संसद अधिवेशन शुरु भएको छ। माओवादीले यो अवस्थामा सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिन सक्छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संकटमा पर्न सक्छन्। अब नेकपाबाट मन्त्री भएका रामबहादुर थापा बादलहरूले पार्टीमा फर्कनु पर्छ। नफर्के पार्टीले कारबाही गरेमा उनको सांसद र मन्त्री पद गुम्न सक्नेछ।
सुनिलकुमार पोखरेल पूर्वमहासचिव नेपाल बार
सुनिलकुमार पोखरेल पूर्वमहासचिव नेपाल बार
सर्वाेच्च अदालतको आजको फैसलाले दुईवटा विकल्प देखाएको देखिन्छ। पहिला रहेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा नाम आएको थियो त्यो दिने कार्य बदर गरेको छ। अब नयाँ नाम ल्याऊ यो ऋषि कट्टेलको भएको देखिन्छ भनेको हो। आयोगले अब उनीहरूलाई नयाँ नाम ल्याऊ भनि पत्रचार गर्न सक्छ। नयाँ नाम प्रस्ताव शुरु हुने देखिन्छ। अर्को भनेको अब हामी एकीकरणमा जाँदैनाैं। पुर्ववत रुपमा दुई पार्टीमा अलग अलग बस्छौं भन्ने यो निर्णयले बाटो खोलेको छ। यसले विभाजन र नयाँ नाम दर्ता गरेर पुन: एकीकरणका बाटो खोलेको हो।
ऋषि कट्टेललाई नेकपा दिनुपर्ने भएकाले सर्वोच्चले दिएको फैसलामा उल्लेख देखिन्छ। एउटालाई दिएपछि अर्कोलाई त्यही नाम दिन नमिल्ने देखिएकाले बदर गरेको हो। बदर गरिएको कारणले अर्को पार्टी विभाजन हुने अवस्थामात्र आएको हो। एउटालाई दिन्छु भन्दा अर्कोलाई बदर गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले गरेको हो।
अब राजनीतिक दल अलग अलग भएर जादाँ संसद र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था छ त्यो लागू हुँदैन। यो बाध्यता छ। तर, पूर्वमाओवादी पूर्वएमाले र पुर्वएमाले पूर्वमाओवादी क्रस भएर जाँदा ४० प्रतिशत लिएर गयो भने दल परिर्वतन गरेको मानिदैनँ। नत्र पुगेन भने उहाँहरूलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गरेमा दलको सदस्यता जाने र प्रतिनिधि सभाको सदस्यता र पद पनि जाने हुनसक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
