भारतमा जारी किसान आन्दाेलन भाेली एक सयौं दिन पुग्दै, दिल्ली बाहिरका प्रमुख सडक ५ घण्टा ठप्प पार्ने तयारी

विश्व

भारतमा जारी किसान आन्दाेलन भाेली एक सयौं दिन पुग्दै, दिल्ली बाहिरका प्रमुख सडक ५ घण्टा ठप्प पार्ने तयारी

नेपाल लाइभ शुक्रबार, फागुन २१, २०७७, १७:३९

काठमाडाैं– भारतीय सरकारले ल्याएको नयाँ कृषि कानूनको विरोधमा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेका किसानहरुले शनिबार राजधानी नयाँ दिल्ली बाहिरका प्रमुख सडक ठप्प पार्ने तयारी गरेका छन्।

किसानको संगठनको नेताहरुले आफूहरुको अभियानको एक सयौं दिनको अवसर पारेर भाेली राजधानी बाहिरका मुख्य सडकहरु पाँच घण्टासम्म ठप्प पार्ने योजना बनाएकाे बताएका हुन्।

गत डिसेम्बरयता भारतको दिल्लीबाहिर पञ्जाब, हरियाणा र उत्तर प्रदेशका हजारौं किसानहरु क्याम्प बनाएर सरकारको विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

भारत सरकारले कृषि सुधारको लागि तीन कानून ल्याएको छ, जसमा पहिलो कानूनमा किसानले सूचीकृत बजारभन्दा बाहिर आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी बिक्री गर्दा उनीहरुले प्रान्तीय कर पनि बुझाउनु पर्दैन। दोस्रो, कानूनअनुसार किसानले जग्गा अनुबन्धमा लिएर खेती गर्न सक्नेछन्। साथै उनीहरुले प्रत्यक्ष बजारीकरण पनि गर्न सक्छन्।

तेस्रो, कानूनअनुसार भण्डारणबाहेकका अन्न, दाल, खाने तेल, प्याजको बिक्रीलाई असाधारण परिस्थितिबाहेक स्वतन्त्र गरिएको छ। नयाँ कानूनले किसानहरुलाई धेरै विकल्प मिल्ने र मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने सरकारको तर्क छ। तर किसानहरुले भने पाउँदै आएको सुविधा पनि यो नियमले खोस्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

भारतका प्रान्तीय सरकारहरु यो कानूनले राज्य सरकारको बजार राजश्वमा कमी आउनसक्ने भन्दै चिन्तित देखिएका छन्। भारतीय जनता पार्टीबाहेकको पार्टीको सरकार रहेका राज्यले खुलेरै यो कानूनले आफ्नो राज्यलाई घाटा हुने बताइसकेका छन्।

भारतका विभिन्न राज्यमा बजार कर एकदेखि आठ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म रहने गरेको छ। त्यसका साथै अन्नभण्डारको विषयलाई लिएर पनि आशंका उत्पन्न भएको छ।

कृषि क्षेत्रमा यो कार्यक्रमबाट लगानी त आउँछ तर साना किसानहरुलाई यसबाट फाइदा हुनेछ। ठूला लगानीकर्ताहरुको मोलमोलाइ गर्ने सम्भावना कम हुने भएकाले साना किसानहरुले यसको फाइदा लिन नसक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरुले बताएका छन्।

यद्यपी भारत सरकारले भने कृषि कानून किसानहरुको हितको लागि ल्याइएको दाबी गर्दै आएको छ।

भारतको सरकारले यो कानून सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी संसदबाट पारित गराइएको भन्दै यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ।

किसानहरुले भने यो कानून पूर्णरुपमा फिर्ता नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।