काठमाडाैं– चीनले सरकारप्रति विश्वासिला र देशभक्ति भावनाले प्रेरितलाई मात्र हङकङ सरकारमा निर्वाचित हुने गरि कानून परिवर्तन गरेको छ।
शुक्रबारदेखि बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ दी पिपुलमा सुरु भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको वार्षिक सभाले उक्त कानून लागू गरेको हो।
बीबीसीका अनुसार उक्त भेलाले आयोगलाई प्रतिनिधि चुन्ने र निर्वाचित गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ।
उक्त चुनाव कमिटीले सरकारप्रति विश्वासिला मान्छेलाई मात्र चुन्न सक्ने छ। थप ७० विधायक चुन्ने र यसको जिम्मा सरकारद्धारा गठित कमिटीलाई प्रदान गरिएको समाचारमा उल्लेख छ।
यसको अर्थ स्वशाषित थलो हङकङप्रति चीन अझै अनुदार हुने संकेत हो। हङकङका प्रतिपक्षीलाई रोकेर केन्द्रकै नियन्त्रणमा सरकार चलाउने चिनियाँ उद्देश्य देखिन्छ।
यता प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले विश्वलाई हङकङ मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनीसमेत दिएका छन्।
अमेरिका लगायत देशले हङकङ चीनको स्वायत्त क्षेत्र नभएको बताउँदै आएको छ। यद्यपी चीनले हङकङलाई ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ अन्तर्गत आफ्नै स्वाधीन भूमि मान्दै आएको छ।
सन् २०१९ मा प्रजातन्त्र समर्थकले हङकङलाई छुट्टै देशको मान्यता दिन आन्दोलन चर्काएका थिए। त्यसलाई दबाउन चीन सरकारले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन’ ल्याएको थियो।
यो ऐन अन्तर्गत सोमबार मात्रै हङकङ प्रहरीले ४७ जना प्रजातन्त्र समर्थक आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका ३९ पुरुष र ८ महिला छन्। तिनीहरूको उमेर २३ देखि ६४ वर्ष बीच रहेको जनाइन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।