काठमाडौैं– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लामो सयमदेखि रोकिएको बोनस वितरण गर्न बाटो खुल्ला भएकाे छ। प्राधिकरणकाे नाफाबाट बोनस वितरणका लागि छुटाइएको रकम कर्मचारीलाई वितरण गरिदिन सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको हो।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ सालदेखि गरेको नाफा रकमबाट बोनस ऐन २०३० अनुसार छुटाइएको रकम विवादका कारण कर्मचारीलाई वितरण गर्न सकेको थिएन।
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि निरन्तर ७ वर्ष २०७४/०७५ सम्म प्राधिकरणले नाफा गरेवापत बोनसका लागि छुटाएको रकम वितरण नगरिएको भन्दै कर्मचारी अदालतसम्म पुगेका थिए।
प्राधिकरणका ६ जना कर्मचारीले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
कर्मचारीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण व्यपारिक सिद्धान्त अनुसारण गरी कार्य गर्ने संगठित संस्था भएको कारण बोनस ऐन अनुसार पाउनु पर्ने भन्दै रिट दायर गरेको थिए।
कर्मचारीको रिट उपर सर्वोच्चले सबै निकायसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। सबै निकायको लिखित जवाफपछि सर्वोच्च न्यायाधिस ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँललको संयुक्त इजालसले प्राधिकरणको कर्मचारीलाई बोनस ऐनअनुसार अहिलेसम्म रोकिएको सबै बोनस वापत छुटाइएको रकम वितरण गर्नु र गराउनु भन्दै परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गरी कार्य गर्ने संगठित संस्था देखिएको, यसले व्यापारिक प्रकृतिको कारोबार गर्ने गरेको, प्राधिकरणले मुनाफा आर्जन गरेको छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत हुन आएको र यस अवस्थामा बोनस ऐन, २०३० समेतका प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको हकमा समेत आकर्षित हुन्छ। कानून बमोजिमको सुविधा निवेदक लगायतका कर्मचारीहरुले पाउने नै भएको हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७४ मंसिर ६ गते भएको विवादित निर्णय, सो का आधारमा भएको पत्राचार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७४ पुस १४ गतेको निर्णय र सो को आधारमा भएको पत्राचार, महालेखा परीक्षकबाट भएको बोनस रकमलाई राजश्वमा आम्दानी बाध्नु भन्ने निर्णय लगायत बोनस वितरण नगर्ने गरी भएका काम कारवाही तथा निर्णयहरूबाट निवेदकहरुको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएको देखिन्छ।’
सोही आधारमा सर्वोच्चले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निवेदक लगायतका कर्मचारीले के कति बोनस पाउने हो भन्ने एकीन गरी निजहरुले पाउने कानूनबमोजिमको बोनस रकम नियमित रुपमा वितरण गर्नु/ गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर गरेको छ।
कति पाउँछन् प्राधिकरणका कर्मचारीले बोनस
प्राधिकरणका कर्मचारीले अब आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि २०७४/०७५ सम्मको नाफाबाट बोनसका लागि छुटाइएको ४० करोड रकमको १० करोड कर तिरेर ३० करोड पाउने छन्।
प्राधिकरण महानिर्देशक राजन पोखरेलले अब विस्तारै प्रक्रिया पुरा गरे झन्डै ११ सय कर्मचारीलाई बोनस ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार रकम वितरण गरिने बताए।
उनका अनुसार प्राधिकरणमा कार्यरत अधिकृत स्तर कर्मचारीले वर्षको ३ महिनाको तबल भन्दा बढी नहुने र त्यो भन्दा तल्लो स्तरको कर्मचारीको हकमा वर्षको ४ महिना भन्दा बढीको तलब नहुने गरी रकम वितरण हुन्छ।
कुन आर्थिक वर्षको बोनस रकम कति?
२०६८/०६९–४ करोड ९२ लाख
२०६९/०७०–४ करोड ७७ लाख
२०७०/०७१–५ करोड
२०७१/०७२– ५ करोड ५४ लाख
२०७२/०७३–५ करोड ७७ लाख
२०७३/७४–७ करोड २४ लाख
२०७४/७५–७ करोड ५३ लाख
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
