काठमाडाैं– सेनाको निकट मानिने जुन्ता सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि म्यानमारका राजदूत क्यो मो तुनलाई बर्खास्त गरेको छ। उनलाई शनिबार बर्खास्त गरिएकाे म्यानमारको राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलले पुष्टि गरेकाे हाे।
राष्ट्रसंघको महासभामा सैन्य ‘कू’को विरोध गर्दै उनले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय कारबाही गर्न माग गरेका थिए।
सेनाले भनेको छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघमा म्यानमारका राजदूतले देशलाई धोका दिए। उनले आफूलाई अनाधिकारिक संस्थाको प्रतिनिधि बताएका छन् जो कि म्यानमार देशको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।’
यसरी हटाइएका राजदुतले आफू देशप्रति बफादार भएको बताएका छन्। उनी आङ सान सू चीको पार्टि एनएलडी सरकारको तर्फबाट यूएनमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।
उनले यूएनका सबै सदस्य देशहरुले म्यानमारको सैन्य ‘कू’ को निन्दा गर्न र उनीहरुलाई कुनै पनि सहयोग नगर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले सेनाविरुद्व तीन औला उठाएर गरिदै आएको विरोधलाई समर्थन गर्ने पनि बताएका छन्।
यही फेब्रुअरी एक तारिखमा म्यानमारको सेनाले राष्ट्रपति विन मिन्ट, स्टेट काउन्सिलर आङ साङ सुकीलगायतलाई हिरासतमा लिएर सत्ता हत्याएको थियो। सैनिक ‘कू’को विरोधमा म्यानमारमा ठूला प्रदर्शनहरु हुँदै आएका छन्।
यसैबीच म्यानमारको नवगठित संघीय निर्वाचन आयोग (यूईसी) ले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग पछिल्लो निर्वाचन प्रक्रियाबारे छलफल गरेको छ।
सेनाको निकट मानिने जुन्ता पार्टीले यही फेब्रुअरी ५ तारिखदेखि गत वर्षको निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजयपछि एनएलडीले धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
आयोगले मत परिणामबारे उठाइएका विषयहरूलाई समीक्षा गरिरहेको जनाइएकाे छ। आयोगले निर्वाचनबारे उठेका अनियमितताका मुद्दालाई सम्पन्न गरी मतदाताको नयाँ सूची तयार गर्ने र संविधानिक व्यवस्था बमोजिम स्वच्छ तथा स्वतन्त्र नयाँ निर्वाचन गर्ने बताएको छ।
सन् २०२० को नोभेम्बर ८ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सु चीको एनएलडी पार्टीलाई स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमत आएको र निर्वाचन कानून अनुसार यही फेब्रुअरी २ देखि नयाँ संसद बैठक बोलाइएको थियो। नयाँ संसद चालु हुनुभन्दा एक दिन पहिल्यै सेनाले सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिई एक वर्षे संकटकाल घोषणा गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।