काठमाडौं–पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–हामी त फुटी नै सक्यौं। ठूलो दल हुने तपाईंहरू नै हो। २ वर्षपछि हुने निर्वाचनमा पनि ठूलो दल हुने तपाईंहरू नै हो। चुनावका लागि त्यतिबेलासम्म त पर्खनुस्। (पुस ९)
प्रचण्ड–गणतन्त्रको घोषणा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेसका सबै नेता कार्यकर्ताले सम्झिनु भएकै होला नि यो कुरा। प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिन हुँदैन भन्ने सुशील कोइराला संविधान बनाउँदा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। चलाखीका साथ तपाईंहरूले उहाँलाई ‘फादर अफ कन्स्च्यिुसन’ भन्नुभएको थियो। उहाँहरू दुवै जना अहिले हुनुहुन्न। संविधानमाथि घात हुँदा संयुक्त आन्दोलन गर्ने र केपीको निरंकुशतालाई सदाका लागि परास्त गर्ने अवसर कांग्रेसलाई हो। (माघ २८)
रामचन्द्र पौडेल–कांग्रेसले किन चुनाव–चुनाव भन्ने? चुनाव त पञ्चायतको बेलामा पनि भएको थियो। चुनाव भन्ने कुरा जहिले पनि होला। तर, संविधान बच्यो भने, लोकतन्त्र बच्यो भने तब चुनावको अर्थ हुन्छ। (फागुन ६)
० ० ०
संसद पुनःस्थापनाको मागसहित कांग्रेस सडकमा आउनुपर्ने जोड पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट छँदै थियो। तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी भित्रको आवाज त सुनेनन् नै। संयुक्त आन्दोलनका लागि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको प्रस्ताव समेत लत्याइदिए।
पार्टी संस्थापनइतरका नेताहरूको जोडबलले सडकमा आएको कांग्रेसले यतिबेला सडक प्रदर्शनमार्फत गर्ने विरोधलाई पूर्ण रुपमा रोकेको छ। त्यसको कारण भनेको देउवा निर्वाचनमुखी हुनु हो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संसद पुनःस्थापनाको मागसहित सडकमा जान जोड गरे पनि त्यसका लागि देउवा तयार भएनन्। अन्ततः देउवाकै इच्छा मुताविक सडकमा विरोधका कार्यक्रम घोषणा हुन सकेन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वैशाख १७ र २७ मै चुनाव हुन्छ भनेर भाषण गर्दै हिँडेका छन्। संविधान अनुसार, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको मितिले ६ महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नु पर्छ। तर स्वयं ओलीले नखोजेको सुविधा दिनलाई देउवा अघि सरेका छन्। उनले फागुन ३ मा भैरहवामा भनेका थिए–‘असार ५ गतेसम्म निर्वाचन नभए ओली विरुद्ध कांग्रेसले आन्दोलन गर्छ।’
निर्धारित समयमा निर्वाचन भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ कांग्रेसले त उठाउँछ नै। व्यक्तिगत फाइदाका लागि देउवाको ‘भाग्योदय’ हुनेछ। निर्वाचनले देउवालाई निकट भविष्य हुँदै अलि पछिसम्म लाभ हुनेछ। त्यसलाई देउवाले बुझिसकेका छन्।
चुनाव हुने स्थितिमा उनलाई उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार हुनेछ। उम्मेदवारको टिकट अधिकतम रुपमा आफू निकटलाई बाँड्छन्। चुनावका बेलामा टिकट बेचिने गरेको आरोप कांग्रेसभित्रै छ। यसले देउवालाई दोहोरो लाभ पुग्ने देखिन्छ। मुख्यतः देउवाले टिकट प्रदान गरेकाहरू उनीप्रति नै ‘बफादार’ हुन्छन्। विजयी अनुहार पनि उनी पक्षकै बढी हुन्छन्। जसले गर्दा संसदीय दलमा उनी बलिया हुन्छन्।
अर्कोतिर, सरकारले वाचा गरे अनुसारको ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानलाई घात गरेको जस्ता विषयलाई उनले चुनावी विषय बनाउन पाउँछन्। मुख्य कुराचाहिँ नेकपा विभाजन भएकाले त्यसको सहज लाभ कांग्रेसलाई नै पुग्छ। यसरी आगामी चुनावबाट कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हुने आँकलन भइरहेको बेलामा संसदीय दलको नेता हुँदै देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्।
गत निर्वाचनमा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट ल्याएर खुम्चिएको थियो। समानुपातिक तर्फ ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत पाएको कांग्रेसले ४० सिट आर्जन गरेको थियो। त्यतिबेला प्रतिस्पर्धी बनेका झण्डै ५० जना कांग्रेस उम्मेदवारले पाँच हजार वरपरको मतान्तरले हार बेहोरेका थिए। यसैलाई आधार मान्दा पनि प्रत्यक्षमा ७० भन्दा बढी सिटमा कांग्रेसले जित्ने देखिन्छ। समानुपातिक पनि केही सिट बढ्ला नै। किनकि, विभाजित नेकपाको चुनावी अभियानको मुख्य सूत्र नै एक अर्कालाई हराउनमा केन्द्रित हुने भएकाले कांग्रेसलाई थप लाभ पुग्छ। त्यस्तै, तटस्थ मतदाताको लाभ पनि कांग्रेसले नै पाउने सम्भावना रहन्छ।
नेकपाको विकल्पमा कांग्रेस मात्रै भएकाले पहाडी जिल्लाको मत कांग्रेसको पक्षमा नै बढी जानेछ। वैकल्पिक शक्ति दुई दल बाहेक अन्य नदेखिएको हुँदा अन्ततः कांग्रेसकै मत बढ्नेमा कांग्रेस नेताहरू ढुक्क देखिन्छन्। तर, मधेस केन्द्रित दलहरूबीच एकीकरण भएकाले कांग्रेसको आधार क्षेत्रका रुपमा परिचित मधेसमा भने उसको सिट केही खुम्चिन सक्छ।
गत निर्वाचनमा देउवाको कारण पार्टीले ऐतिहासिक पराजय भोगेको मत कांग्रेसभित्र बलियो थियो। जसका कारण चुनावी समीक्षामा उनी र उनी पक्षका नेताहरू रक्षात्मक रहँदै आएका थिए। अब तत्कालै चुनाव भएमा उनले सो आरोपबाट मुक्त हुन पाउनेछन्।
चुनावमा ठूलो दल बनेसँगै देउवाले राज्य सत्तामा मात्रै होइन, पार्टी सत्तामा पनि थप लाभ पाउनेछन्। आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा उनले ‘आफ्नै कारणले निर्वाचनमा विजयी भएको’ तर्क र आधार प्रस्तुत गर्न पाउँछन्। अहिले नै पार्टी महाधिवेशन भएको अवस्थामा उनका लागि कठिन रहेको भनिएको सभापतिमा दोहोरिने चाहना चुनावी जितसँगै सहज बन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि ‘समय’ देउवाकै दाहिना छ।
पुनःस्थापना भयो भने त्यस अवस्थामा नेकपाका दुबै धारले सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ खोज्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बन्छ। त्यसबेला देउवाको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढ्नेछ। प्रधानमन्त्रीसहित शक्तिशाली मन्त्रालयले उनले दाबी गर्नेछन् नै। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले समेत संसद पुनःस्थापना पश्चात् प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई स्विकार्ने सार्वजनिक रुपमै बताइसका छन्।
त्यसबेला ओली पक्षले पनि देउवालाई अघि सार्नुपर्ने हुन्छ। संसद पुनःस्थापनापछि हुने सरकारमा कांग्रेसको ‘पोजिसन’ बलियो हुनेछ। संसद पुनःस्थापनासँगै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त हुने देउवाको भाग्य त्यतिमै मात्रै सीमित हुँदैन।
सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका देउवाले पार्टीमा पकड पनि बलियो बनाउँदै जानेछन्। पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीमा आफ्नो भूमिका थप बलियो बनाउनेछन्। संशोधित विधानमा कोषाध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रावधान छ। निर्वाचित हुनका लागि पनि कुनै न कुनै गुटको छहारी त खोज्नैपर्ने हुन्छ। त्यसबेला देउवाले आफू पक्षीय नै पदाधिकारी निर्वाचित हुने गरी महाधिवेशनमा उम्मेदवार उठाउनेछन्। सत्ताको बागडोरसँगै देउवाले पार्टीमा आफ्नो खुम्चिँदै गएको शक्तिलाई थप मजबुत बनाउने अवसर पनि प्राप्त गर्नेछन्।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएपछि उनी प्रधानमन्त्री भए पनि आगामी निर्वाचनसम्म सम्भवतः उनी नै निरन्तर पदमा रहिरहनेछन्। त्यसबीचमा पार्टी सभापति बने र आम निर्वाचन पनि गराउन पाए भने उनी थप बलियो बन्न सक्छन्।
जानकारहरूको तर्क छ, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गर्नका लागि मिति घोषणा गरेकै होइनन्।’ कांग्रेसकै नेताहरू भन्छन, ‘निर्वाचन वैशाखमा हुँदैन भन्नेमा देउवा पनि ढुक्कै छन्।’ तर, निर्वाचन वैशाखमै हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको भन्दा देउवाको स्वर चर्को छ। फागुन ३ मा भैरहवामा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरोधी सभामा उनी निर्वाचन आयोगप्रति खनिए। भने, ‘वैशाखमा चुनाव गर्छु भनेर ओलीले भनिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले किन भन्दैन?’
उनको आक्रोश निर्वाचन आयोगप्रति थियो। निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका प्रकाशित नगरेकोप्रति कोही एकदमै असन्तुष्ट छन् भने ती देउवा नै हुन्। निर्वाचन आयोगप्रति देउवाले आक्रोश देखाएको एक दिनपछि मात्रै ओलीले पनि आयोगको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। पार्टीको महाधिवेशन समयमा गर्न नसक्ने देउवाले निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न गर्दा आफ्नो दायित्व भने भुलेका छन्।
देउवाको निर्वाचन मोहप्रति कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘सभापतिज्यू निर्वाचनकै पक्षमा देखिनुमा केही पाउँछु भन्ने लागेरै होला। कि, ओलीसँग गरिएका भित्री समझदारी वा सेटिङ पनि होलान्।’
असंवैधानिक तरिकाले भएको निर्वाचनले पार्टीलाई आत्मघाती हुने उनले बताए। उनका अनुसार देउवाले निर्वाचनप्रति उच्च मोह देखाउनुमा दुई कारण छन्। व्यक्तिगत लाभ वा उनीमा अन्य केही विषयले भयंकर डर जमाएको छ।
संसद पुनःस्थापना भयो भने त्यसपछिको सरकार पनि निर्वाचनको दिशातिर होमिनु नै पर्ने हुन्छ। देउवालाई उक्त नियमित निर्वाचनले समेत साथ दिनेछ। दुई ठूला दलको विभाजनको लाभ २०७९ सालमा हुने नियमित निर्वाचनमा उनले उठाउनेछन्। संसद पुनःस्थापना भएको आधारमा पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री हुने ‘भाग्य’ ६ पटकसम्म देखिन्छ। यसअघि उनी चारपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
