काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारले खोलेका विभिन्न कम्पनीमा कर्मचारी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई प्रोत्साहन गर्न कार्यसम्पादन सूचक र त्यसैका आधारमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। कर्मचारीको कार्यसम्पादन वृद्धि गर्न र नतिजा बढाउन यस्ता सूचक निर्धारण गरिन्छ।
सरकारले पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना गरेको एउटा कम्पनी छ, जसमा सामान्य कार्यसम्पादन गर्ने बित्तिकै त्यहाँका कर्मचारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ८० अंक पाउँछन्। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमा जम्मा तीन तहको अंक दिने गरी कार्यसम्पादन सूचक तयार गरिएको छ, जसमा कर्मचारीले केही काम नगरे शून्य अंक पाउँछ, थोरै काम भए ८० अंक पाउँछ र काम फत्ते भए १०० अंक पाउँछ।
२५ अर्ब रूपैयाँ अधिकर्त पुँजी भएको कम्पनीको जारी पुँजी १० अर्ब रूपैयाँ र चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ छ। विभिन्न मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्व रहेको कम्पनीमा ४ वर्ष सिइओ भएका नेत्र ज्ञवाली दोस्रो कार्यकालका लागि पनि कम्पनीमा फर्केका छन्। पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङका सहप्राध्यापक उनी कम्पनी खुलेलगत्तै सिइओ भएका हुन्।
'कार्यसम्पादन सूचक देखेर नै हामी छक्क पर्यौँ, कुनै सूचकमा एउटा चिठी मात्रै लेखे पनि ८० नम्बर पाइने गरी सूचक तय गरिएको रहेछ,' कम्पनी सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, 'यसैका आधारमा पनि सामान्य कार्यसम्पादन हुँदा पनि ८० प्रतिशत भत्ता त त्यसै पाइने भयो।'
कम्पनी सञ्चालक समितिको केही समयअघिको बैठकमा यो विषय उठेको थियो। जसमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले सूचक परिवर्तन गरी वास्तविक कार्यसम्पादन र नतिजामा आधारित सूचक तयार गर्न सिइओ ज्ञवालीलाई निर्देशन दिएका छन्। 'कम्पनीले जिम्मा लिएका कुनै पनि आयोजना गति लिन सकेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा धेरै कार्यसम्पादन छ भनेर भत्ता वितरण मात्रै गर्ने कुरा ठिक होइन,' ती सञ्चालकले भने, 'नतिजामा आधारित प्रोत्साहन भत्ता हुनुपर्छ भन्ने सञ्चालक समितिको ठहर हो।'
'कार्यसम्पादन सूचक देखेर नै हामी छक्क पर्यौँ, कुनै सूचकमा एउटा चिठी मात्रै लेखे पनि ८० नम्बर पाइने गरी सूचक तय गरिएको रहेछ,' कम्पनी सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन हुने गरी सूचक निर्धारण गरी प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने बताउँछन्। 'कार्यसम्पादन सूचकमा न्यूनतम कति अंक पाउँदा उत्तिर्ण हुने हो त्यो हुनुपर्छ, कुनै पनि संस्थाले वार्षिक बजेटको अख्तियारी पाउँदा दिइएका कामलाई नै मुख्य सूचक बनाएर तिनीहरूको उपलब्धि हेर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'आफूखुशी सूचक र अंक बनाएर प्रोत्साहन भत्ता लिनु गलत हो।'
अर्का पूर्वसचिव डा शान्तराज सुवेदीले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिँदा सूचकमा भएका उपलब्धिको यथार्थ मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए। 'कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता भनेको कार्यसम्पादन भइसकेपछि पाउने हो, त्यसमा कम्पनीले यथार्थपरक सूचक तयार गरी त्यसको मूल्यांकन गरेर मात्रै भत्ता दिइनुपर्छ,' सुवेदीले भने।
सार्वजनिक संस्थान तथा कम्पनीका कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन प्रोत्साहन भत्ताको सुरुवात गरिएको थियो। तर ग्रिड कम्पनीमा भने यसको दुरुपयोग भएको पाइएको सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको ठहर छ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९७ अंक दिएका थिए। तर सञ्चालक समितिले गठन गरेको विज्ञ समूहले त्यसलाई ८६ अंकमा झारिदिएको छ। विज्ञ समूहले ज्ञवाली स्वयंले गरेको मूल्यांकन ११ अंकले घटाइदिएको हो।
पूर्वसचिव डा शान्तराज सुवेदीले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिँदा सूचकमा भएका उपलब्धिको यथार्थ मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए।
मासिक ४५ हजार रूपैयाँ तलब र त्यसमा २०० प्रतिशत भत्ता पाउने ज्ञवालीले गत वर्ष करिब ११ लाख रूपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता लिएका थिए।
कम्पनीका सिइओ ज्ञवालीले भने एकपटक कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्दा शून्य, ८० र १०० अंक दिने अभ्यास गरेको भए पनि अब त्यसलाई नयाँ स्वरूपमा लैजान खोजिएको बताए। 'यो विषय तपाईंलाई कसले भन्यो?,' उनले प्रश्न गरे।
ज्ञवालीले सञ्चालक समितले अब कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालाई नयाँ रूपमा लैजाने पनि बताए। 'एकपटक यस्तो अभ्यास भएको थियो, अब सञ्चालक समितिले कसरी अघि बढाउँछ तपाईंले थाहा पाइहाल्नु हुन्छ,' ज्ञवालीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
