जाजरकोट- जाजरकोट जिल्लाबाट बहुमूल्य काइनाइट, टुर्मालिन पत्थरको अवैध चोरी निकासी हुने गरेको छ।
सरोकारवाला निकायले वास्ता नगर्दा पत्थरको चोरी निकासी बढेको हो। जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रका गाउँपालिकामा पाइने ९ प्रकारका पत्थर स्थानीय तस्करको मिलेमतोमा चोरी निकासी हुने गरेको छ।
जुनीचाँदे गाउँपालिकाको टालेगाउँ, अछार्नी, पजारु, दह लगायतका आधा दर्जन ठाउँमा पत्थर खानी रहेका छन्। खानी सञ्चालनमा सम्बन्धित निकायले वास्ता नगर्दा बर्सेनि करोडौँ मूल्यको पत्थर चोरी निकासी हुने गरेको छ।
यसको चोरी निकासीमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले अहिलेसम्म दर्जनभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। अर्छानी, टालेगाउँ, पजारु, पैंक, दह, कोर्ताङ्ग, गर्खाकोटलगायत गाउँबाट विभिन्न स्थानमा पाइने उक्त बहुमूल्य पत्थरको पटकपटक चोरी निकासी हुने गरेको हो।
स्थानीय बजारमा उक्त पत्थर किलोको रु एक हजारदेखि ३० हजारसम्म बिक्री हुने गरेको छ। खानी आसपासमा रु १५० देखि रु एक हजार ५०० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। गाउँलेले पटकपटक दैलेखको बाटो हुँदै खनिज बिक्रीका लागि लगेको देखेर आफूले पनि लैजान लागेको बताउने गरेका छन्। साबिकका टालेगाउँ, अर्छानी, दह र कोर्ताङ्ग गाविसबाट मात्र वार्षिक १० टन टुर्मालिन तथा काइनाइट चोरी निकासी हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
बाह्य बजारमा प्रतिकिलोको रु १५ हजारदेखि रु ८० हजारसम्मको मूल्यमा बिक्री हुने गरेको खुलासा भएको मल्लले बताए। कर नतिरेको, चोरीको वस्तु निकासी गरेको र सप्लाई अनुमति नभएकाले पक्राउ परेकालाई खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनको दफा २५ अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदै आइएको छ।
ऐनअनुसार लिएको अनुमति रद्द र रु एक लाख जरिवाना हुने व्यवस्था छ। विश्वबजारमा बहुमूल्य सावित काइनाइट, क्वार्ज, टुर्मालिन लगायतका पत्थर जाजरकोटमा पाइने गरेको छ। यस्ता पत्थरको चोरी निकासीबाट तस्कर मालामाल भएका छन्।
खानीबाट स्थानीयलाई संकलन गर्न लगाएर तस्करले कम मूल्यमा खरिद गर्ने गर्दछन्। पत्थर राजस्व छलेर तस्करले जिल्लाका विभिन्न नाकाबाट निकासी गर्दै आएका छन्। जिल्लामा खानी सञ्चालनका लागि सरकारी पहल नहुँदा चोरी निकासी बढेको हो। खानी तथा भूगर्भ विभागले माथिबाटै पत्थर खोजतलास तथा उत्खननको अनुमति दिने गरेको छ।
यस्तो अनुमति लिएकाले समेत राजस्व छलेर पत्थरको व्यापार गर्दै आएका छन्। करोडौँ मूल्यको पत्थर निकासी हुँदा पनि सरकारी राजस्व शून्य रहेको छ।
कानुन विपरीत यी मूल्यवान् पत्थरको खोजतलास, उत्खनन र चोरी निकासी हुँदासमेत सम्बन्धित निकाय बेखबर भएको पाइन्छ। यस जिल्लाको खनिजबाट स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र अन्य निकायमा पत्थरको राजस्व आम्दानी शून्य भएको बताएका छन्।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।