जलविद्युत आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय १ वर्ष थप, अनुमति पत्र दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट

पूर्वाधार

हेमन्त जोशी आइतबार, फागुन २, २०७७ १८:३३

काठमाडौं- सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय १ वर्ष थप गरेको छ। कोभिड-१९ महामारीका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको त्यसको असर लगानीको क्षेत्रमा पनि परेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय थप गरेको हो।

जलविद्युत क्षेत्रमा कोभिड-१९ ले पारेको असरलाई दृष्टिगत गरी वित्तीय व्यवस्थानका लागि तोकिएको म्यादमा १ वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले बताए। कोभिड-१९ महामारीका कारण लगानीका लागि असहज वातावरण सिर्जना भएकाले उत्पादन, प्रशारण र वितरणका आयोजनाका लागि वातावरण सहज बनाइएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए।

विद्युत आयोजनाको व्यवसायिक संचालन मिति १ वर्ष थप गर्ने र अनुमतिपत्रमा लिइँदै आएको दस्तुरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय पनि भएको छ।

हाल विद्युत आयोजनालाई ५० वर्षका लागि दिइँदै आएको उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद ननाँघ्ने गरी आयोजनाका लागि तोकिएको व्यवसायिक संचालन मिति १ वर्ष थप भएको छ। त्यस्तै आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको पक्षलाई पनि केही सहज बनाउने निर्णय भएको जनाईएको छ।

कोभिड-१९ महामारीका कारण जलविद्युत क्षेत्रका आयोजनामा परेको प्रभावबारे अध्ययन गर्न गत भदौ २२ गते मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा एक अध्ययन टोली बनेको थियो। सोही अध्ययनले दिएका सुझावका आधारमा सरकारले व्यवसायीलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो।