काठमाडौं- भक्तपुरस्थित हवाई एकेडेमीका नाममा रहेका सबै जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल बनाउने दिने निर्णय फिर्ता लिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। झन्डै साढे २ वर्ष अगाडि सरकारले नै निर्णय गरी एकेडेमीको सबै जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल बनाउने निर्णय गरेपनि ८९ रोपनी जग्गा पुनः एकेडेमीकै नाममा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो।
भक्तपुर सानोठिमीमा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माणका लागि भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (हवाई एकेडेमी)को नाममा रहेको जग्गामध्ये केही जग्गा पुनः एकेडेमीको नाममा ल्याउने तयारी थालिएको हो।
२०७५ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई एकेडेमीका नाममा रहेको १८९ रोपनी जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माणका लागि दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। सभाहल निर्माणका लागि जग्गा दिने निर्णय भएपनि एकेडेमीले नै भोगचलन गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणले हवाई क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने नेपालको एक मात्र हवाई एकेडेमी मासेर अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल बनाउने निर्णय सहमतिभन्दा बाहिर गएर भएको भन्दै विरोध गरेको थियो। साथै प्राधिकरणले विभागीय मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत् केही जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल बनाउन दिने र केही जग्गा प्राधिकरणको एकेडेमी सञ्चालनमा राख्ने गरी निर्णय फिर्ता गराउन आग्रह गरेको थियो।
तत्कालीन समयमा भने एकेडेमीको नाममा रहेको १८९ रोपनी जग्गा नै अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयका नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो।हवाई क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन र यो क्षेत्र सुधारका लागि तालिम केन्द्र विस्थापित गर्न खोज्ने निर्णय राम्रो नभएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले जग्गा फिर्ताको लागि सहरी विकास मन्त्रालयसँग बारम्बार छलफल गरेको थियो।
अन्तत: अहिले १८९ रोपनी जग्गामध्ये ८९ रोपनी जग्गा एकेडेमीकै नाममा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको एकेडेमीका प्रमुख देवानन्द उपाध्याले बताए। सहरी विकास मन्त्रालयकै सहमतिमै ८९ रोपनी जग्गा एकेडेमीकै नाममा ल्याउने र बाँकी रहेको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको उनले बताए।
आइकाओको नियमले पनि हवाई क्षेत्र सुधारका लागि तालिम केन्द्र चाहिने भएकाले एकेडेमी मास्न नहुने उनी बताउँछन्। यसका लागि प्राधिकरणले गुरुयोजनासहित यही एकेडेमीलाई एसियाकै ट्रान्जिट हबका रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको समेत उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणका अनुसार एकेडेमी आइकाओको 'ट्रनिङ एयर प्लस' एसोसिएट सदस्य पनि हो। प्राधिकरणले यसलाई विस्तार र सुधार गर्दै पूर्ण सदस्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयबीच भएको सहमतिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरको थियो। अहिले दुईपक्षीय सहमतिमै जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ।
एकेडेमीले २०७२ को भूकम्पअघि सिनामंगलमा गर्दै आएको तालिम पनि यतिबेला यही स्थानबाट चलाउँदै आएको छ। सोही ठाउँमा विमानस्थलको विमान अपरेसनका लागि जडित ८ वटा एन्टेनासमेत छन्। प्रतिष्ठानमा अहिले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरका संरचना र हवाई क्षेत्रको तालिमका लागि आवश्यक उपकरण छन्।
जग्गा दिने विषयमा के थियो सहमति?
अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माण गर्नका लागि गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक लगायत अन्य पदाधिकारीहरुले काठमाडौं उपत्यकाभित्र जग्गाको पहिचान गरेका थिए।
टोलीले ललितपुरस्थित भैंसेपाटीको १४१ रोपनी, भक्तपुर सानोठिमीस्थित प्राधिकरणको १८९ रोपनी र नेपाल ट्रष्टको भक्तपुर सल्लाघारीस्थित १११ रोपनी जग्गालाई विकल्पका रुपमा लिइएको थियो। तर, अध्ययनमा भक्तपुरस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जग्गा उत्तम ठहर गरियो। सोही अध्ययनपछि नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमतिमा सोही जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो।
त्यसलगतै प्रस्तावित जग्गामा ५ हजार जना अटाउने क्षमता भएको स्थायी संरचना निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएको थियो। उक्त संरचना निर्माणका लागि अर्थले समेत ५० करोड बजेट स्वीकृति दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको थियो।
अर्थको सहमति लगत्तै सहरी विकास मन्त्रालयले १८९-४-१-१ जग्गामध्ये पूर्वतर्फको ९०-१५-२-० रोपनी जग्गा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छुट्याएर बाँकी पश्चिमतर्फको ९८-४-३-१ रोपनी सहरी विकास मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको थियो। यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका लागि असोज १८ गते विभागीय मन्त्रीबाट समेत स्वीकृत भयो।
कसरी उल्टिएको थियो दुईपक्षीय सहमति?
सहरी विकास मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच १८९ रोपनी जग्गामध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलका लागि ९८ रोपनी मात्र प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको थियो। ५ हजार जना अटाउने क्षमता भएको स्थायी संरचना बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो।
सहमतिअनुसार नै सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलका लागि बन्ने संरचनाको विस्तृत आर्किटेक्चर/स्ट्रक्चर डिजाइन गर्ने उल्लेख छ। यही तयारीका साथ बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको थियो।
‘मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावको प्रकरण ४ निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा अन्तर्गत खण्ड (क) मा प्रस्तावित जग्गामध्ये संलग्न नक्सा देखाइए बमोजिम ९८-४-३-१ रोपनी’ भन्ने व्यहोरा हटाई अरु प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भन्दै निर्णय गरिएको थियो।
२०७५ असोज २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकेडेमीको सबै जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयपछि प्राधिकरणले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। एकेडेमीका नामबाट सभाहलका लागि गएको पूरै जग्गामध्ये ८९ रोपनी जग्गा पुनः एकेडेमीकै नाममा फिर्ता ल्याउने तयारी सरकारले अघि बढाएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
