राजविराज– सप्तरीमा माघ महिना चलेको उग्र शीतलहरबाट जोगाउन दाउराको व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो। स्थानीय तहकै जिम्मेवारी भएका कारण राजमार्ग किनारका सुकेका शिशौ काट्ने शम्भुनाथ नगरपालिकाले मौखिक सहमति गर्यो।
दाउरा बाल्ने व्यवस्थाका लागि अन्य विकल्प नरहेका कारण रुख काट्ने नगरपालिकाको योजनामा जिल्ला वन कार्यालय बाधक बन्यो। वन ऐन २०४९ को आधारमा शम्भुनाथ नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष इन्द्रदेव साहविरुद्ध जिल्ला वन कार्यालयले पक्राउ पूर्जी नै थमायो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १३ को दफा ९७ (१) ग मा व्यवस्था भए अनुसार सडकको दायाँबायाँका रुखहरुको संरक्षण स्थानीय गाउँ/नगरपालिकाले गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही आधारलाई टेकेर नगरपालिकाले सुकेका रुख काट्ने योजना बनाए पनि स्पष्ट कानुन नभएका कारण साहमाथि वन कार्यालयले पक्राउ पूर्जी नै जारी गरेको हो।
स्थानीय तहले आफू मातहतका स्रोत साधनको परिचालन र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुन बनाएर काम गर्नुपर्ने भए पनि कानुन बनाउन नसक्दाको परिणाम वडाध्यक्षविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङको भनाइ छ। ‘समयमा आवश्यक कानुन नबन्दा हामीमाथि अन्य निकायबाट थिचोमिचो भइरहेको छ,’ उनले भने, 'समयमा कानुन बनाउन सकेको भए यस्तो थिचोमिचो सहेर बस्नुपर्ने थिएन ।’
उनका अनुसार स्थानीय तह सञ्चालनका लागि करिब २ दर्जन कानुनको आवश्यकता रहे पनि अहिलेसम्म शम्भुनाथ नगरपालिकामा विनियोजन कार्यविधि, आर्थिक कार्यविधि र कार्य सञ्चालन नियमावली मात्र तयार छन्। गुरुङले बाँकी कार्यविधि र नियमावली तयार गर्न कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्ने जानकारी दिए।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि कानुन बनाउने विषयमा आफै अन्योलमा रहेको, विभिन्न विषयगत मन्त्रालयसित समन्वयको अभाव, स्थानीय तहमा गाभिएका विभिन्न विषयगत कार्यालयका कर्मचारी जानकार रहे पनि मर्यादाक्रम प्रस्ट नहुँदा समन्वयमा समस्या उत्पन्न भएका कारण यस्ता कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भएको उनले स्पष्ट पारे।
योजना निर्माण, उपभोक्ता समिति लगायतका काममा नै धेरैजसो समय बित्ने गरेको कारणले पनि कार्यविधि तथा नियमावली निर्माणमा पर्याप्त समय दिन नसकेको गुरुङले स्वीकार गरे। उनले भने, ‘विकास निर्माणका लागि योजना तथा उपभोक्ता समिति गठन गर्नैपर्यो, त्यसैले अन्य काममा पर्याप्त समय दिन सकिएको छैन।’
कुरा शम्भुनाथ नगरपालिकाको मात्र होइन। ९ नगरपालिकासहित १८ स्थानीय तह रहेको सप्तरीमा कुनै पनि गाउँ/नगरपालिकाले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि पूर्ण रुपमा कानुन बनाउन नसक्दा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी स्वयं अन्योलमा छन्। यतिमात्रै होइन, संविधान अनुसार स्पष्ट ऐन नबन्दा कार्यविधि र नियमावली तयार गरिसकेका स्थानीय तहले पनि सो अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्।
जिल्लाको पूर्वोत्तर सप्तकोसी नगरपालिकाले ८ महिनाभित्र १३ वटा कार्यविधि तथा नियमावली तयार गरेको छ। तर, स्थानीय तह, प्रदेश र संघका बीचमा अधिकार बाँडफाँटको विषयमा अझै स्पष्टता अभाव रहेको र त्यसको असर स्थानीय तहको नियमावली/कार्यविधि कार्यान्वयनमा समेत परेको मेयर उत्तमकुमार गौतम बनाउँछन्। ‘हामीले अहिलेसम्म १३ वटा विषयमा नियमावली/कार्यविधि तयार गरेका त छौं,’ उनले थपे, ‘तर, सो अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिएन।’
पुरानो ऐनका आधारमा कतिपय निकायले अधिकार छोड्न नमान्ने र स्थानीय तहमा नयाँ प्रयोगका रुपमा निर्माण गरिएको कानुन पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण समस्या खडा भएको गौतम बताउँछन्। ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्छ भन्ने जनताको उत्साह एकातिर छ,’ उनले भने, ‘तर स्पष्ट ऐन कानुनको अभाव र भएकाको पनि कार्यान्वयनमा उत्पन्न जटिलताले गर्दा जनभावना अनुसार काम गर्न साह्रै गाह्रो परेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790762422.png)
-1786602170.png)
