काठमाडौं- संवैधानिक परिषद्मा गरिएको सिफारिस कानुनसम्मत नभएको जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा पुगेको निवेदन व्यक्तिहरुले सपथ लिएपछि दर्ता भएको छ। मंगलबार पेश भएको निवेदन बुधबार बिहान सपथपछि सर्वोच्चले दर्ता गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति रोक्न माग गरेको निवेदन मंगलबार सर्वोच्चमा लगेका थिए।
सिफारिसको ४५ दिन बितेपछि ती व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने तयारी भएको भन्दै त्रिपाठीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेका थिए। राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवाससहित संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री अनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध दिइएको निवेदनमा गत मंसिर ३० गतेको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अनि निर्णय बदर गराउन माग गरिएको थियो।
संविाधनमा संसदीय सुनुवाईलाई बाध्यात्मक बनाएको अवस्थामा उनीहरुको नियुक्ति गैरकानुनी हुने उनको जिकीर थियो। तर दर्ता नभई सपथ लिएपछि उनले त्यसमा केही माग थप गरेका छन्। यसरी सपथ लिएका व्यक्तिहरुलाई काम गर्न रोक लगाउन आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
‘संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतको नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ,’ निवेदनमा भनिएको छ‚ ‘यो प्रावधान छल्न वा बेवास्ता गर्न पाउने गरी संविधानले कहीं कतै सुविधा प्रदान गरेको छैन ।’
सर्वोच्चले त्रिपाठीको निवेदन दर्ता गरेको भए संवैधानिक परिषद्को सचिवालयलाई अदालतमा विचाराधीन विषयमा नियुक्तिको पत्र पठाउन कठिन हुने थियो। तर यही कुरा बुझेको सरकारले त्यसअघि नै निवेदन दर्ता नगराई अध्ययनमा राखेर पछि मात्र दर्ता गरेको त्रिपाठीको आरोप छ। संवैधानिक परिषदको बैठक, अध्यादेश र सिफारिसविरुद्ध यसअघि पनि तीन थान निवेदन सर्वोच्चमा रहेका छन्। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, सम्पत खरेल र त्रिपाठीले दायर गरेका निवेदनहरु संवैधानिक परिषदमा अल्झेर सुनुवाई नहुने बसेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
