काठमाडौं- वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरिएको बताएका छन्।
नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको २१औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री आलेले वार्षिक १० देखि १२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्न कार्यविधि खारेज गरिएको बताएका हुन्।
देशका २१ हजार ७ सय ५५ वटा सामुदायिक वन र सरकारी वनबाट कसरी काठ निकाल्न सकिन्छ र काठ निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्न लागेको मन्त्री आलेले बताए।
विगतमा सामुदायिक वनबाट ५ हजार क्यूफिट काठ निकाल्न पाउने व्यवस्था भएको तर, अब बन्ने वन नियमावलीमार्फत् ढलेका, सुकेका, हैसियत बिग्रेका, बाढी पहिरोले बगाएका काठहरू एउटा सामुदायिक वनबाट वार्षिक ५० हजार क्यूफिट निकाल्न सक्ने बनाइने उनले बताए। यसबाट वार्षिक करिब ५ करोड क्यूफिट काठ निकाल्न सकिने पनि मन्त्री आलेले बताए। वन क्षेत्रबाट काठ उत्पादन भएपछि देशलाई काठमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात गर्ने स्थितिमा पुर्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री आलेको भनाइ छ।
सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लाई केही दिन पहिले खारेज गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1765782108.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
