काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस शंकास्पद रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस गर्दै श्रेष्ठले सिफारिसको पत्र शंकास्पद भएकै कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता गरेको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चलाई पुस २० मा जवाफ पठाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को उक्त सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख गरिएको थिएन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पछि बुझाउने गरी उक्त पत्र फिर्ता लगेको थियो।
इजलासमा श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘सक्कल फिर्ता लगियो कि प्रमाणित प्रतिलिपि लगियो। इजलासको आदेश नभए कसरी फिर्ता भयो?’ फिर्ता गरिएको विषय इजलासलाई जानकारी नहुनु शंकास्पद रहेको उनको तर्क छ।
अदालतमा पछिल्लो समय आएको पत्र प्रमाणिकरण भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘माघ २ मा आएको पत्र दुवै प्रमाणिकरण गरिएका छन्। तर अघि आएका पत्र किन प्रमाणिकरण गरिएका छैनन् ?’
प्रधानमन्त्रीले सिफारिसलाई ‘ब्याक डेट’मा प्रमाणिकरण गरेको उनले बताए। पुस ५ को सिफारिसलाई पुस २० मा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले प्रमाणिकरण गरेका थिए। सिफारिसको तथ्य उल्लेख गर्दै उक्त दिनको सिफारिस हेर्न अनुरोध गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिसको पत्रको माथिल्लो स्थानमा हेरौं के प्रमाणित गरिएको छ। प्रमको सिफारिस मन्त्रिपरिषदले प्रमाणित कसरी गर्यो ?
श्रेष्ठले आफूलाई बसहको लागि पाँच घण्टा समय दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग माग गरेका गरेका थिए। तर, जबराले त्यसरी समय दिने हो भने मुद्दा कहिले टुंगो लगाउने? भन्दै समय दिन अस्वीकार गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणा बढीमा एक घण्टा समय दिन राजी भएका थिए। त्यसपछि श्रेष्ठले आफ्नो बहस सुरु गरेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
