काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको तर्क इजलासमा बिहीबार पनि उठेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदक देव गुरुङको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले ‘फल्ट लाइन’ प्रयोग गरी विघटन गरिएको दाबी गरे।
संविधानको धारा ७६ मा संविधान विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको उनले जिकिर गरे। इजलासमा बन्दीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गैररसंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो।’
प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई पठाएको जवाफको पनि बन्दीले खण्डन गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने आधार तथ्यहीन भएको उनको जिकिर छ।
संसदले सबै विकल्पबाट प्रधानमन्त्री दिन नसके मात्रै भंग हुने अवस्था रहेको उनले प्रष्टाए। विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्राप्त गर्ने हो भने जुनसुकै बेला पनि संसद भंग हुने उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको बेला भंग गर्ने भए अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था निश्प्रभावी हुने उनको तर्क छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।