काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूप्रति लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिबारे संवैधानिक इजलासमा कुरा उठाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वीकृतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामाथिको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीबारे ओलीले दिएको अभिव्यक्ति सोमबार इजलासमा उठेको हो।
संवैधानिक इजलासमा सोमबारको बहस सकिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले न्याय क्षेत्रको ज्येष्ठ व्यक्तिविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाए।
‘न्यायको सम्मान गर्ने मान्छे हुँ,’ भण्डारीले इजलासमा भने, ‘न्याय क्षेत्रको सबैभन्दा जेठो मान्छेलाई नटुवा भन्न पाइन्छ श्रीमान्?’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने उक्त विषयमा छलफल गर्न नसकिने बताए। उनले उक्त विषय इजलासमा प्रवेश गरेमा फेरि प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट पनि निवेदन आउने भएकाले समय लिने बताए।
उनले अहिले उक्त विषयमा केही भन्न नहुने सुझाए। ‘समय मिल्यो भने गरौंला नि है,’ जबराले भने। अन्य कानून व्यवसायीले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भन्दै इजलाससमक्ष उठाएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीमाथि प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणीबारे बहस नै गरेका थिए। उनले इजलासमा सबैका गुरुदेव रहेका भण्डारीमाथि भएको टिप्पणी अदालतमाथि नै भएको प्रहारको रुपमा उनले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका क्रममा भारतका वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानीसँग भण्डारीको तुलना गर्दै प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सही नभएको बताए।
‘भारतमा राम जेठमलानी उपस्थित हुँदा सबै थरथर हुन्थे तर, नेपालमा कृष्णप्रसाद भण्डारी उपस्थित हुँदा ठट्टा हुने? कानून व्यवसायीले फिटेको फिटै छन् रे, के फिट्ने तास? इजलासमा बहस गर्दा तमासा हुने?’ थापाले आक्रोश पोखे।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी आफ्ना गुरुको पनि गुरु भएको भन्दै कार्यकारी प्रमुखले कानून व्यवसायीको अपमान हुने गरी अभिव्यक्ति दिन नहुने धारणा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राखे।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नभई न्याय क्षेत्रको अपहेलना गरेको भण्डारीले टिप्पणी गरे। उनले न्याय क्षेत्रमा लामो समय रहेको ९४ वर्षीय आफूबारे प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराले सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूको अपमान भएको धारणा राखे।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीको तर्फबाट बहस गर्न वकालतनामा भरेका छन्। गुरुङलगायतको पक्षबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग भण्डारीले गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले माघ ९ गते एक कार्यक्रममा कानून व्यवसायी र वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै नेपाल बारलगायतले विरोध जनाउनुका साथै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पनि पेस गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
