काठमाडौं- एक सातायता सर्वोच्च अदालतमा 'गरमागरम' बहस भइरहेको छ। गत आइतबारबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा निरन्तर बहस भइरहेको छ। रिट निवेदकहरूका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहेका छन्।
आइतबार बहस गर्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मूल विषयको बहसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्ला अभिव्यक्तिबारे इजलासमा प्रश्न उठाए।
शनिबार प्रधानमन्त्रीले राजधानीको एक कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसलाई 'तमासा'को संज्ञा दिएका थिए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भनी इजलासमा बहस गरेका ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि अपमानजक टिप्पणी गरेका थिए। सोही टिप्पणीलाई संकेत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रश्न उठाएका हुन्।
‘एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् बहस गर्न। के तमासा गरेको हो?,’ ओलीले टिप्पणी गरेका थिए।
झापा आन्दोलनमा व्यक्ति हत्याको मुद्दामा ओलीकै कानुन व्यवसायी भएर बहस गरेका र अधिवक्ताहरूका पनि गुरु मानिने भण्डारीमाथि यस्तो टिप्पणी गरेपछि इजलासमा त्रिपाठीले प्रश्न उठाएका हुन्। त्यस्तै ओलीले इजलासमा भइरहेको बहसलाई ‘तमासा’ भन्दै अवहेलनाजन्य कार्य गरेको भन्दै यसलाई नोटिसमा लिन आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पठाएदेखिकै अभिव्यक्ति अन्तर्गत शनिबार आएको भएपनि यो इजलास र 'कानुन व्यवसायीका गुरु'प्रति लक्षित भएपछि इजलासमा उनले गम्भीरताका साथ उठाएका थिए। तर उनले उठाएको प्रश्नमा इजलासले चासो दिएन।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यो बहसबाट बाहिर निकाल्न जमर्को गरे। ‘बाहिर पूर्व र बहालवालाहरू धेरै कुरा बोलेका छन्। इजलासले यहाँ जे आएको छ, त्यही सुनौं,’ प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘बाहिर आएका धेरै कुरा सुन्ने काम इजलासले गर्न अब जरुरी छैन।’
उनको यो भनाइपछि इजलासमा बहस अघि बढ्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गरे। ‘जे गरेपनि सरकार दिन्न भनेर संसदले भनेपछि मात्र विघटन हुने हो,’ त्रिपाठीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यो विशेष अधिकारको रुपमा प्रयोग गर्न पाउँदैन।’ संविधानको धारा ७६ ले कल्पना गरेको प्रक्रिया संसदमा गएर अवलम्बन हुनुपर्ने उनको जिकीर थियो।
उनीपछि बहसका लागि अधिवक्ता निर्तिका ढुङगाना आएकी थिइन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार, क्षेत्राधिकार र विशेषााधिकार कुनै पनि नभएको बताइन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई काम गर्न दिइएन भन्नुभयो। कुन धाराले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अवरोध भयो,’ उनले भनिन्, ‘कानुनले अवरोध नगरी राजनीतिक मुद्दा हो भनेर लिखित जवाफमा पेस गर्नु भएको छ यसले हुँदैन।’
दक्षिण अफ्रिकामा निर्वाचन गर्ने विषयमा विवाद हुँदा संसद् विघटन भएको उदाहरण दिँदै उनले विघटनको कारण जनतालाई भनिनुपर्ने र कानुनको आधार हुनुपर्ने उनको जिकीर थियो।
‘वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था बाँकी नै थियो। संसदले सरकार बनाउने हो,’ उनले भनिन्, ‘संसद् बाहिर बसेर प्रधानमन्त्रीले केही गर्न पाउँदैन। संसदभित्र रहेर सरकार बनाएपछि मात्र विकल्प हुने हो।’
ढुंगानाले विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापना हुनुपर्ने उनले दाबी गरिन्। उनले संसदको विघटन कसरी आवश्यकता हुन्छ भनी प्रश्न उठाए।
अधिवक्ता केदार कार्कीले पनि संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापना हुनुपर्ने जिकीर गरे। अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले दुईतिहाईको सरकारलाई के अप्ठारो पर्यो वा संसद नै घाँडो भयो भनी प्रश्न उठाए। संसदीय सुनुवाई गर्ने, कानुन बनाउनेलगायतका काम बन्द भएकाले त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने दाबी उनले गरे।
‘वहाँको चासोको विषय संसद् होइन। दुई तिहाई ल्याउनेमा मात्र देखियो,’ उनले भने, ‘काम गर्न होइन। दुईतिहाई ल्याउन विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा छैन।’
पाँच वर्षका लागि आएको सरकार भएकाले यो अवधिको संसदको काम कसले गर्ने हो विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने तर्क गरे। उनले इजलासमा एक्कासी प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको औपचारिक शिक्षाको प्रश्न उठाएका थिए।
‘वहाँहरुको बायोडाटामा कहीँ पनि औपचारिक शिक्षा देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यो नभएकाले पनि संविधान मिचिएको हो कि?’ उनी विषयभन्दा बाहिर गएपछि न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हाले हस्तक्षेप गरेका थिए।
‘यो व्यक्तिगत कुरामा नजानुस्, संविधानले योग्यता तोकेको भए बेग्लै नत्र त्यसमा नजाऔँ,’ सिन्हाले भने। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि अब त्यता नजानुस् भनेसी नजानुस् न। किन त्यता बहस गर्नुहुन्छ भन्दै रोकेका थिए। इजलासको यो प्रश्नपछि उनी बहस टुंग्याउनतिर लागेका थिए। उनले संसद् पुनर्स्थापना भई त्यही संविधानअनुसारको प्रक्रिया हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए।
उनीपछि अधिवक्ता किवाहाङ राई बहसका लागि उत्रेका थिए। ‘संविधानले राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीलाई बाँधेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू संविधानभन्दा बाहिर जान मिल्दैन।’ उनले संविधान विघटन गर्ने अधिकार संविधान निर्माणको क्रमममा स्थिरताका लागि नराखीको जिकीर गरे।
‘संसद् पुनस्थापना गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउन पर्छ।’
उनीपछि प्रतिनिधि सभामा पूर्व सांसद देव गुरुङको निवेदनमा बहस शुरु भएको थियो। गुरुङका तर्फबाट अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गरेका थिए। दुई घण्टा माग गरेर उनले बहस सुरु गरे।
'संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७)ले के के गर्न सक्छ? लिखित जवाफ हेर्दा सरकार चलाउन सकिनँ, दलले साथ दिएन विकल्प भएन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ,' न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पोखरेललाई प्रश्न राखेकी थिइन्, 'यसमा प्रधानमन्त्रीको कहाँ बदनियत देखियो!'
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा संविधानको धारा ७४ अनुसारको संसदीय अभ्यास गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो अधिकार भनेको तर धारा ७५ अनुसार अधिकार भएको दाबी गर्नु गलत भएको उनको आशय गलत भएको भन्दै पोखरेलले बहस गरे। ओली बहुमत सरकार भएकाले उनलाई यो विकल्प नहुने उनको दाबी थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधान हेर्दा यो निर्णय गैरकानुनी भएको उनको जिकीर थियो।
इजलासमा नोकझोक
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा आइतबारको सुनुवाइ सुरु हुनुअघि केही बेर सवालजवाफ भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राजपत्रबारेमा इजलासमा निवदेन पेस गरेपछि दुई मिनेट बोल्ने समय मागेपछि वकिलहरूबीच भनाभन भएको हो। इजलासले निवदेनका विषयमा आफ्नो पालामा मात्रै कुरा राख्न भनेको थियो।
श्रेष्ठले कुरा गर्न खोजेपछि लगत्तै सरकारी वकिलहरूले बीचबीचमा निवेदनहरू ल्याएर त्यसबारे बहस नगर्न भनेका थिए। लगत्तै सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त तथा नायब महान्यायधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले श्रेष्ठलाई समय दिन नहुने भनेर उभिएर प्रतिवाद गरेका थिए।
त्यस क्रममा दुवै पक्षबीच भनाभनजस्तै भएको थियो। इजलासले पछि समय नदिने भनेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ पछि हटे। त्यसपछि सरकारी वकिलहरु पनि आ-आफ्ना स्थानमा बसे। पालो अनुसार निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस सुरु गरेका थिए।
राजपत्र ‘ब्याकडेट’मा छपाइएको भन्दै इजलासमा निवेदन
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना भएको राजपत्र ‘ब्याक डेट’मा छपाएर इजलासमा पेस गरेको भन्दै इजलासमा निवेदन दर्ता भएको थियो। रिट निवेदक देव गुरुङका तर्फबाट निवेदन दर्ता गरिएको हो।
बिहीबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। लगत्तै रातारात छापेर शुक्रबारको इजलासमा पेस भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779193203.png)
-1764146706.png)
