काठमाडौं–राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) ले ५ वटा ९३ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६०० चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनका लागि अगाडि सारेका ४ वटा विकल्प अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको टेबलमा पुगेर रोकिएको छ।
‘लामो सयमदेखि जहाज व्यवस्थापनको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज व्यवस्थापनका लागि अगाडि सारेको सुझाव फाइल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट आएको महिना दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, निर्णय हुन सकेको छैन।’
जहाज व्यवस्थापनको विषयमा निर्णय हुन नसक्नुको एउटै कारण हो राजनीतिक तवरमा चीनबाट जहाज खरिद हुनु।
चिनियाँ पक्षलाई चित बुझाएरमात्रै जहाज व्यवस्थापनको निर्णय गर्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। तर, चिनियाँ पक्षले भने निगमले जहाज उडान बन्द गरेको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ। निगमले जहाज उडान गर्नु पर्ने र आफूहरुको तर्फबाट सक्दो सहयोग रहने चिनियाँ पक्षकाे भनाइ छ।
निगमले मंसिर पहिलो साता नै जहाज व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयकै आग्रहमा सुझाव दिएको थियो। निगमले जहाज फिर्ता गर्नेदेखि बिक्री गर्नेसम्मका ४ वटा विकल्पसहितको सुझाव पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सोही सुझाव पर्यटन मन्त्रालयले अर्थमा पठाएको थियो। निगमले गत साउन १५ गतेदेखि चिनियाँ जहाज सदाका लागि उडान बन्द गराएको थियो।
के–के छन् विकल्प?
निगमले पहिलो विकल्पको रुपमा जहाज बिक्रेता कम्पनी एभिक इन्टरनेशनल होल्डिङ कर्पोरेशनलाई वाई–१२ र एमए–६० जहाजको फेयर मार्केट भ्यालुका आधारमा विमानहरु फिर्ता गरी व्यवस्थापन गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी दोस्रो विकल्पको रुपमा टेण्डर गरी बिक्री गर्न सकिने उल्लेख छ। तेस्रो विकल्पको रुपमा लिज प्रक्रियाबाट अन्य कम्पनीहरुलाई जहाज दिन सकिने विषय पनि निगमले अगाडि सारेको छ। यसैगरी चौथो विकल्पको रुपमा नयाँ जहाज खरिद गर्दा डाउनपेमेन्टको रुपमा प्रयोग गर्ने विषय रहेको छ।
निगम सञ्चालक बोर्डको गत असार १६ गते बसेको बैठकले चिनियाँ जहाज साउन १५ गतेबाट सदाका लागि उडान बन्द गराउने भन्दै तिनको व्यवस्थापनबारे निर्णय गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। पत्र पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थले पनि जहाज व्यवस्थापनका विकल्पका बारेमा आवश्यक राय माग गर्दै पर्यटन मन्त्रालयलाई पुनः जवाफ पठाएको थियो।
त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले जहाज व्यवस्थापनको विकल्प के हुनसक्छ भनेर निगमसँग राय मागेको थियो। सोही अनुसार जहाज व्यवस्थापनको विषय अगाडि बढेको थियो।
६ वर्षमा साढे २ अर्ब घाटा
आन्तरिक हवाई उडानलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले खरिद गरेका ६ वटा चिनियाँ जहाज (४ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६०) बाट ६ वर्षमा झन्डै २ अर्ब घाटा व्यहोरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म आइपुग्दा निगमले ६ वटा चिनियाँ जहाजबाट कुल २ अर्ब ४८ करोड ३९ लाख ४८ हजार २ सय ८ रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको हो। निगम स्रोतका अनुसार २ वटा एमए-६० जहाजबाट ६ वर्षमा १ अर्ब ५१ करोड २४ लाख ८४ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ घाटा भएको छ। यसैगरी, ४ वटा वाई-१२ जहाजबाट भने ९७ करोड १४ लाख ६३ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ घाटा भएको हो।
चिनियाँ जहाजबाट निरन्तर घाटा भएको र उडान पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै निगमले साउन १५ गतेबाट सदाका लागि जहाज ग्राउन्डेड गराइसकेको छ। जहाज ग्राउन्डेड भए पनि निगमले केही इन्जिनियर, पाइलट तथा बिमाबापतको रकम भने तिरिराख्नुपरेको छ।
निगमले थप भारबाट जोगिन चिनियाँ जहाजको सहज व्यवस्थापनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय गुहारेको पनि ३ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ।
जहाज सदाका लागि ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरे पनि चिनियाँ अधिकारीहरुले जहाज नेपालमा नै उडाउनु पर्ने भन्दै दबाब दिँदै आएका छन्। नेपालमा चिनियाँ जहाज ‘फ्लप’ भएको सन्देश बाहिर जाने भएकाले जसरी पनि जहाज उडान गराई आफ्नो देशको प्रतिष्ठा जोगाउन चिनियाँ दूतावासले दबाब दिँदै आएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। यो जहाज खरिदका बेला नै राजनीतिक तहबाट निर्णय भएकाले अर्थका कर्मचारीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिएनन्।
तै पनि निगमलाई घाटा नहुने गरी आवश्यक विकल्पमा अघि बढ्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले बाटो खुला गरिदिने तयारी गरेको बताउँदै आएको छ। निगमले भने अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयबाट ‘आफूलाई फाइदा हुने गरी जहाज व्यवस्थापन गर्नू’ भन्ने निर्णय भए आफूहरुलाई सहज हुने बताउँदै आएको छ।
निगमले अब आन्तरिक उडानका लागि नेपालको भूगोलसँग मिल्दोजुल्दो जहाज खरिद तथा भाडामा लिने तयारी गरेको छ। तर, चिनियाँ जहाज व्यवस्थापन नहुँदा निगमलाई नयाँ जहाज किन्न सहज छैन।
‘चिनियाँ जहाजबाट हुने आन्तरिक उडानमा नेपाल एयरलाइन्सलाई घाटा छ,’ निगम महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले भने, ‘चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापन नै सबैका लागि उत्तम विकल्प हो भने निगमलाई पनि फाइदा छ।’
उनले व्यवस्थापनका नियामक र सरोकारवाला निकायको निर्देशन र निर्णयअनुसार आफूहरू अगाडि बढ्ने तर्क गरे।
२०६९ मंसिरमा नेपाल र चीनबीच ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिदका लागि दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा एउटा एमए–६० र एउटा वाई–१२ जहाज अनुदानमा र एउटा एमए-६० र ३ वटा वाई–१२ जहाज ऋणमा लिने सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतापछि २०७१ वैशाखमा पहिलो अनुदानको एउटा एमए-६० जहाज नेपाल आएको थियो। साथै सोही वर्ष २०७१ को कात्तिकमा अनुदानवापतको अर्को वाई-१२ जहाज नेपाल आएको थियो।
यसैगरी बाँकीमध्ये २०७३ मा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ आएको थियो। निगमले २०७४ फागुनमा बाँकी रहेका दुईवटा वाई–१२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो। यसरी खरिद भएर नेपाल ल्याइएका चिनियाँ जहाजबाट निगमले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ सम्म २ अर्ब ४८ करोड घाटा बेहोरेको छ।
जहाज खरिदमा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। कूल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत दरको ऋण थियो।
सुहलियत दरका ऋणको किस्ता र ब्याज अब निगमले तिर्ने समय सुरू हुन लागेको छ। निगमले २०९० सालसम्म जहाज खरिदको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नु पर्ने भनिएको थियो। निगमले चिनियाँ जहाज अपरेसनमा १९ वटा कमजोरी देखाउँदै उडान बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
