राजनीति

हतारमा न्यायाधीश, अधिवक्ता भन्छन्- विघटन र निर्वाचन घोषणामा ज्ञानेन्द्र शैली

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, माघ ९, २०७७, २०:१७

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार ९ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे।

बुधबारदेखि इजलासले समय निर्धारण गरेर बहस सुनिरहेको भएपनि समय-समयमा त्यो अवधि नाघ्ने गरेको छ। कतिपय वरिष्ठ अधिवक्तालाई ३० मिनेट, अन्य वकिललाई १५-२० मिनेट समयमा बहस सक्न इजलासले भनेको छ।

वकालतनामामा नाम नभएको भनी बिहीबार फिर्ता भएका वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यबाट शुक्रबारको बहस शुरु भयो। सर्वोच्च बारका पूर्व अध्यक्ष आचार्यले ५ गते मात्र वकालातानामा पेस गरेका र इजलासले ४ गतेबाट रोकेको भन्दै फर्काएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानन्यायाधीशले भने–३०० जना हुनुहुन्छ, छोटो बहस गर्नुस्शुक्रबार, माघ ९, २०७७

आचार्यले आफूहरूले सामान्य निवेदन लेख्दा नियम-कानुन छुट्यो भने अदालतले खै नियम-कानुन लेखेको भनेर सोध्ने गरेको प्रंसग जोड्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको यति ठूलो निर्णय सदर गर्दा राष्ट्रपतिले कुन कानुनको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनेर हेर्नेसम्म नगरेको तर्क गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले बूढाबूढी बाबुआमालाई निर्दयी छोराछोरीले गर्ने व्यवहारजस्तै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभालाई कुव्यवहार गरेको टिप्पणी गरे।

'राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकार हुनुहोला नि! उहाँले संविधान कार्यान्वयन गर्दा संवैधानिक छ/छैन भनेर परामर्शसम्म गरेको देखिएन,’ उनले भने, 'कानुनअनुसार नभएको भन्दै फिर्ता लिनुस् भन्न पाउने अधिकार दिएको छ संविधानले। तर त्यसको पालना भएको देखिएन।’

प्रतिनिधि सभालाई कसैले विघटन गर्न नसक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको उनको बहसमा प्रस्तुत तर्क थियो। ‘विघटन हुन्छ भने आफ्नै कारणले हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री दिन नसके मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ।’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई जन्म दिएको प्रतिनिधि सभालाई नै प्रधानमन्त्री ओलीले मारेको उनको भनाइ थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले 'बूढाबूढी बाबुआमालाई निर्दयी छोराले गर्ने व्यवहारजस्तै' प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभालाई गरेको टिप्पणी गरे।

‘जेठो छोराले भन्यो, अब दुई वर्षमा मरिहाल्छन् अहिले नै आर्यघाटमा लगेर दागबत्ती दिन्छु,’ उनले भने, ‘के यो कुरा सही हो श्रीमान्? प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै गर्नु भएको छ।’ ताजा जनादेशका लागि जान्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले संसदसमेत ‘फेस’ गर्न नसकेको उनको टिप्पणी थियो।

बहसका क्रममा न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) को एकभन्दा बढी दलका तर्फबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री भएसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन? सोही धाराको उपधारा (३) र (५) मा जान सक्छ कि सक्दैन? भनेर सापकोटालाई जिज्ञासा राखे। उनले सोधे, 'धारा ७६ को उपधारा (१)अनुसारको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (७) प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन?'

‘हाम फालेर एकैपटक धारा ७६ को उपधारा (७) मा जान सक्दैन,’ उनले भने, ‘अब चुनाव हुन्छ कि हुन्नमा जाऔँ। २०६१ साल माघ १९ गतेपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चुनाव गराएका थिए त?’ केपी ओलीको अहिलेको कदम ज्ञानेन्द्रको जस्तै भएको उनको तर्क थियो।

1140x725

'जसरी ज्ञानेन्द्रबाट कदम चालियो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ मा पनि ज्ञानेन्द्रकै कलम र त्यही मसीले निर्णय लेखेका हुन्,’ उनले दाबी गरे।

उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहाल उपस्थित भए। सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका दाहालले धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअघि विश्वासको मत लिन जानुपर्ने र नपाएमा मात्रै अर्को सरकार बन्न बाटो खुल्ने बताए। यो प्रक्रियामा जाँदा पनि नयाँ सरकार बन्न नसकेमा मात्र विघटनको विकल्प संविधानमा भएको दावी पेस गरे।

खाजा समयपछि बोलेका अधिवक्ता राजु चापागाईंले ऐतिहासिक रूपमा संविधानको निर्माण र विकासक्रमलाई इजलासले हेर्नुपर्ने बताए। वि.स. २०१५ को संविधानमा के थियो, २०४७ सालको संविधानमा के राखियो र अहिलेको संविधानमा के छ भन्नेबारे व्याख्या गर्न जरूरी भएको उनको तर्क थियो। संविधानको आधारमा नै समाधान दिनुपर्ने भन्दै उनले त्यसो हुँदा ‘प्रधानमन्त्रीले पनि जित्नुहुन्छ अरू सबै नेपालीले पनि जित्ने छन्,’ भने।

बहस चलिरहँदा न्यायाधीश सपना मल्लले उनलाई प्रश्न उठाइन्। 'संसदीय प्रणालीको अभ्यासका आधारमा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?,' चापागाईंसँग उनको प्रश्न थियो। अधिवक्ता चापागाईंले संविधान र कानुनले जे भन्यो त्यही मात्र गर्नुपर्ने बताएका थिए।

चापागाईंले प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ को उपधारा (७) प्रयोग गर्नुअघि धारा १०० को अधिकार प्रयोग गरेको दावी गरे। अविश्वासको प्रस्ताव २ वर्षसम्म ल्याउन नपाउने हुदाँसम्म संसदले सहयोग गरेको देख्ने प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने देखेपछि असहयोग गरेको भन्न नमिल्ने दावी गरे।

चापागाईंपछि अधिवक्ता कोपिलप्रसाद अधिकारी, सुलोचना धिताल, उमेश प्रसाद, गुणराज घिमिरे र राधाकृष्ण तिमिल्सिनाले बहस गरेका थिए। अधिवक्ता गुणराज घिमिरेले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएमा कसरी स्थिर सरकार हुन्छ? भनी प्रश्न गरेका थिए। घिमिरेले स्थिर सरकारको परिकल्पना संविधानले गरेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले चलाउन नसकेर राजीनामा दिनुपर्ने तर्क अघि सारेपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रतिप्रश्न गरेका थिए।

निवेदकका तर्फबाट बहस नसकिएकाले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा 'हेर्दाहेर्दै'मा रहेको छ। आइतबार पनि यही विषयमा बहस हुनेछ। दायर भएका १३ वटा निवेदनमध्ये चार वटामा बहस समाप्त भएको छ।