काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल सरकारले द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा पूर्ण रुपमा आममाफी नहुने प्रतिबद्वता फेरि दोहोर्याएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनले गरेकाे याे तेस्राे प्रतिबद्वता हाे।
यसअघि मानव अधिकारकाे आवधिक समीक्षा (युपिआर रिभ्यू) र संयुक्त राष्ट्रसंघकाे सम्बोधनमा यस्ताे प्रतिबद्वता व्यक्त गरेका थिए। ५ वर्षअघि गरेकाे प्रतिबद्वता उनले बिहीबार पनि आवधिक समीक्षामा दाेहाेर्याएका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीअनुसार मन्त्री ज्ञवालीले सरकार मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर विषयमा पूर्ण रुपमा आममाफी नदिने दृढता व्यक्त गरेको उल्लेख छ।
मानव अधिकार परिषद्को ३७औं सत्रमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु,कानुन र पीडितहरुको चिन्ता तथा यथार्थ धरातलबाट निर्देशित रहने बताए।
अघिल्लाे आवधिक समीक्षामाा पनि उनले यही कुरा बताएका थिए। तर हालसम्म पीडितहरुले विश्वास गर्ने गरी काम हुन सकेकाे छैन।
सरकारले सर्वाेच्चकाे फैसलाअनुसार कानुनसमेत संशाेधन नगरी राजनितिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी भर्ति गरेर आयाेग बनाएकाे छ। तर काम भने शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष बित्दा पनि भएको छैन। आयाेगहरूमा म्याद थप्दै राजनीतिक नियुक्ति दिनेबाहेक पीडितले महसुस गर्ने गरी काम नभएको चर्चा हुने गरेको छ।
नेपालमा २०५२ सालदेखि १० वर्ष चलेको गृहयुद्धमा भएका हिंसात्मक घटनाहरुलाई निचोडमा पुर्याउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको छ। तर सरकारको तर्फबाट दुवै आयोगलाई आवश्यक कानुन निर्माण गरेर नदिँदा काम भएको छैन।
आयाेगमा रहेका उजुरी अलपत्र परेकाे पीडितहरुकाे गुनासाे छ। अघिल्लाे पटक नेपालकाे द्वन्द्वकालीन मुद्दाकाे विषयमा छिमेकी भारतले समेत कुरा उठाएकाे थियाे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
