फाइल तस्बिर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होम्ने निर्णयको न्यायिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलासमा विचाराधीन ‘ओलीको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक?’ भन्ने विवाद ढिलोचाँडो टुंगिएला। आफ्नै पार्टीभित्रबाट पैदा भएको संकट टार्न ओलीले चालेको यस्तो कदमलाई मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले सदर गर्छ या उल्ट्याउँछ भन्ने सवाल तत्कालका निम्ति एउटा अनुमानको विषय मात्र हुन सक्छ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम अब संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। यसविरुद्ध राजनीतिक संघर्ष सुरु भएको छ, सडक आन्दोलित छ। ओलीको कदमबाट उनी स्वयं अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई टुक्रा भएसँगै (कानूनी रुपमा एउटै रहे पनि) यो संघर्षको अगुवाई ओलीइतरको (पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको) समूहले गरेको छ।
नागरिकको आवाज बोल्ने व्यक्ति, संस्था प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमन घोषणा गर्दै स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा उत्रिएका र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लगायतका अरु केही दल सडकमा ओर्लिएका भएपनि आन्दोलनको केन्द्रमा मुलतः नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह छ। अहिलेलाई यही समूहमाथि निर्भर छ, आन्दोलनको भविष्य।
कसरी उठ्ला आन्दोलन!
सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय उल्ट्याएर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने, विघटनको निर्णय सदर भएर देश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ अघि बढ्ने र विघटनविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने- अहिले भइरहेका अड्कलबाजी मुख्यतः यिनै हुन्। अब के होला? भन्ने प्रश्न जसरी अड्कलबाजीको विषय मात्र बन्नपुगेको छ, आन्दोलनको भविष्य पनि त्यस्तै अन्योलपूर्ण देखिन्छ। यो अन्योल अरु कोहीमा नभएर स्वयं प्रचण्ड–माधव समूहको मनस्थितिमा देखिएको हो।
कुरा बुधबार बिहानको हो। प्रचण्ड–माधव समूहले एक महिनाअघिको प्रधानमन्त्रीको कदम र त्यसविरुद्ध सुरु आन्दोलनबारे मूलधारका २५ भन्दा बढी सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको थियो। नारायणकाजी श्रेष्ठ, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, जनार्दन शर्मालगायत नेतालाई दायाँबायाँ राखेर नेकपाको यो समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल आफू र आफ्नो आन्दोलनबारे सम्पादकहरुका टिप्पणी र आलोचना सुन्दै थिए।
सम्पादकहरूसँग छलफल गर्दै प्रचण्ड-नेपाललगायत नेताहरू।
त्यसक्रममा थुप्रै प्रश्न तेर्सिए- ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय संविधानविपरीत भए पनि तपाईंहरुको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलन किन फितलो भयो भन्ने समीक्षा गर्नुभएको छ? आन्दोलन के का लागि भनेर जनतालाई बुझाउन, कन्भिन्स गर्न सक्नु भयो र? आन्दोलन उठ्न नसक्नुको कारण तपाईंहरुका हिजोका आफ्नै कामसिर्जित नैतिक संकट र जनतामा तपाईंहरुप्रतिको विश्वासको संकट हो कि होइन? तपाईंहरु स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा के कुरामा फरक हुनुहुन्छ र त्यसको आधार के हो? प्रधानमन्त्री ओलीको दुर्वाच्यको प्रतिक्रियामा तपाईंहरु पनि दुर्वाच्य प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यसले आन्दोलनलाई सघाउँछ कि तपाईंहरुलाई एक्स्पोज गर्न?’
दाहाल र नेपालका लागि यस्ता प्रश्न सायद अनपेक्षित थिएनन्। तर, तिनलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा भने उनीहरुले बोली र हाउभाउबाट गरेका कैयौं संकेत अर्थपूर्ण छन्। अर्थपूर्ण यसकारण कि तिनले आन्दोलनको प्रष्ट तस्वीर देखाउँदैनन्। अगाडिको गन्तव्य प्रष्ट्याउँदैनन्। उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा दाहालभन्दा पहिले बोलेका नेपालले भने, ‘२०६२/६३ मा पनि हामीसँग जनता उठाउने योजना र विश्वास थियो, १२ बुँदे समझदारीपछि त्यसको सुरुआत भएको थियो।’
प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमन, सर्वसत्तावाद र संवैधानिक ‘कू’का रुपमा अर्थ्याउँदै विधिको स्थापना र पालनाका लागि संघर्ष गर्ने बताएका नेपाल त्यसले आन्दोलनको स्वरुप कसरी ग्रहण गर्ला भन्नेबारे भने स्वयम् अस्पष्ट देखिए। बरु एउटा प्रश्नको जवाफमा भने, ‘एउटा कुरा, ओली र प्रचण्ड–माधव उस्तै हुन् भनिदिँदा अरुलाई के हुन्छ थाहा छैन, मलाई चाहिँ पोल्छ,’ उनले अझै थपे, ‘पार्टी पंक्तिमा कतिपय भ्रम फैलाइएको छ। आमरुपमा पनि एउटा भ्रम छ- यो सबै पदका लागि भइरहेको भन्ने परेको छ। त्यस्तो होइन। हामी प्रणालीको स्थापना र पालनाका लागि लडेका छौं।’
नेपालले उल्लेख गरेझैं नेकपाभित्र हिंजोको शक्ति-संघर्ष विशुद्ध पदको लडाईं थियो र अहिलेको आन्दोलन पनि त्यसकै निरन्तरता हो भन्ने ‘न्यारेटिभ’ले समाजमा जबर्जस्त स्थापित गराइएको छ। तर, प्रचण्ड-माधव समूह यस्तो आरोपलाई चिर्न सकिरहेको छैन। ‘यो पदप्राप्तिको संघर्ष होइन’ भन्ने नेताहरुको भाषण र प्रष्टीकरणले पनि जनस्तरमा कुनै तरंग ल्याउन सकेको छैन। ‘पदका लागि झगडा गरिराखेको’ भन्ने आम धारणा निर्माण भएको स्वीकार गर्दै दाहालले पनि अस्पष्ट जवाफ नै दिए, ‘बाहिर 'पर्सेप्सन' त छ, तर हामी प्रधानमन्त्रीका लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्ति चाहिँ होइनौं।’
सर्वोच्च अदालतले सुनाउने निर्णय के होला भन्ने कुरा एकछिनलाई बिर्सिदिने हो भने प्रचण्ड–माधव समूह अहिलेसम्म आन्दोलनको दिशाबारे नै रनभुल्लमा देखिन्छ। दाहालकै भनाई यसको दृष्टान्त हो। ‘कथम् कदाचित्, अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नभए के गर्नुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा दाहालले भनेका थिए, ‘अदालतले पुनर्स्थापना नगरे के हुन्छ भन्नेतिर हामी बहसलाई लैजान चाहन्नौं। मूल कुरा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधान मिचिएको छ। संविधान र लोकतन्त्रलाई 'डिरेल' गर्ने जुन काम भएको छ, त्यसको 'करेक्सन' नै हो। निर्वाचनमा गएर संविधान 'ट्रयाक'मा आउँदैन।’
झट्ट हेर्दा दाहालले अदालतमा विचाराधीन विषयबारे टिप्पणी गर्न नखोजेको झैं देखिन्छ। तर, उनी न अदालतको फैसला जे भए पनि स्वीकार गर्छौं भनेर खुले, न त प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नभए के गर्ने भन्नेबारे नै प्रष्ट देखिए। दाहालको यस्तो 'मूड' देखेपछि एकजना सम्पादकको टिप्पणी थियो- ‘अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिएन भने अरु त के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न, प्रचण्ड–माधव समूहको चाहिँ बिजोग पनि हुन सक्छ।’
एउटा आशा : नागरिक आन्दोलन
प्रचण्ड–माधव समूहको आन्दोलनबारेको अन्योल उजागर भएकै दिन, बुधबार नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले एउटा भिडिओ सन्देश जारी गरे। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सुरु भएको बृहत् नागरिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सन्देशमा भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने मात्र तपाईंहरुको अभिप्राय होइन होला भन्ने मैले ठानेको छु। २०६२/६३ को आन्दोलनयता भएका विकृतिसमेतको उपचार गर्दै संरचनागत, प्रणालीगत, संस्कृतिगत, मान्यतागत जेजस्ता सुधारहरु गर्नुपर्नेछ, त्यो काममा पनि राजनीतिक शक्तिहरुलाई घच्घच्याउने, दबाब दिने काम जारी रहोस् भन्ने म चाहन्छु, शुभकामना छ।’
डा. पाण्डे र नागरिक आन्दोलनकै अर्का अगुवा कृष्ण पहाडीले यसअघि २६ पुसमा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै अपिल गरेका थिए, ‘असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटनको निन्दा गर्दै प्रतिगमनको षड्यन्त्र र चलखेललाई परास्त गर्न, जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आधारभूत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार लगायतका उपलब्धिहरूको रक्षार्थ एकजुट हुन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समस्त नागरिकहरुलाई आह्वान गर्दछौं।’
डा. पाण्डे र पहाडी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको ‘शाही कू’ विरुद्धको संघर्षलाई जनआन्दोलनको स्वरुप दिएको २०६२/६३ को आन्दोलनका प्रमुख पात्र हुन्। त्यसबेला राजाले पाखा लगाएका दलहरुले आन्दोलन उठ्न नसकेका बेला उनीहरुकै अगुवाईमा नागरिक आन्दोलन उठेको थियो, जसले २०६२/६३ को जनआन्दोलनको आधारभूमि तयार गरिदियो। त्यही आन्दोलनकै जगमा मुलुक अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो।
देशमा यतिखेर २०६२/६३ मा जस्तो एकजुट र सवल नागरिक आन्दोलन छैन। नागरिक आवाज बोल्ने व्यक्ति र संस्था राजनीतिक स्वार्थ र दलीय कित्तामा विभक्त छन्। यसकारण नागरिक आन्दोलन लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाका निम्ति दलहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने २०६२/६३ को जस्तो अवस्थामा छैन। यो बेग्लै हो कि सांकेतिक रुपमै भएपनि यसले एक खाले आकार लिइरहेको भने छ। नागरिक आन्दोलनकै एक अनुहार, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले ‘प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भए सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउन सक्ने’ सार्वजनिक चेतावनी दिनु त्यसकै एउटा कडी हुनसक्छ।
के फेरि पनि नागरिक आन्दोलनले नै अर्को राजनीतिक आन्दोलनलाई डोर्याउला? यहाँनेर अर्को तस्बिर पनि निराशाजनक देखिन्छ। २०६२/६३ को आन्दोलनमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँ थिए। संसदवादी दलमात्र होइन, हिंसात्मक विद्रोहरत तत्कालीन माओवादीसमेत दलहरुसँगको १२ बुँदे समझदारीको जगमा त्यो आन्दोलनमा सामेल थियो।
जनस्तरमा असन्तुष्टि भएपनि दलहरुको एकताले बेग्लै तरंग ल्याइदिएको थियो। र, त्यसमा जोडिएको थियो- हिंसात्मक विद्रोहबाट त्राण पाउने आम नेपालीको दीर्घकालीन शान्तिको आशा। तर, अहिले मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्ष आन्दोलनबाट टाढा र निर्वाचनतर्फ लालयित छ। नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूह आफै आन्दोलनबारे प्रष्ट छैन। अनि प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूह सिंगो राज्यशक्तिको आड र ‘प्रचार युद्ध’मार्फत् सबैलाई माथ दिनेगरी अघि बढेको छ।
अहिलेको तीतो यथार्थ- मुलुकको लोकतन्त्र र संविधानको भविष्य आँकलन गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला कुर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प देखिएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
