काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको निकट रहेका कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुमा यतिखेर ‘नहुने चुनाव’ प्रति अति नै आशक्ति देखिएको छ। लाभहानीको प्रष्ट हिसाबकिताब गरेर हो वा अरु कुनै भुलभुलैयाले, यस्तो आशक्तिलाई उनीहरुले अनेक तर्कको आडमा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा देखिएको यो अन्योल झट्ट हेर्दा आउँदो वैशाखका लागि घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनले सिर्जना गरेको देखिन्छ। देउवाले भने त्यसमै आफ्नो ‘लाभ नै लाभ’ देखेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको कांग्रेस स्वयं यो विघटनबाट चोटग्रस्त बन्नपुगेको संविधानको रक्षाका खातिर पहल गर्न पूरै अलमलमा देखिनुले त्यही देखाउँछ। लोकतन्त्र बहाली र विधिको शासनका निम्ति लामो समय संघर्ष गरेको मुलुककै पूरानो लोकतान्त्रिक दलभित्रको यो अवस्थाको असर र प्रभाव कांग्रेसभित्र मात्र सीमित छैन।
आफूलाई संविधानवादको प्रखर पक्षधर दाबी गर्ने कांग्रेस नेतृत्वले संविधानमाथि नै चोट लागेको अहिलेको अवस्थामा त्यसकाे रक्षाका लागि अग्रसरता नलिँदा सरकारको कदमविरुद्धको संघर्षले पनि नेतृत्व पाउनसकेको छैन।
कांग्रेसमा संस्थापन (सभापति देउवा) इतरका समूहहरुले प्रष्ट रुपमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने र त्यसो भएमा मात्रै संविधानको रक्षा गर्न सकिने बताइरहे पनि त्यसले कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन। मूलतः वैशाखमा निर्वाचन हुने भएमा आफूलाई लाभैलाभ देखेका देउवाका कारण कांग्रेस अनौठोसँग ढुलमुलको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।
सिकेनन् गिरिजाबाबुबाट
गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला कोरोना संक्रमित थिए र त्यसकै उपचारमा थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध पार्टीको औपचारिक धारणा तय गर्न बोलाइएको पुस ७ देखिको केन्द्रीय समिति बैठकका प्रारम्भिक चार दिनमा सिटौला उपस्थित हुन सकेनन्। पाँचौ बैठक अर्थात् पुस १९ मा सिटौला बैठकमा सहभागी भए।
सिटौलाले विगतको शिक्षा लिएर भावी रणनीति बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिए। उनले देखाएको विगत थियो– पूर्वप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अडान। सिटौलाले देउवालाई गिरिजाको अडानकै कारण प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सम्भव भएको स्मरण गराए। संसद पुनःस्थापनाभन्दा निर्वाचनको पक्षमा देखिएका देउवालाई सिटौलाको आग्रह थियो– ‘तपाईं गिरिजाबाबु बन्नुस्।’
संसद पुनःस्थापनाको एक सूत्रीय मुद्दा लिएर सडकमा ओर्लेका कोइरालाले अन्ततः सफलता पनि प्राप्त गरेका थिए। सडकको बलमा संसद पुनःस्थापनाको अडानप्रति कटिबद्ध हुँदा पार्टीको उचाइ बढेको सिटौलाको तर्क थियो। गिरिजाको अडानमा समग्र देश एक ढिक्का भएकै कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह २०६३ वैशाख ११ मा संसद पुनःस्थापना गर्न बाध्य भएका थिए। गिरिजाको सोही साहस र पहलकदमीलाई अनुसरण गर्न सिटौलाको सुझाव थियो।
कोइरालाले संसद पुनःस्थापनाको मागलाई निरन्तर कायम राखे। न्यायिक प्रक्रियाबाट लडाइँ जित्न असम्भव देखेपछि गिरिजाले त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर सफलता पाएका थिए। तर मुख्य कुराचाहिँ आफ्नो गन्तव्यप्रति उनको प्रष्टता, अडान र समर्पण नै थियो। तत्कालीन समयको स्मरण गर्दै नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘विश्वनाथ उपाध्याय (पूर्वप्रधानन्याधीस) सँग गिरिजाले सुझावको अपेक्षा राखेका थिए। न्यायिक भन्दा पनि राजनीतिक लडाइँ लड्नुस् भन्ने उहाँको सुझाव थियो।’
२०५९ जेठमा संसद भंग भएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘टिके प्रधानमन्त्रीको’ प्रथा सुरु गरेका थिए। देउवा नेतृत्वको कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), तत्कालीन एमाले, राप्रपा लगायतका दलहरु सरकारमा जाने क्रम यथावत थियो। विघटित संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले समेत ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ भन्दै सरकारमा गएको समयमा गिरिजाले भने संसद पुनःस्थापनाको मागलाई कायम राखी सडककै बाटो तताइरहे। राजाको कदमलाई प्रतिगमन करार गर्दै त्यो सच्चिनुपर्ने उनको अडान थियो। जसमा उनले सफलता पाए। देश पुनः ‘लिक’मा हिँड्यो।
विद्यमान परिस्थिति पनि २०५९ सालमै फर्केको धेरैको आँकलन छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक कारण मात्रै भएको दाबी गरेका छन्। नेकपाकै अर्को समूह राजनीतिकसँगै संवैधानिक निरुपणको पक्षमा छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यस मुद्दालाई राजनीतिक कारण जोडे पनि त्यसै अनुरुपको उपचारको पक्षमा देखिएको छैन।
यतिबेला कांग्रेसीजनले देउवालाई विगतमा कोइरालाले देखाएको भूमिकामा देख्न खोजेका छन्। अर्थात्, भएको घटनाप्रति प्रष्ट धारणा र अबको बाटोप्रति समर्पण। तर देउवा भने ठीक विपरीत देखिएका छन्। समयले दिएको भूमिका निर्वाह गर्न देउवा चुक्ने आशंका व्याप्त छ।
नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह र जनता समाजवादीलाई पछि लगाएर सडकको अगुवाइ गर्ने स्थानमा देउवा छन्। सत्ताको आशक्ति देखाएका देउवाप्रति लक्षित गर्दै प्रचण्डले पुस १४ मा भनेका थिए, ‘हामी त फुटिहाल्यौं। ठूलो दल हुने तपाईंहरु नै हो। दुई वर्ष त पर्खिनुस्।’
एकीकृत आन्दोलनका लागि कांग्रेसको भूमिकाको आशा प्रचण्डले राखेका छन्। देउवाको ढुलमुले नीतिले एकीकृत आन्दोलन सुरु हुन सकेको पनि छैन। कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरेर ‘पहिले संविधान, अनि चुनाव’ भने मात्रै हालको माहोलमा फेरबदल आउने सम्भावना छ। देउवाले ‘विरोधका लागि विरोध’ गर्नैका लागि किस्ताबन्दीमा सडक प्रदर्शनको कुरा उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्न सकेका देउवाले प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउन दबाब दिन भने सक्दैनन्।
संविधान बचाएर मात्रै निर्वाचनमा जाऔं भन्ने मत कांग्रेसमा बलियो भए पनि देउवाले उक्त आवाजलाई सशक्त रुपमा सडकमा पुर्याउन नचाहेको देखिन्छ। ‘उहाँहरुकै (संस्थापनइतर) दबाबले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेको छ। असंवैधानिक भनेपछि स्वतः पुनःस्थापित हुन्छ कि हुँदैन?’, देउवाले सदाबहार ढुलमुले चरित्र देखिएको बताउँदै पहाडी भन्छन्, ‘तर पुनःस्थापित भन्नुहुन्न। त्यो भनेको दिशाहीनता हो। चिन्तन नै छैन भन्ने हो।’
नागरिक अगुवाद्वय पहाडी र डा देवेन्द्रराज पाण्डेले देउवाको ढुलमुले नीतिले परिस्थिति झनै प्रतिकूल हुने प्रति विज्ञप्ति नै निकालेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
देउवाको ढुलमुले प्रवृत्तिप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि रुष्ट छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभासँगै संविधानमाथि प्रहार गरेको उनको भनाइ छ। संविधान बचाउन नलागेर प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा सभापति देखिएपछि गत शनिबार चितवनमा पौडेलले भनेका थिए, ‘चुनाव–चुनाव भन्दै किन लागिरहनुभएको छ? पहिले संविधान बचाऔं। अनि चुनावमा जाऔं। तालुमा आलु फले तपाईं नै प्रधानमन्त्री हुनुहोला।’
अदालत कुर्दै देउवा
प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्र अग्रसरता लिएका थिए। उनकै पहलमा विघटनका विरुद्धमा रहेका तीन दलको बैठक बस्यो। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा देउवा उपस्थित भएनन्। आफ्नै पार्टी कार्यालयमा नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) र राजपालाई निम्तो दिइएको बैठकप्रति देउवाले बेवास्ता व्यक्त गरिदिए।
पुस ६ मा भएको उक्त बैठकमा प्रचण्ड–माधव र राजपाका नेताहरुले संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव गरेका थिए। केन्द्रीय समितिको बैठकपछि मात्रै संयुक्त आन्दोलनको विषयमा छलफल हुनसक्ने भन्दै देउवाले तत्काल हुनसक्ने आन्दोलन टारिदिए।
माघ १ मा देउवालाई भेट्न प्रचण्ड र माधव नेपाल उनकै निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए। सरकारदेखि सडकसम्म सहकार्यको प्रस्ताव लिएर गएका उनीहरुलाई देउवाले पार्टीमा परामर्श गर्ने आश्वासन दिएर फर्काए। उक्त बैठकपछि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध एकबद्ध हुने संकेत देखिएको छैन।
देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेकपाको एक पक्षसँग मिलेर अर्को पक्षविरुद्ध आन्दोलनमा जान नहुने तर्क राखेका थिए। सोही धारणालाई उनले दोहोर्याइरहेका छन्। बरु सडक प्रदर्शनमा जानै परे एक्लै जानुपर्ने पक्षमा उनी देखिए। जसले गर्दा आफैंले असंवैधानिक करार गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको संघर्षमा देउवा र कांग्रेस दृश्यबाहिर हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको एक महिना बितेको छ। एक महिना अघिकै ‘विचाराधीन कांग्रेस’कै अवस्थामा अहिले पनि सो पार्टी छ। ऊ पूरापूर अस्पष्ट र मुद्दाविहीन बन्दै गएको छ।
आफू निश्चित लाभको लोभमा परेका देउवाले अन्य नेताहरुलाई रोक्ने प्रयत्न पनि गरेका छन्। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा देउवाले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा बोल्ने नेताहरुलाई भरसक रोक्ने प्रयास समेत गरे। पाँच दिन बसेको बैठकमा हालसम्म २१ जनाले मात्रै बोलेका छन्। अदालत कुर्ने मनसायले बैठक पुनः सारिएको छ। सोमबार बोलाइएको बैठक माघ १३ लाई सारिएको छ।
यस बीचमा कांग्रेसले संसद विघटनविरुद्ध तीन पटक सडक प्रदर्शन गरेको छ। विरोध प्रदर्शनमा पार्टीका दुई धारका विचार सडकमा समेत देखिएको छ। पुस १३ मा भक्तपुरमा बोल्दै देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा बोल्न नमिल्ने बताएका थिए। अदालतको मर्यादा कांग्रेसले पालना गर्ने बताउँदै उनले सर्वोच्चलाई ‘यो गर र त्यो गर’ भनी दबाब नदिने बताए।
संस्थापनइतर पक्षका नेताहरु ‘संविधान बचाएर’ मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राख्छन्। संसद पुनःस्थापना भएसँगै मुलुक आवधिक निर्वाचनको ‘कोर्स’ तिर जाने नेता गगन थापा बताउँछन्। संसद पुनःस्थापना भएर छाड्नेमा ढुक्क थापा भन्छन्, ‘संविधान बचाएपछि प्रतिनिधि सभा बच्छ। प्रतिनिधि सभा बचेपछि मुलुक स्वतः निर्वाचनमा प्रवेश गर्छ।’
अदालतलाई पार्टीले प्रभाव पार्न नहुने विचारमा सहमत थापा अदालतले आफ्नो गरिमा भने कायम राख्नुपर्ने तर्क राख्छन्।
देउवाको तीतो विगत
देउवाले मुलुक र पार्टीको नेतृत्व गर्दा पार्टी खराब अवस्थामा गुज्रेको चर्चा कांग्रेसभित्रै हुने गर्छ। सत्ताप्रति अधिक मोह देखाउने उनको नेतृत्वले पार्टीमै ‘दुर्भाग्य’ निम्त्याएको आलोचकहरु बताउँछन्।
देउवा प्रधानमन्त्री रहेकै समय २०५२ फागुन १ देखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेको थियो। देउवा प्रधानमन्त्री भएको काल (२०५२) मा पजेरो संस्कृतिको विकास गराएको आरोप उनीमाथि छ। उनकै कार्यकालमा सबैभन्दा बढी मन्त्रीहरु नियुक्तिका कारण उनी लामो समय विवादित भइरहे।
पार्टीभित्रको मतभेदका कारण देउवाले २०५९ ज्येष्ठ ८ मा संसद् नै विघटन गरिदिएका थिए। तर उनले त्यतिबेला तोकेको समयमा चुनाव हुन सकेन र माओवादी ‘जनयुद्ध’ पनि निस्तेज भएन।
२०५९ असोज १८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘असक्षम’ प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरे। अनि पदबाट अपदस्थ गरे।
उनले कांग्रेसलाई विभाजित गरी कांग्रेस प्रजातान्त्रिक निर्माण गरे। उनी तत्कालीन राजा शाहद्वारा २०६१ मा पुनः प्रधानमन्त्री बनाइए। तर, लामो समय सत्ता सम्हाल्न पाएनन्। त्यसपछि उनी समेत गिरिजाप्रसादको लाइनमा आइपुगे। सडक संघर्षको सारथी बने। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा उनी नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पनि सहभागी भयो।
के देउवाले यो विगत सम्झिइरहेकै होलान् ?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
