• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अर्थ समाचार

सर्वोच्चको व्याख्या- कर निर्धारणको सूचना पाउनासाथ अदालत गुहार्नु गलत

नजीरविपरीत प्रारम्भिक कर निर्धारणको सूचनाविरुद्ध एनसेललाई अन्तरिम कसरी?
64x64
सविन मिश्र शुक्रबार, माघ २, २०७७  १०:१५
1140x725

काठमाडौं- कर कार्यालयले संशोधित कर निर्धाणको सूचना दिनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेश माग्ने र करसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने परिपाटीलाई सर्वोच्चले सिद्धान्तविपरीत भएकाे ठहर गरेको छ। गोर्खा ब्रुअरीकाे एक मुद्दाकाे फैसलाकाे पूर्णपाठमा सर्वाेच्चले यस्ताे व्याख्या गरेकाे हाे ।

ब्रुअरीका उपप्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र सिलवालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै यस्ताे व्याख्या गरेकाे हाे। उनीहरुकाे इजलासले प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा राजस्व न्यायाधीकरणबाट न्याय निरुपण गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै सिधै सर्वोच्च गुहार्नुलाई सिद्धान्तविपरीत भनेको छ। 

करसम्बन्धी विवादलाई छिटो निरुपणका लागि कर कानुनमा पूर्वादेश र प्रशासकीय पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसले नपुगेको अवस्थामा विज्ञको अध्यक्षतामा रहेकाे राजस्व न्यायाधीकरण गठन गरी त्यहाँबाट समेत न्याय निरुपणको व्यवस्था गरिएकाेतर्फ समेत सर्वाेच्चले यस्ताे रिट निवेदन लिएर पुग्ने निकायकाे ध्यानाकर्षण गराउन खाेजेकाे छ। सर्वाेच्चले यी निकायहरुमा नगई सिधै अदालत जानु गलत भएकाे फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

'बिनाआधार र कारण करसम्बन्धी विवादहरूमा सोझै असाधारण क्षेत्रमार्फत् आउन पाउने बाटो खुलाइदिने हो भने करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०३१ समेत अर्थहीन भई निष्प्रयोजन हुन जान्छ,' सर्वोच्चकाे फैसलामा भनिएकाे छ। 

गोर्खा ब्रुअरीका सिलवालले आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले आफूमाथि गरेको कर निर्धारणको सूचनाको विरुद्धमा अन्य निकाय नगई सिधै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश भट्टराई र रेग्मीले उनकाे निवेदनमा सर्वोच्चबाटै यसअघि भएका तीन वटा फैसलालाई नजिरको रूपमा प्रस्तुत गर्दै फैसला सुनाएका छन्। कर निर्धारणको निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने र त्यसपछि राजस्व न्यायाधीकरणमार्फत् न्याय निरुपणको प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्थाको बर्खिलाप जानु कानुनसम्मत नहुने ठहर फैसलामा गरिएकाे छ। 

सर्वाेच्चले यसका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरविरुद्ध प्रदीपकुमार अग्रवालकाे मुद्दामा भएकाे फैसला, जगदीश राइस मिल्सका सञ्चालक भवरलाल राठीको कर कार्यालय विराटनगरविरुद्धकै मुद्दाको फैसला र सराफ इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक गणेशलाल श्रेष्ठले कर कार्यालय बबरमहल, काठमाडौंविरुद्ध दायर गरेका फैसलालाई नजीरकाे रुपमा प्रस्तुत गरेकाे छ। यी तीन छुट्टाछुट्टै रिटमा भएको फैसलालाई नजीर एवं त्यसमा व्याख्या भएका विषयलाई सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्दै सिधै जम्प गरेर सर्वाेच्च आउनुभन्दा अन्य न्यायिक पुनरावलोकनको स्थानमा जान भनेको छ। 

'कर कार्यालयको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावलोकन गर्न जानुपर्नेमा सोझै असाधारण उपचारको क्षेत्रमा सर्वाेच्च प्रवेश गरेको देखिन्छ,' फैसलामा भनिएकाे छ, 'कानुनले स्पष्ट रूपमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेअनुरूप निवेदकले उपचारको माग अवलम्बन गरेको मान्न नसकिने भनी यसअघि नै सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ।' 

व्यापारिक समूहका मुद्दाहरु राजस्व न्यायाधीकरण नपुग्दै सिधै सर्वाेच्च आउने अनि अन्तरिम आदेश लिएर कर निर्धारणकाे पत्र नलिने गर्न थालेपछि न्यायमा 'सेटिङ'काे आराेपसमेत लाग्ने गरेकाे छ। कतिपय मुद्दामा न्यायाधीशसमेत विवादमा तानिने गरेकाे अवस्थामा सर्वाेच्चकाे याे फैसला आएकाे हाे। याे फैसलाले सिधै सर्वाेच्च नआई प्रशासकीय पुनरावलाेकन र राजश्व न्यायाधीकरणमार्फत् मुद्दाकाे सुनुवाई हुनुपर्ने हुनुपर्ने ठहर गरेकाे छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

'त्यसैगरी कानुनको अर्को उपचारको विकल्प भएसम्म यस्तो अधिकारको संरक्षणका लागि त्यही उपचारको मार्ग अपनाउनुपर्छ, सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचारको माग गर्न मिल्दैन,' फैसलामा भनिएकाे छ, 'यस्तो अवस्थामा अदालतबाट समेत यस्तो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरिनु हुँदैन।' अदालतले नजिरलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने भन्दै स्थापित सिद्धान्त र कानुनी प्रक्रियाबाट टुङ्गाेमा जानुपर्ने भनेको छ। 

आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्त:शुल्क ऐनमा प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयकर ऐनको परिच्छेद २१ को दफा ११४, ११५ र ११६ मा प्रशासकीय पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिएको छ।

आयकरसँग सम्बन्धित विवादमा करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

एनसेलको मुद्दामा फेरि असाधारण क्षेत्रको प्रयोग 
सर्वोच्चले यस्तो न्यायिक सिद्दान्त विकास गरेपनि एनसेलकाे मुद्दा भने फेरि असाधारण क्षेत्राधिकार टेकेर सर्वाेच्च पुगेकाे र अन्तरिम आदेश समेत पाएकाे छ।एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर विवाद सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिएपछि नियन्त्रण परिवर्तनमा लाग्ने करका विषय अहिले सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको हाे। ठूला करदाता कार्यालयले १४ पुसमा दिएको कर निर्धारणको प्रारम्भिक सूचनाको विरुद्धमा एनसेल सर्वोच्च गएको थियो। एनसेलमाथि करिब ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण हुन लागेको जानकारी कर कार्यालयले गराएको थियो।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

एनसेलको रिट आइतबार दर्ता भएको थियो, सोमबार र मंगलबार त्यसमाथि सुनुवाई हुन सकेन। मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अनुसार प्रारम्भिक सूचना दिएको थियो। सोझै रिटमा जाँदा यसले आयकर ऐनको दफा ३४ र ५७ को व्यवस्था निरर्थक र निष्क्रिय हुने अदालतको व्याख्या छ। 'जस्तोसुकै कर निर्धारण आदेशको सम्बन्धमा करदाताले सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई गुहार्न पाउने हो भने दफा ३४ र दफा ५७ का कानुनी व्यवस्थाहरू वस्तुत: निरर्थक र निष्क्रिय हुन जाने स्थिति सिर्जना हुन जान्छ,' २०५२ सालमा तत्कालीन् प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय तथा न्यायाधीशहरू त्रिलोक प्रताप राणा, मोहनप्रसाद शर्मा, अरविन्दनाथ आचार्य, उदयराज उपाध्याय, हरि प्रसाद शर्मा र कृष्णकुमार बर्माको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ। 

राजस्व सम्बन्धी कानुनका जानकारहरू यो मुद्दामा अदालतले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना नभएको बताउँछन्। 'सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका सिद्धान्त हेर्ने हो भने यो मुद्दामा बहस हुनुपर्ने देखिँदैन,' राजस्व समूहमा लामो समय काम गरेका एक सरकारी अधिकारी भन्छन्, 'कर निर्धारणको सूचनालाई नै रोक्ने गरी अदालतबाट आदेश हुनु ठिक होइन।'

यसअघि मैनावती स्टिल्स उद्योग, मोरङका तर्फबाट सञ्चालक त्रिलोकचन्द्र अग्रवालले अदालतमा रिट दायर गरी कर निर्धारण नै रोकेका थिए। उत्पादनमूलक उद्योगले तिर्ने आयकरका सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयले पठाएको प्रारम्भिक सूचनाको विरुद्धमा रिट दायर गरी उनले प्रक्रिया रोकिदिएका थिए। 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २, २०७७  १०:१५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
सविन मिश्र
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता मिश्र अर्थ ब्युरो चिफ हुन्।
लेखकबाट थप
एमसिसीको ८ महिनामा खर्च : तलब भत्तामा २० करोड, ९० करोडको मुआब्जा वितरण 
अनुदान लिन सिंहदरबारमा गाउँपालिका अध्यक्षको चक्कर
भृकुटी कागज कारखानाको ६० बिघा जग्गा गोल्छा समूहबाट फिर्ता गर्न उच्चस्तरीय समितिको सुझाव
सम्बन्धित सामग्री
सुनको मूल्य तोलामा १९ सयले घट्यो सुनको मूल्य १ हजार ९०० र चाँदी ३० रुपैयाँले घटेको हो। मंगलबार, मंसिर १, २०८३
यी हुन् यस वर्षका उत्कृष्ट करदाता (सूचीसहित) विभागले विभिन्न व्यावसायिक तथा आर्थिक क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी कर दाखिला गर्ने करदातालाई उत्कृष्ट घोषणा गरेको हो। मंगलबार, मंसिर १, २०८३
१९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ लागू भएको दिन २०५४ मंसिर १ गतेको सम्झनामा २०६९ सालदेखि राष्ट्रिय कर दिवस मनाउँदै आएको छ । मंगलबार, मंसिर १, २०८३
ताजा समाचारसबै
च्यासलमा एमाले स्थायी कमिटी बैठक जारी मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना फैलाएको आरोपमा दुई जना पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
रोजगारीको बहानामा विदेश लगेर साइबर ठगीमा लगाउनेलाई मानव तस्कर मान्नुपर्छ : सांसद खनाल मंगलबार, मंसिर १, २०८३
उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमा आजदेखि मासु जाँच ऐन लागू, जथाभाबी पशु वध गर्न नपाइने मंगलबार, मंसिर १, २०८३
आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको रिटमाथि आज सुनुवाइ भएन मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
नवलपरासीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, २५ जना घाइते सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्