काठमाडौं- कर कार्यालयले संशोधित कर निर्धाणको सूचना दिनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेश माग्ने र करसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने परिपाटीलाई सर्वोच्चले सिद्धान्तविपरीत भएकाे ठहर गरेको छ। गोर्खा ब्रुअरीकाे एक मुद्दाकाे फैसलाकाे पूर्णपाठमा सर्वाेच्चले यस्ताे व्याख्या गरेकाे हाे ।
ब्रुअरीका उपप्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र सिलवालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै यस्ताे व्याख्या गरेकाे हाे। उनीहरुकाे इजलासले प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा राजस्व न्यायाधीकरणबाट न्याय निरुपण गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै सिधै सर्वोच्च गुहार्नुलाई सिद्धान्तविपरीत भनेको छ।
करसम्बन्धी विवादलाई छिटो निरुपणका लागि कर कानुनमा पूर्वादेश र प्रशासकीय पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसले नपुगेको अवस्थामा विज्ञको अध्यक्षतामा रहेकाे राजस्व न्यायाधीकरण गठन गरी त्यहाँबाट समेत न्याय निरुपणको व्यवस्था गरिएकाेतर्फ समेत सर्वाेच्चले यस्ताे रिट निवेदन लिएर पुग्ने निकायकाे ध्यानाकर्षण गराउन खाेजेकाे छ। सर्वाेच्चले यी निकायहरुमा नगई सिधै अदालत जानु गलत भएकाे फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
'बिनाआधार र कारण करसम्बन्धी विवादहरूमा सोझै असाधारण क्षेत्रमार्फत् आउन पाउने बाटो खुलाइदिने हो भने करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०३१ समेत अर्थहीन भई निष्प्रयोजन हुन जान्छ,' सर्वोच्चकाे फैसलामा भनिएकाे छ।
गोर्खा ब्रुअरीका सिलवालले आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले आफूमाथि गरेको कर निर्धारणको सूचनाको विरुद्धमा अन्य निकाय नगई सिधै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश भट्टराई र रेग्मीले उनकाे निवेदनमा सर्वोच्चबाटै यसअघि भएका तीन वटा फैसलालाई नजिरको रूपमा प्रस्तुत गर्दै फैसला सुनाएका छन्। कर निर्धारणको निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने र त्यसपछि राजस्व न्यायाधीकरणमार्फत् न्याय निरुपणको प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्थाको बर्खिलाप जानु कानुनसम्मत नहुने ठहर फैसलामा गरिएकाे छ।
सर्वाेच्चले यसका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरविरुद्ध प्रदीपकुमार अग्रवालकाे मुद्दामा भएकाे फैसला, जगदीश राइस मिल्सका सञ्चालक भवरलाल राठीको कर कार्यालय विराटनगरविरुद्धकै मुद्दाको फैसला र सराफ इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक गणेशलाल श्रेष्ठले कर कार्यालय बबरमहल, काठमाडौंविरुद्ध दायर गरेका फैसलालाई नजीरकाे रुपमा प्रस्तुत गरेकाे छ। यी तीन छुट्टाछुट्टै रिटमा भएको फैसलालाई नजीर एवं त्यसमा व्याख्या भएका विषयलाई सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्दै सिधै जम्प गरेर सर्वाेच्च आउनुभन्दा अन्य न्यायिक पुनरावलोकनको स्थानमा जान भनेको छ।
'कर कार्यालयको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावलोकन गर्न जानुपर्नेमा सोझै असाधारण उपचारको क्षेत्रमा सर्वाेच्च प्रवेश गरेको देखिन्छ,' फैसलामा भनिएकाे छ, 'कानुनले स्पष्ट रूपमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेअनुरूप निवेदकले उपचारको माग अवलम्बन गरेको मान्न नसकिने भनी यसअघि नै सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ।'
व्यापारिक समूहका मुद्दाहरु राजस्व न्यायाधीकरण नपुग्दै सिधै सर्वाेच्च आउने अनि अन्तरिम आदेश लिएर कर निर्धारणकाे पत्र नलिने गर्न थालेपछि न्यायमा 'सेटिङ'काे आराेपसमेत लाग्ने गरेकाे छ। कतिपय मुद्दामा न्यायाधीशसमेत विवादमा तानिने गरेकाे अवस्थामा सर्वाेच्चकाे याे फैसला आएकाे हाे। याे फैसलाले सिधै सर्वाेच्च नआई प्रशासकीय पुनरावलाेकन र राजश्व न्यायाधीकरणमार्फत् मुद्दाकाे सुनुवाई हुनुपर्ने हुनुपर्ने ठहर गरेकाे छ।
'त्यसैगरी कानुनको अर्को उपचारको विकल्प भएसम्म यस्तो अधिकारको संरक्षणका लागि त्यही उपचारको मार्ग अपनाउनुपर्छ, सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचारको माग गर्न मिल्दैन,' फैसलामा भनिएकाे छ, 'यस्तो अवस्थामा अदालतबाट समेत यस्तो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरिनु हुँदैन।' अदालतले नजिरलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने भन्दै स्थापित सिद्धान्त र कानुनी प्रक्रियाबाट टुङ्गाेमा जानुपर्ने भनेको छ।
आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्त:शुल्क ऐनमा प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयकर ऐनको परिच्छेद २१ को दफा ११४, ११५ र ११६ मा प्रशासकीय पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिएको छ।
आयकरसँग सम्बन्धित विवादमा करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एनसेलको मुद्दामा फेरि असाधारण क्षेत्रको प्रयोग
सर्वोच्चले यस्तो न्यायिक सिद्दान्त विकास गरेपनि एनसेलकाे मुद्दा भने फेरि असाधारण क्षेत्राधिकार टेकेर सर्वाेच्च पुगेकाे र अन्तरिम आदेश समेत पाएकाे छ।एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर विवाद सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिएपछि नियन्त्रण परिवर्तनमा लाग्ने करका विषय अहिले सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको हाे। ठूला करदाता कार्यालयले १४ पुसमा दिएको कर निर्धारणको प्रारम्भिक सूचनाको विरुद्धमा एनसेल सर्वोच्च गएको थियो। एनसेलमाथि करिब ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण हुन लागेको जानकारी कर कार्यालयले गराएको थियो।
एनसेलको रिट आइतबार दर्ता भएको थियो, सोमबार र मंगलबार त्यसमाथि सुनुवाई हुन सकेन। मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अनुसार प्रारम्भिक सूचना दिएको थियो। सोझै रिटमा जाँदा यसले आयकर ऐनको दफा ३४ र ५७ को व्यवस्था निरर्थक र निष्क्रिय हुने अदालतको व्याख्या छ। 'जस्तोसुकै कर निर्धारण आदेशको सम्बन्धमा करदाताले सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई गुहार्न पाउने हो भने दफा ३४ र दफा ५७ का कानुनी व्यवस्थाहरू वस्तुत: निरर्थक र निष्क्रिय हुन जाने स्थिति सिर्जना हुन जान्छ,' २०५२ सालमा तत्कालीन् प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय तथा न्यायाधीशहरू त्रिलोक प्रताप राणा, मोहनप्रसाद शर्मा, अरविन्दनाथ आचार्य, उदयराज उपाध्याय, हरि प्रसाद शर्मा र कृष्णकुमार बर्माको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ।
राजस्व सम्बन्धी कानुनका जानकारहरू यो मुद्दामा अदालतले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना नभएको बताउँछन्। 'सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका सिद्धान्त हेर्ने हो भने यो मुद्दामा बहस हुनुपर्ने देखिँदैन,' राजस्व समूहमा लामो समय काम गरेका एक सरकारी अधिकारी भन्छन्, 'कर निर्धारणको सूचनालाई नै रोक्ने गरी अदालतबाट आदेश हुनु ठिक होइन।'
यसअघि मैनावती स्टिल्स उद्योग, मोरङका तर्फबाट सञ्चालक त्रिलोकचन्द्र अग्रवालले अदालतमा रिट दायर गरी कर निर्धारण नै रोकेका थिए। उत्पादनमूलक उद्योगले तिर्ने आयकरका सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयले पठाएको प्रारम्भिक सूचनाको विरुद्धमा रिट दायर गरी उनले प्रक्रिया रोकिदिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
