काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा नै राख्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने विषयमा अधिवक्ताहरू र न्यायाधीशबीच सवाल जवाफ भएको छ।
सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै टुंग्याउनुपर्ने मत राखेपछि न्यायधीश र अधिवक्ताबीच सवालजवाफ भएको हो।
महान्यायाधिवक्ता खरेलको त्यस्तो बहसपछि सपना प्रधान मल्लले नेपालको संविधानको धारा १३७ मा मुद्दा ताेक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई भएको स्मरण गराएकी थिइन्। 'संविधानको धारा १३७ अनुसार प्रधानन्यायाधीले तोकेको जुनसुकै इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुने देखिन्छ। याे बृहत्मा लैजाँदा के फरक पर्छ? पारदर्शी र न्याय गरेकाे देखिनु पर्ने प्रश्नसमेत छ नि? भनी प्रश्न गरेकी थिइन्।
जवाफमा खरेलले गम्भीर सवैधानिक व्याख्याकाे प्रश्न भएमा संवैधानिक ईजलाइले नै हेर्ने दाबी प्रस्तुत गरे। यसअघि वामदेव गाैतमकाे मुद्दा पनि संवैधानिक ईजलाइले हेरेकाे बताउँदै उनले त्यसमा आफूले पनि बहस गरेको सुनाएका थिए। 'यसअघि वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइएपछि दायर भएको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासबाटै टुंग्याइएको थियो। त्यसमा म आफैँले पनि बहस गरेकाे हुँ। बृहत्त् पूर्ण इजलासमा कस्ता निवेदन हुन्छन् भनेर सर्वाेच्च अदालत ऐन र नियमावलीसँग मिल्ने देखिँदैन,' उनले भनेका थिए।
यसपछि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पूर्ण इजलासमा पठाउन कानुनी जटिलता नभएको बताएका थिए।
राणाको प्रश्नपछि खरेलले संविधानको व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलास नै पर्याप्त भएको दाबी गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासमा नै रहेका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासको व्याख्यालाई सोभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासले 'ओभररुल' (काट्न) गर्न सक्छ कि सक्दैन भनी खरेललाई प्रश्न गरेका थिए। बृहत् पूर्ण इजलासमा संवैधानिक इजलासभन्दा बढी न्यायाधीश हुने भएकाले त्यसलाई ओभररुल गर्न कसरी सकिन्छ त्यसको कानुनी व्याख्या गर्न समेत खरेललाई भनेका थिए। यो मुद्दा अन्य इजलासमा पठाए संवैधानिक इजलास कमजोर हुने खरेलको टिप्पणीपछि श्रेष्ठले प्रतिप्रश्न गरे, 'एउटा मुद्दाका कारण संविधान कमजाेर हुन्छ र? यति कमजाेर छ र हाम्रो संविधान, संवैधानिक अभ्यास तथा संवैधानिक इजलास?'
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ११ जनाको पूर्ण बृहत् इजलासले गरेको फैसला कसरी ५ जनाले उल्टाउँछ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 'यसरी ५ जनाले उल्टाउँदा ५ जनाको इजलासले गरेको फैसला मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न उठ्दैन,' उनको प्रश्न थियो।
जवाफमा खरेलले सर्वाेच्चले गरेको व्याख्या मान्नै पर्ने बताए। ५ जना मात्र नभएर संवैधानिक इजलासले फैसला गरेकाले त्यसलाई सबैले मान्नुपर्ने बताए।
बहस सुनेका प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिनिधि सभा विघटन विगतकै निरन्तरता भएको सर्वोच्चका विगतका नजिरअनुसार यसमा संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासमा आउँछ कि आउँदैन भनी प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा खरेलले विगतमा विशेष र अन्य इजलासमा रहेका मुद्दा सरेर संवैधानिक इजलासमा आएको उल्लेख गर्दै पूर्ण इजलासका मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासबाट हुने दाबी प्रस्तुत गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
