नेकपा विवाद कसरी सल्टाउँदै छ निर्वाचन आयोग?

राजनीति

प्रवीण ढकाल आइतबार, पुस २६, २०७७ १०:००

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक रुपमा नेकपा फुटिसकेको छ तर कानुनी रुपमा भने फुट्न बाँकी छ।

पुस ५ गतेपछि नेकपा केपी शर्मा ओली पक्ष र प्रचण्ड-माधव पक्ष गरी २ भागमा विभाजित छ। राजनीतिक रुपमा विभाजित दुवै पक्षले आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र समेत पठाइसकेका छन्। त्यसयता धेरैको नजर निर्वाचन आयोगतर्फ छ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरिएको अवस्था छ। निर्वाचनको मिति घोषणापछि आयोगले आफ्नो तयारी पनि अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिएको छ। तर, आयोगका आयुक्त तथा कर्मचारीहरु यतिबेला निर्वचानको विषयमा भन्दा पनि नेकपाको विवादका विषयमा बढी नै प्रश्न सोध्न थालिएको बताउँछन्।

'टेलिफोन र आयोगमा नै आएर जिज्ञासा राख्नेहरु धेरै नै छन्। तर तीमध्ये अधिकांशको चासो भनेको नै नेकपाको विवाद कसरी मिल्छ? उनीहरुको विवादलाई आयोगले कसरी सल्टाउँछ भन्नेबारे धेरैले जिज्ञासा राखेका छन्,' आयोगका एक उच्च तहका कर्मचारीले नेपाल लाइभसँग भने।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपिलयाले पनि पछिल्लो समय धेरैको चासो नेकपाको विवादका विषयमा नै केन्द्रित रहेको बताए।

नेकपाको विवादलाई आयोगले कसरी सल्ट्याउँछ त? नेपाल लाइभको जिज्ञासामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, 'उहहाँहरु दुवै पक्षबाट आएको विवरण र पत्रहरु हेर्दा दल फुटेको भन्ने खालको छैन। उहाँहरु दुवै पक्षले आफूहरु नै मूल पार्टी रहेको र सोहीअनुसार पदाधिकारी तथा विधानलगायतका कुरा फेरबदल भएकाले अभिलेख गर्नुपर्ने विवरण पठाउनु भएको छ। त्यसकारण हामीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीअनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छौं।'

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दुवै पक्षबाट दल विभाजनको विवरण नभई ऐनको दफा ५१ अनुसार विधान परिवर्तन, पदाधिकारी हेरफेर, कारबाही गरिएको लगायतका विषयमा आयोगलाई जानकारी गराएको पत्र पठाएकाले सोहीअनुसार काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।

यस्तो छ ऐनको दफा ५१ मा रहेको व्यवस्था
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार दुवै पक्षबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसारको विवरण आएपनि केही विवरण अपुग भएकाले ७ दिनको समय दिएर बाँकी विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ। नेकपाका दुवै समूहले पेस गरेका कागजपत्रमा आवश्यक सबै विवरण नपाइएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी नियम २५ को उपनिमय ४ अनुसार ७ दिनको समय दिएर बाँकी विवरण उपलब्ध गराउन पत्र काटिएको हो।

'आयोगमा आएको दुवै पक्षको कागजपत्र, चिठी तथा अन्य जानकारीलाई हेर्दा उहाँहरुले भनेजस्तो ऐनअनुसारको विवरण अभिलेखीकरण गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन,' प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, 'त्यसकारण हामीले दुवै पक्षलाई नमिलेका विवरण ऐन, नियमावलीको व्यवस्था र सो दलको विधानसम्मत हुनुपर्ने देखिएकाले ७ दिनभित्र सुधारसहितको विवरण उपलब्ध गराउन बिहीबार पत्र काटेका छौं।'

'कागजात तथा विवरण र प्रेषित पत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तु अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा दुई जना अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै निर्णय तथा पत्राचार गरी दलका पदिधकारीको विवरण आपसमा नभिड्ने गरी लेखी पठाएका कारण पदाधिकारीको विवरण यीनै कागजात, प्राप्त पत्रहरु, निवेदन तथा माइन्युटका आधारमा मात्र हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको कुरामा दुविधा रहेन,' आयोले पठाएको ६ पृष्ठको पत्रमा उल्लेख छ।

दुवै पक्षबाट ७ दिनभित्र सुधारसहितको विवरण उपलब्ध भएमा आयोगले नियम २५ अनुसार ती विवरणमा अध्ययन गर्दा आयोग सन्तुष्ट भएमा सोही बमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। कुनै विवरण परिवर्तन, संसोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भएमा सोही व्यहोराको जानकारी आयोगले सम्बन्धित दललाई गराउनेछ।

तर दलले उपलब्ध गराएको विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भएमा दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको मानिनेछ।

दुवै पक्षले आधिकारिक पार्टी आफू नै रहेको दावी गर्दै विवरण मात्र अभिलेख गर्न पत्र पठाएका कारण अहिलेको प्रक्रिया अनुसार जाँदा समस्या समाधान हुने सम्भावना निकै कम रहेको आयोगका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले जानकारी दिए।

'अहिले उपलब्ध विवरणअनुसार जुन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ त्यो आधारमा मात्र नेकपाको यो विवाद सल्टिने सम्भावना निकै कम छ,' ती कर्मचारीले भने, 'आयोगमा एकथरी कागजपत्र पेस गरे पनि उहाँहरुको बाहिरको गतिविधि र अभिव्यक्ति हेर्दा पार्टी विभाजनकै विवाद हो। त्यसकारण यो विवाद अहिलेको कागजपत्र र चिठिपत्रका आधारमा मिल्ने देखिँदैन।'

दलको मान्यता सम्बन्धी विवादमा दुवै पक्षले गरेनन् दाबी
ओयोग स्रोतका अनुसार नेकपाको अहिलेको विवाद हेर्दा ऐनको परिच्छेद ९ को दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरुपण अन्तर्गतको दफा ४३ र ४४ अनुसार नै हो। तर दुवै पक्षले त्यसमा दाबी गरेका छैनन्। जसका कारण नेकपाको अहिलेको विवाद तत्कालै सल्टिने सम्भावना नरहेको स्रोत बताउँछ।

'नेकपाको विवाद सल्टिने हो भने ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसारको विवरण आउनु पर्ने हुन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'तर दुवै पक्षले पार्टी विभाजनको अपजस आफ्नो तर्फ आउने सम्भावना देखेकाले यतातिर प्रवेश नगरेको देखिन्छ।'

ऐनको दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलको पदिधकारी, केन्द्रीय समिति वा निर्णयको आधिकारिकताका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरुपण आयोगले गर्ने व्यवस्था छ।

नेकपामा अहिले दुवै पक्षले दलको नाम, सूर्य चिन्ह, झण्डा आफ्नो भएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्नेदेखि प्रयोगसमेत गर्दै आइरहेका छन्।

यी कुरामा आएको विवादको निरुपण ऐनको दफा ४४ अनुसार हुने व्यवस्था छ। दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा, निर्णयलगायतका विषयमा विवाद भएमा आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभत्रि आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

तर दुवै पक्षले ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकताको दाबी गरेका छैनन्। प्रचण्ड-नेपाल पक्षले दलको ४३४ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यमध्ये बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर आफूसँग रहेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएपनि त्यस अनुसार आयोगमा पत्र भने पठाएका छैनन्।

दुवै पक्षले गरेको दाबी र आयोगको पत्र
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भोलिपल्ट नै पुस ६ गते प्रचण्ड-नेपाल पक्षले स्थायी समितिको निर्णयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको विधानको धारा ५६ को (क) विपरीत काम गरेकोले अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लाने निर्णय गरेको पत्र आयोगमा बुझाएको थियो। त्यसको २ दिनपछि पुस ८ गते पुनः प्रचण्ड-नेपाल पक्षले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष पदमा चयन गरेको, पार्टीको निर्णय पुस्तिकालगायतका कागजातहरुको प्रमाणीकरण अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधव कुमार नेपालबाट हुने, आयोगको अभिलेखमा दल दर्ता किताबमा कायम रहेको केपी शर्मा ओलीको नाम हटाई अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नाम कायम गरी अद्यावधिक तथा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ।

यस्तै प्रचण्ड-नेपाल पक्षले नै पुस १० गते पुनः आयोगमा पत्र पठाउँदै दलको नाम, चुनाव चिन्ह (सूर्य) अन्य कुनै समूहलाई प्रयोग गर्न नदिन अनुरोध गरिएको थियो। सोही पत्रमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भई निर्णय गरेको निर्णय नै वैधानिक हुने, हाल केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरुको संख्या ४३४ रहेको, केपी ओलीबाट गणपूरक संख्या नपुर्‍याई बोलाइएको केन्द्रीय कमिटिको बैठक विधान विपरीत रहेको, ओली समूहले गर्ने दावी वा कामकारवाहीलाई अमान्य तथा अनाधिकृत भएकोले स्वतः खारेज हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ।

यस्तै ओली पक्षले भने पुस ७ गते र ९ गते आयोगमा पत्र पठाएको थियो। पुस ७ गते पठाएको पत्रमा ओली पक्षले केन्द्रीय समितिमा ५५६ जना मनोनयन गरिएको भन्दै उनीहरुको नामावली पठाएको छ। ओली पक्षले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई विधान संशोधन गरेर १ हजार १ सय ९९ पुर्‍याएको छ। सोही निर्णय र नामावली आयोगलाई ओली पक्षले जानकारी गराएको छ।

ओली पक्षले ९ गते पठाएको पत्रमा प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार बदर गरेको, पार्टीको अन्तरिम विधान संशोधन गरेको लगायतका विवरण उल्लेख छ।

नेकपाका दुवै पक्षबाट आएको निवेदन र विवरणपछि आयोगले पुस १७ गते दुवै पक्षलाई छुट्टाछुट्टै पत्र काटेको थियो। आयोगले दुवै पक्षलाई विवाद र दावी गरिएको विषयमा थप स्पष्ट पार्न भन्दै पत्र काटेको थियो। जसमा नेकपाको लेटर हेड र छापको प्रयोग गरेर भिन्नाभिन्नै व्यहोरा उल्लेख भएका निर्णय तथा विवरण आयोगमा प्राप्त भएकाले थप स्पष्ट पार्न भनिएको थियो। पत्रमा आयोगले प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई ऐनअनुसार आधिकारिकताको मागदाबी गर्नका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिन र ओली पक्षलाई विवरण अद्यावधिकका लागि बुझाइएको निवेदन तथा कागजपत्रहरु थप स्पष्ट पार्न भनिएको थियो।

'आयोगबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अन्तर्गत दावी प्रस्तुत गर्न भनी लेखिएको पत्र प्रासंगिक र औचित्यपूर्ण नभएको प्रष्ट गर्दछौँ,' प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आयोगमा पठाएको पत्रमा उल्लेख थियो। प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ऐनको दफा ५१ र नियमावलीको नियम २५ अन्तर्गत पदाधिकारी हेरफेर भएको व्यहोरा जनाई दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गरी अद्यावधिक गरी दिन अनुरोध गरिएको छ।

उक्त पत्रपछि आयोगले बिहीबार दुवै पक्षलाई नियम २५ को उपनियम ४ अनुसार ७ दिनभित्र सुधारसहितको विवरण उपलब्ध गराउन पत्र काटेको छ। दुवै पक्षले उक्त पत्रअनुसारको विवरण बुझाएपछि आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने : नेकपा विधान
नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ (घ) (१) मा दुई जना अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। यस्तै एकता महाधिवेशसम्मका लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षकै वरीयता पहिलो हुने, आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था छ। यसका साथै धारा ४३ मा केन्द्रीय कमिटीले कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढाई सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत रहेकाले नेकपाको अहिलेको विवाद थप पेचिलो बन्न सक्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।