काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवेधानिक भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयवाट भएको विघटन संविधानको व्यवस्था विपरीत भएको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा उनले पेस गरेका हुन्।
सर्वोच्चमा दर्ता भएको लिखित जवाफमा सभामुख सापकोटाले रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने जिकीर गरिएको छ। संसद् अधिवेशन बोलाउने समयमा भएको विघटन संविधानले नचिन्ने उनको जिकीर छ।
संविधानका धारा ७६ र ८५ को प्रयोग असान्दर्भिक र असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले संविधानले बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा अरु विकल्पमा नगई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भनिएको छ। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भनेको असंवैधानिक भएकाले पुनः जिवित गराएर संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको काँधमा आएको सभामुखको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेकोभन्दा बाहिरको अवस्थामा विघटन गरिनु संविधान र लोकतन्त्रका मर्मविपरीत भएको सापकोटाको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधार देखाएर नेपालको संविधान मिच्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र सरकारलाई नभएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन्। अहिलेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट दायर भएका थिए।
गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख तथा संसद् सचिवालयसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेसी पुस २२ गतेका लागि तोकेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पुस २२ गतेदेखि भने निरन्तर सुनुवाइमा राख्न पनि आदेश दिएको थियो। इजलासले सर्वोच्च अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने आदेशसमेत गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
