काठमाडौं–केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयताका ३५ महिनामा १२ औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ। शुक्रबारमात्रै ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई सपथ ग्रहण गराइएको छ। ६ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ।
२०७४ फागुन ३ मा गठन भएको मन्त्रिषरिषद्मा २०७४ काे फागुन १४ र चैत २, २०७५ जेठ १८, साउन १८, फागुन १६, २०७६ साउन १५, मंसिर ४, फागुन ५, फागुन ८, फागुन २१ र २०७७ असोज २८ मा हेरफेर गरिएको थियो। यी समयमा कुनैबेला नयाँ मन्त्री थपिएका छन्, कुनैबेला हटाइएका छन् भने कुनैबेला प्रधानमन्त्री स्वयंले कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले लिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुनसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। रोचक के छ भने, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा कुनै बेला सदस्यकै रुपमा रहेका २४ सदस्य अहिले छैनन्। रवीन्द्र अधिकारी, शेरबहादुर तामाङ, मातृका यादव, रघुवीर महासेठ, गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, थममाया थापा, चक्रपाणि खनाल, मोहम्मद इश्तियाक राई, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, धनबहादुर बुढा, रामकुमारी चौधरी, डा सुरेन्द्रकुमार यादव, युवराज खतिवडा, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, शक्तिबहादुर बस्नेत, रामेश्वर राय यादव, बिना मगर, जगत विश्वकर्मा र मोतीलाल दुगड अहिले मन्त्री छैनन्।
उनीहरुमध्ये केही मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्दा बाहिरिए। केही विवादमा परेका कारण वा नपरे पनि राजीनामा दिएर बाहिरिए। एकजना मन्त्रीको मृत्यु भएको थियो।
केही मन्त्रालयमा निरन्तर मन्त्री हेरफेर भइरहेका छन्। जस्तो, सुरुवातमा शेरबहादुर तामाङले सम्हालेको कानुन मन्त्रालय भानुभक्त ढकाल (साउन २८, २०७५), उपेन्द्र यादव (मंसिर ४, २०७६), पुन ढकाल (पुस २५, २०७६), शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (फागुन ५, २०७६) हुँदै अहिले लिलानाथ श्रेष्ठ (२०७७ पुस १०) ले सम्हाल्न आइपुगेका छन्।
सहरी विकास, स्वास्थ्य र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लगायतका कैयौं मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आउने जाने चलिरहेको छ। मन्त्रीहरु बाहिरिने क्रम चलिरहँदा कैयौं मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा थपिने र कतिपय मन्त्रीलाई दोहोरो जिम्मेवारी पर्ने गरेको पनि छ।
मन्त्रीहरु बाहिरिने र जिम्मेवारी हेरफेर हुने क्रम चलिरहँदा मन्त्रालयका काममा सधैं अन्योल र तरलता देखिने गरेको छ।
नेकपाभित्र विवाद र विभाजनको अवस्थाले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सम्भव भएको हो। पुस ५ गते प्रतनिधि सभा विघटन भएसँगै ७ मन्त्रीले एकसाथ राजीनामा दिएका थिए। जसले गर्दा धेरै मन्त्रालय एकसाथ रिक्त भए।
पार्टीभित्रका शक्ति संघर्ष छँदैछन्। त्यसका अतिरिक्त संसदमा दुई तिहाइको शक्तिको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अनुसार तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (२०७६ बैशाखपछि समाजवादी र २०७७ वैशाखपछि जनता समाजवादी पार्टी)लाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराइयो। २०७५ जेठ १८ गतेको विस्तारसँगै सो पार्टीका उपेन्द्र यादव र मोहम्मद इश्तियाक राई क्रमशः उपप्रधान तथा स्वास्थ्य र सहरी विकास मन्त्री भए। साउन १८ गतेको सोही पार्टीका डा सुरेन्द्र यादव राज्यमन्त्री भए। एकल सरकार पुनः संयुक्त भयो।
फोरमलाई सरकारमा ल्याउनुअघि २०७५ जेठ १४ मा ओली, प्रचण्ड र यादवबीच दुई बुँदे सहमति भएको थियो। सोही सहमतिले सरकारलाई सधैं तनावमा राख्यो। गत पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यादवद्वारा प्रस्तुत गर्न खोजिएको संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले रोकिदिएपछि सो पार्टीका तर्फबाट बाँकी मन्त्री उपेन्द्र र मोहम्मदले भोलिपल्टै सरकार छाडेका थिए। डा सुरेन्द्र भने मंसिर ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमै बर्खास्तीमा परेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768395492.png)
-1768391713.png)
-1764146706.png)
