काठमाडौं–सरकारले बाराको निजगढमा निर्माण गर्न लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गुरुयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय र नेपाली कम्पनी सिजी इन्फ्राटा/विडिए जेभीलाई दिएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्देशनालयले केही दिन अगाडि मात्रै गुरुयोजना निर्माणका लागि सिजी इन्फ्राटा/विडिए जेभीसँग दुई पक्षीय सम्झौता गरेको हो।
निर्देशनालयका प्रमुख प्रदीप अधिकारीले विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणका लागि उक्त संयुक्त कम्पनीसँग दुई पक्षीय सम्झौता भएको जनाकारी दिए।
सिजी इन्फ्राटा/विडिए जेभीले १३ महिनामा विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना बनाएर प्राधिकरणमा पेस गनु पर्ने छ। गुरुयोजना निर्माणको लागत २९ करोड ८९ लाख ९० हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ।
प्राधिकरणले गुरुयोजना निर्माणका लागि गरेको टेन्डरमा सहभागी १३ कम्पनीमध्येबाट सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै कम्पनी छनोट गरेर दुइपक्षीय सम्झौता गरेको हो।
प्राधिकरणले एसियाकै ट्रान्जिट हब विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने गरी बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सुरु गरेको छ।
प्राधिकरणले ४५ दिनको समयसीमा राखेर गरेको ग्लोबल टेन्डरमा १३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये ६ वटा कम्पनी सर्टलिस्टमा परेका थिए। सिबिआरी/इन्डिया एभिएसन कन्सल्टिङ एन्ड सपोर्ट एलएपी (जेभी), एइसिओम एसियन कम्पनी लिमिडेट, एनएसिओ (नाको), सिजी इन्फ्राटा/बिडिए जेभी, डोर्च कन्सल्टिङ र रित/एसएइसी जेभी सर्टलिस्टमा परेका थिए।
ती कम्पनीबाट प्राधिकरणले पुनः विस्तृत प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। जसमा ३ वटा कम्पनीले मात्रै भाग लिएका थिए। विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्ने सिजी इन्फ्राटा/बिडिए जेभीसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको हो।
अहिले विमानस्थल निर्माणको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। निर्माणस्थलमा रहेका रुख कटानीको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ। विमानस्थलको १९ सय हेक्टर जमिनमा भएका रुखबिरुवा तथा पोल हालसम्म ५७ हजार ३ सय ५० गणना भइसकेको आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ। साथै कार्यालयले सो क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणको काम धमाधम भइरहेको समेत जनाएको छ।
यसैगरी, डिभिजन वन कार्यालय, बाराद्वारा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख तथा पोलहरुको लगत नम्वरीङको कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न जनशक्ति थप गरी २०७७ मंसिर मसान्तसम्ममा रुख गणनाको कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको थियो। तर, उक्त काम पुरा भएको छैन।
प्राधिकरणले आयोजनास्थलमा अवस्थित टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणका लागि उच्चस्तरीय समितिको २०७६ माघ २ गतेको निर्णयानुसार भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत रुपमा निरीक्षण गरेको थियो। बस्ती व्यवस्थापनका लागि स्थानसहितको मोडालिटी तय गरी १५ दिनभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नसमेत तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले निर्देशन दिइसकेका थिए।
विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न नेपाल वन निगम लिमिटेडमार्फत् रुख कटानको काम अगाडि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले योजना बनाई काम अघि बढाउने निर्णयसमेत भइसकेको छ।
यसैगरी, मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणकै लागि डिभिजन वन कार्यालय, बाराबाट पेरिफेरि सडक निर्माणका निम्ति यसअघि नै गणना सम्पन्न गरिएका ४ हजार २ सय ३२ वटा रुखहरुको कटान स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भेरीफिकेसन कार्य सम्पन्न गरी एक महिनाभित्र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष प्रस्ताव पेस तयारी गरेको भइरहेको छ।
चर्चाका ४ दशक
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको छैटौं पञ्चवर्षीय योजनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा अर्को फुलफेजमा ठूला जहाजसमेत अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थल निर्माणको विषय उठान गरेको थियो।
विसं २०३७ देखि २०४२ सम्मको योजनामा समावेश भएको विषय सातौं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश भयो। त्यसपछिको आठौं योजनामा उचित ठाउँको छनोट गरी विमानस्थल निर्माण थालनी गर्ने भनिएको थियो।
१०औं पञ्चवर्षीय योजनामा आइपुग्दा त बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी नै गर्नुपर्ने विषय उल्लेख भएको थियो। प्रत्येक पञ्चवर्षीय योजनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठानसँगै सरकारले सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाता नेपिकोनको सहयोगमा विमानस्थल निर्माणका लागि १० ठाउँमा ७ क्षेत्रको अध्ययन गर्दै तत्कालीन हवाई विभाग तथा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
नेपिकोनले बाराको निजगढ, सिमरा डुम्ररावन, पथलैया, रत्नपुर, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, दाङ, चितवनको शुक्रनगर र पोखरामा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा सिमराको डुम्ररावनमा एयर रुट, रिभर ट्रेनिङ प्लड कन्ट्रोल, मुआब्जा र पुनर्वासका कारण उचित नरहेको ठहर गरेको थियो।
यसैगरी, पथलैयामा पनि सिमरा डुमरावनकै जस्तो समस्या देखाएको थियो भने रत्नपुरनजिक रहेको पहाड समस्या हुनसक्ने ठहर गर्दै उक्त तीन स्थानमा चाहेअनुसारको विमानस्थल निर्माण गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा थियो।
चितवनको शुक्रनगरका हकमा भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र जहाजलाई घुम्ने एयर स्पेस कम हुने प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको थियो। भैरहवाको हकमा सीमानजिक, पश्चिमतर्फका ३ वटा नदीका कारण रन वे लामो बनाउन नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
नेपालगञ्जको राँझा विमानस्थल रहेको ठाउँ डुन्डुँवा नदी नजिकै रहेको, काठमाडौंबाट टाढा रहेको र पुनर्वासको समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। यसैगरी, विराटनगरको हकमा भने सीमानजिक, काठमाडौंबाट टाढा, पुनर्वास र मुआब्जा प्रमुख समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। यस्तै पोखरा भने साना जहाजका लागि मात्रै उचित हुने थियो।
दाङ काठमाडौंबाट टाढा, पश्चिम दिशाबाट आएका जहाजको उचाई घटाउन एयर स्पेस नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। तर, निजगढ भने सबै हिसाबले उचित भएको प्रतिवेदन नेपिकोनले सरकारलाई बुझाएको थियो।
निजगढमा मुआब्जा, पुनर्वास र एयर स्पेसलगायतका कुनै पनि समस्या नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। सोही आधारमा सरकारले विश्व र नेपालको बढ्दो हवाई ट्राफिकलाई नेपालभित्रै व्यवस्थापन गर्न सकिने अवधारणासहित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
